पहिलो कुरा त यो टाइगर आइटी विवादित कम्पनी हो । सन २०१९ मा विश्व बैकले यस कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो ।
यही विवादास्पद कम्पनीसंग सरकारले सवा अर्ब बढी नोक्शानी बेहोरेर सम्झौता गरेको छ । २०७३ सालमा पाँच अर्ब ४२ करोड बढीमा सम्झौता गरेको थियो ।
जबकी फ्रान्सेली कम्पनीले सवा अर्ब कम लागतमा इम्बोष्ड नम्बर प्लेट छपाइका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सरकारले महंगोमा इम्बोष्ड नम्बर प्लेट छपाइ गर्ने कम्पनीलाई जिम्मा दियो ।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री विमेलेन्द्र निधिले सवारी साधनमा इम्बोष्ड नम्बर प्लेटको जडान गर्ने योजना अघि बढाएका थिए । दुई पांग्रेलाई २५ सय र ठूला सवारी साधनलाई क्रमश ३२ सय र ३६ सयसम्म तोकिएको छ। यो त्यत्तिबेलाको तोकिएको मूल्य हो ।
पछिल्लो समय नेपालमा ५० लाख सवारी साधन छन् । औसतमा निकाल्दा १५ अर्ब रकम उठ्छ । जबकी टाइगर आइटीले पाँच अर्ब ४२ करोडमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ। विश्व बैंकको कालो सूचीमा रहेको विवादित कम्पनीलाई दिइएको ठेक्काले हाम्रो भाषा पनि मास्दै छ। तपाई एकछिन कल्पना गर्नुहोस्।
देशभर गुड्ने ५० लाख सवारी साधनमा इम्बोष्ड नम्बर जडान गरियो भने तपाईलाई त्यत्तिबेला लाग्नेछकी यो देश नेपाल होकी या अन्य । यसरी भाषा नै नामेट पार्ने गरी इम्बोष्ड नम्बर प्लेटको आतंक फैलाइएको छ। जबकी बंगलादेशदेखि गल्फका मुलुकहरुमा आफ्नै मौलिक लिपीको प्रयोग गरेर इम्बोष्ड नम्बर जडान गरिएको छ ।
तर, नेपालमा भने अंग्रेजी लिपीलाई जबरजस्ती प्रयोग गर्न खोजिएको छ । जुन कुरा संविधानको मर्म र भावना विपरीत हो । संविधानको धारा ७ को उपधारा १ ले देवनागरी लिपीमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ, भनिएको छ। तर, सरकारी अड्डामै दर्ता भएका सवारी साधनको जडान गरिने इम्बोष्ड नम्बरमा अंग्रेजी लिपीलाई जबरजस्ती गरिएको छ।
सरकारले भाषाको विवादपछि २०८० बैशाख १४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी इम्बोष्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढायो । विशेष गरी नेपाली देवनागरीको सट्टा अंग्रेजी भाषा र अंकको प्रयोगको विषय लिएर विवाद भएको थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।
यो प्रकाशित सूचना अनुसार इम्बोष्ड नम्बर प्लेटमा देवनागरी लिपी वा अंग्रेजी लिपी वा दुबैको मिश्रित भन्ने दोहोरो अर्थ लाग्ने गरी सूचना जारी गरिएको थियो ।
यद्यीप प्रविधिको विकाससंगै इम्बोस्ड नम्बरको प्लेट जडान गरिनु किमार्थ गलत होइन । तर, यो उदेश्य सडक, सवारी सुरक्षाको भन्दा पनि यो केवल मन्त्री, कर्मचारी र माफियाहरुको स्वार्थमा केन्द्रित छ।
यति मात्रै होइन, यो हाम्रो राष्ट्रियतामाथिको हमला पनि हो । हाम्रो भाषा, संस्कृति र सभ्यतालाई निमिट्यान्न पार्न चालिएको प्रपञ्च हो । हामीमाथि डिजिटल निगरानी बढाएर नियन्त्रण गर्ने अर्काे षडयन्त्रकारी जालझेल पनि हो ।
