चिनियाँ महंगो व्याजको ऋणमा बनाइएको हो,पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । निर्माण सम्पन्न भएको लामो समयसम्म पनि व्यवसायीक उडान हुन नसकेको विमानस्थलमा भ्रष्टाचार भएको संसदीय उपसमितिले ठहर गरेको छ।
२६ अर्ब लागतको विमानस्थल निर्माणमा प्रारम्भदेखि भ्रष्टाचार भएको पाइएको हो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका हालका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीसहितका व्यक्तिहरूले श्रृङखला वद्धरूपमा भ्रष्टाचार गरेको संसदीय उप समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता एवं भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो।
उपसमितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीसहित विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि निर्माण सम्पन्न हुँदासम्मका संलग्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूलाई निलम्बन गर्न पनि सिफारिस गरेको छ।
उपसमितिले अधिकारीसहित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजनाका प्रमुख विनेश मुनकर्मी, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, आयोजनाका इन्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निर्देशक इन्जिनियर बाबुराम पौडेल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक सञ्जिब गौतम र राजन पोखरेलमाथि पनि भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न र हदैसम्म कारबाही गर्नरगराउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई सिफारिस गरेको हो।
उपसमितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा अध्ययनपछि ६ बुँदे निष्कर्ष निकालेको छ। जसको पहिलो बुँदामा ‘ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको’ उल्लेख छ।
चीनको २६ अर्ब ऋणमा निर्माण गरिएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य सन् २०२२ को डिसेम्बर २९ मा सम्पन्न भएको थियो। चिनियाँ ऋणमा चीनकै सिएएमसी इन्जिनियरिङले निर्माण गरेको विमानस्थलको ऋण तिर्न नेपाललाई बडो सकस छ। सम्झौता अनुसार नेपालले विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएपछि ७ वर्षसम्म दुई प्रतिशत ब्याज दरले ऋण तिर्नुपर्ने र सात वर्षपछि १३ वर्षसम्म २६ किस्तामा साँवा चुक्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था ।
उपसमितिले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थल निर्माण गर्न १ सय ४५ मिलियन अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरेकोमा सबभन्दा कम नै चिनियाँ कम्पनीले ३ सय ५ मिलियन अमेरिकी डलर प्रस्ताव गर्नुलाई अस्वाभाविक रहेको भनेको छ। यसरी लागत अनुमानमा ठूलो अन्तर हुँदाहुँदै पनि प्राधिकरण लगायतका निर्णयकर्ताहरूबाट सार्वजनिक खरिद कानुन विपरीत वार्तामार्फत् ७० मिलियन बढी लागतमा ठेक्का दिएका थिए। उनीहरूले त्यसमा थपी २ सय १५ मिलियन अमेरिकी डलरमा ठेक्का स्वीकृत गरेर अनियमितता गरिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ।
त्यस्तै, उपसमितिले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार २ अर्ब २२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ सम्झौतामा उल्लेखित सर्त विपरीत मास्टर लिस्टमा राखेर कर छुट दिने गलत उद्देश्य राखी कार्यान्वयन सम्झौता भएको पनि उल्लेख गरेको छ। जसलाई उपमसितिले अनियमितता र नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको छ।
उपसमितिले आयोजनाले छुट्टै निर्माण व्यवसायीलाई छिने डाँडाको ४० मिटर कटानका लागि ३२ करोड २ लाख भुक्तानी गरी सम्झौता गरेर जिम्मा दिनुलाई पनि अनियमितता भनेको छ। जबकी सम्झौता अनुसार विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनसम्मको निर्माणकार्य ठेक्काबाटै गराउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
