मुलुक आर्थिकरुपले जर्जर भएको छ। जथाभावी सरकारी खर्चका कारण अपारदर्शी,अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको भन्दै सरकारमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। सरकारले पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार गठन गरी प्रतिवेदन बुझिसकेको छ ।
प्रतिवेदनले खर्चको मितव्ययीता कायम गर्न भनेको छ, भने महालेखा परीक्षकका हरेक प्रतिवेदनले सुझाउँदै आएको छ। यसैमा पनि सांसदलाई बजेट दिने विषयले स्वयं सांसदहरुको गरिमा र मर्यादामाथि धेरै पटक प्रश्न उठ्दै आएको थियो । सर्वाेच्चले समेत अंकुश लगाएको थियो । जनस्तरमा पनि सांसद विकास कोषका नाममा पैसा बाँड्न नहुने भन्दै चौतफी विरोध भएको थियो ।
यसरी सांसद विकास कोषको दुरुयोग भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकाले २०७८ मा सांसद विकास कोष खारेज गरेको थियो । तर, २०७८ मै खारेज भएको ‘सांसद विकास कोष’ ब्युँताउन सांसदहरुले दबाब दिन शुरु गरेका छन्।
निर्वाचन क्षेत्रमा के–कस्ता विकास निर्माण आवश्यक छन् भन्ने जानकारी आफूहरूलाई हुने भएकाले पनि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम एउटा भौतिक पूर्वाधार विकासका आयोजना आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्न सांसदले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई दबाब दिन थालेका छन् । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन जुटिहेको बेला सांसदहरुको खारेज गरिएको सांसद विकास कोष व्यूँताउन सक्रियता बढेको हो ।
संघीय संसद्को अर्थ समितिले बुधबार अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीसँग गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी बैठकमा सांसदले कि हरेक सांसदलाई पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी बजेट दिनुपर्ने कि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रम आगामी वर्षको बजेटमा समेटिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
‘सांसद विकास कोष’ वा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा विकासे आयोजना सम्बन्धमा अर्थ समितिका सांसदले साझा र स्पष्ट धारणा राखेका छन् । बैठकमा बोल्ने प्रायः सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका लागि विकास आयोजना छान्न पाउनुपर्ने र प्रत्यक्ष, समानुपातिक तथा राष्ट्रिय सभाका सबै सांसदलाई विभेद नगरी बजेट परिचालनको अधिकार दिइनुपर्ने बताएका हुन् ।
आगामी बजेटमा सांसद विकास कोषमार्फत विकास निर्माणका लागि रकम विनियोजन गर्नुपर्ने सांसद छिरिङ डम्डुल लामाको भनाइ छ । ‘सरकारले हुम्लालगायत कर्णालीका नागरिकलाई हेपेको उनले आरोप लगाएकी छिन् । सबै स्थानमा सडक सञ्जाल पुर्याइदिएको पनि छैन र नयाँ भौतिक पूर्वाधार निर्माणका नयाँ आयोजना पनि नथपिएको उनले बताईन् । त्यस्तै सांसद गंगा कार्कीले सम्भव भए सबै माननीयलाई र यदि त्यसो नभएमा कम्तीमा पनि अर्थ समितिमा रहेका सांसदले दिएका आयोजना आगामी वर्षको बजेटमा समेटिनुपर्ने माग राखेकी छिन् ।
संघीय बजेटले सबै सांसदलाई समान रूपमा समेट्नुपर्नेमा सांसद कल्पना चौधरीको पनि उत्तिकै जोड छ । बजेट विनियोजनका क्रममा प्रत्यक्ष, समानुपातिक र राष्ट्रिय सभा सदस्यबीच विभेद हुन नहुने गरी बजेटमा सांसद विकास कोष हुनुपर्ने उनको माग छ। उनले भनिन् ‘सांसद सबै समान हुन्, प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेर छुट्याएर विभेद गर्न भएन,’ ‘प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद भनेर दुई नजरले नहेरियोस् । हामीलाई पनि चुनाव लड्ने वातावरण चाहियो ।’
सांसदको सिफारिसका आयोजना आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको भनाइ छ । ‘राजस्व वृद्धि नहुँदा बजेटको स्रोत अभाव हुने र स्रोत नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या हुने स्थिति छ,’ उनले भने, ‘प्रतिफल नदिने आयोजना कटौती गर्नुपर्ने, बहुवर्षीय योजनाको संख्या घटाउनुपर्ने र उत्पादन, रोजगारी तथा पर्यटन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित बजेट ल्याइनुपर्छ ।’
कोरोनापछिको बजेटमा एक क्षेत्र एक पूर्वाधार कार्यक्रम आवश्यक पर्ने पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन पनि बताउँछन् । कोरोनापछि सुस्त अर्थतन्त्र बिस्तारै सामान्य लयमा फर्कन थालेको उनले दाबी गरे । हालको पाँच प्रतिशत हाराहारीको आर्थिक वृद्धि स्वीकार्य भए पनि जनअपेक्षाअनुसारको विकास अझै सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।
जनताले केन्द्रमा पठाएका जनाप्रतिनिधिले गरेका बाचा पूरा हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बजेट आउनुपर्ने पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताएका छन् । अहिले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ छ । यसबाट देशलाई बाहिर निकाल्ने लक्ष्यसाथ बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए ।
आगामी बजेटमा सांसद विकास कोषमार्फत हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई बजेट दिनुपर्ने सांसद विनोद चौधरीले पनि माग गरेका छन् । स्रोत अभाव भएकाले आगामी वर्ष अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न बजेट केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । आगामी बजेटमा नयाँ आयोजना नराख्न र निर्माणाधीन आयोजना पूरा गर्न रकम विनियोजन गर्न उनको सुझाव छ ।
शक्ति र पहुँचका आधारमा नभई आवश्यकतामा आधारित आयोजना छनोट गर्नुपर्ने सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले बताएका छन् । सूचकका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने र राजस्वको दर घटाएर दायरा विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जनप्रतिनिधिले जनताको विकासका लागि खर्च गर्ने भएकाले सांसदलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने सांसद अञ्जली श्रेष्ठले जनाइन् ।
पुँजीगत खर्च बढाइनुपर्ने र प्रतिफलका आधारमा बजेट निर्माण हुनुपर्ने सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले बताए । समग्र अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेकाले शीघ्र हस्तक्षेप आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । तत्काल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले राहत प्याकेज ल्याउन जरुरी रहेको पनि उनले औंल्याए । संघीयता प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको र तीन तहका संरचनाबीच समन्वय हुन नसकेको सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले जनाए ।
गएको वर्षमा सर्वोच्च अदालतले संघीय र प्रदेश सांसदको निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न रोक लगाइदिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०८० भदौ पहिलो साता आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा व्यवस्था गरिएको ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको विनियोजन रकम कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनु’ भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, व्यवस्थापकीय कार्यको जिम्मेवारी, सांसदको भूमिका, योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मेवारी र योजनाबद्ध विकासको अवधारणा, स्वार्थ बाझिने अवस्था, सुशासन र जवाफदेहिताको मान्यता स्मरण गराइदिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ताद्वय त्रिलोकबहादुर चन्द र यज्ञप्रसाद अधिकारीद्वारा दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आदेशसँगै संघ र सातै प्रदेशले ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’का नाममा विनियोजित बजेट सांसदले तजबिजीमा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति रोकिएको थियो ।
