कर्णाली प्रदेशको दैलेखको जलजलेमा पत्ता लागेको मिथेन ग्यासको परीक्षण उत्पादन गर्न सरकारले तयारी थालेको छ । मिथेन ग्यासको परीक्षण उत्पादनका निम्ति सहयोग गर्न चीन सरकारसँग अनुरोध गर्न लागेको छ । परीक्षण उत्पादन गर्न ६५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
ग्यासको विशाल भण्डार रहेको पत्ता लागे पनि परीक्षण उत्पादन गर्न सर्भे कम्पनीलाई नै निरन्तरता दिन चीन सरकारसँग अनुरोध गर्न लागेको खानी तथा भूगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक दिनेशकुमार नापितले बताएका छन्। उनका अनुसार नयाँ कम्पनीलाई दिँदा समय लाग्ने भएकाले त्यसैलाई निरन्तरता दिने योजना रहेको छ। भने काम सुरु भएको तीन महिनाभित्र परीक्षण उत्पादन थालिने छ।
उपमहानिर्देशक नापितका अनुसार पत्ता लागेको मिथेन ग्यास खाना पकाउन, बिजुली बाल्न, गाडी चलाउन र औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । विभागले ग्यासको साथै पेट्रोलियम पदार्थ भएको हुन सक्ने अनुमान गरेको थियो । तर, ड्रिलिङपछि ग्यास मात्र भएको पत्ता लागेको छ ।चिनियाँ कम्पनीले सन् २०२५ डिसेम्बरसम्म अन्तिम प्रतिवेदन दिनेछ । त्यसपछि परीक्षण उत्पादन थाल्ने योजना छ । प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन दैलेखमा मिथेन ग्यासको परीक्षण उत्पादन छिटो गर्न निर्देशन दिएका थिए। उनको निर्देशनलाई आलोचकहरुले टिप्पणी गरेपनि विभागका अनुसार परीक्षण उत्पादन चाँडै हुने देखिन्छ।
चीनको जिओलोजिकल सर्भे कम्पनीले पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको अन्वेषण गरी सरकारलाई बुझाएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले एक खर्ब १२ अर्ब घनमिटर मिथेन ग्यासको भण्डारण अनुमान गरेको छ । उक्त ग्यास हालको खपतका आधारमा ५० वर्षलाई पुग्ने अनुमान गरिएको छ । ग्यासको परीक्षणसँगै उत्पादन पनि हुने भएको छ । परीक्षण उत्पादन सफल भएपछि विभागको काम सकिने छ । त्यसपछि सरकारको जिम्मामा जाने उनको भनाइ छ ।
पेट्रोलियम ऐन २०४० अनुसार, सरकार आफैँले कम्पनी स्थापना गरेर वा प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई दिनसक्ने व्यवस्था रहेको छ । सरकारले विभिन्न खाकाबाट ग्यासको व्यवसायिक उत्पादन गर्न सक्नेछ । बिजनेस मोडलमा जान विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० तयार हुनुपर्ने छ । त्यो चरणमा पुग्न अझै बाँकी नै छ।
ग्यास उत्पादनभन्दा पनि पत्ता लगाउनु ठूलो कुरा हो। लामो समयको प्रयासपछि पहिलो पटक ग्यास उत्खनन् भएको छ। मिथेन ग्यास भएको पाइएपछि नेपालको ग्यासको परनिर्भरता हट्ने छ। हाल नेपालले वार्षिक ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको एलपीजी ग्यास भारतबाट आयात गर्दै आएको छ । नेपालमै उत्पादन सुरु भएपछि ग्यासको आयात प्रतिस्थापन भइ विदेश बाहिरिने रकम बचत हुने देखिएको छ ।
विक्रम सम्वत ं २०७८ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु गरिएको पहिलो ड्रिलिङ चार हजार १३ मिटर गहिराइमा पुगेपछि रोकिएको छ । पहिला तीन वर्षमा सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो । तर, कोरोना महामारीले सम्झौताको ६ वर्षमा ग्यास पत्ता लगाएको छ ।चारवटा सम्भावित कुवामध्ये पहिलो कुइकानको मात्रै प्रारम्भिक नतिजा हो । बाँकी तीन कुइकानको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार, जलजले क्षेत्रमै कुल चार खर्ब ३० अर्ब घनमिटर ग्यास हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
सरकारले दैलेखको जलजले क्षेत्रमा ४५ रोपनी सरकारी जग्गा अन्वेषण प्रयोजनका लागि छुट्याएर परियोजना सञ्चालन गरेको छ । यो हालसम्मकै सबैभन्दा गहिरो र वैज्ञानिक रूपमा सम्पन्न गरिएको अन्वेषण परियोजना भएको बताएको छ । हाल प्राप्त भएको प्रतिवेदन प्रारम्भिक हो ।दैलेखको जमिनले आफैँबाट बल्ने ग्यास र तेल जस्तै पदार्थ देखिएको लामो समय भइसकेको छ । वैज्ञानिक रूपमा यसको पुष्टि गर्न वि।स। २०३६ सालदेखि प्रयास हुँदै आएको हो ।
प्रारम्भिक अन्वेषणमा नेपाली तथा चिनियाँ प्राविधिकले दैलेखको शिरस्थान र नाभिस्थान क्षेत्रमा निरन्तर बगिरहेको ग्यास पेट्रोलियम पदार्थ नै भएको पुष्टि गरेका थिए । दैलेखका ६–सात ठाउँमा पेट्रोल तथा ग्यास खानी रहेको प्राविधिकहरूको अनुमान छ ।
चिनियाँ सरकारको जियोलोजिकल सर्भेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित हो । अनुमानित लागत दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ (१३ करोड ६० लाख युआन) छ ।
