पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भए नभएको अध्ययन गर्न संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले एउटा उपसमिति बनायो। २०८१असारमा राप्रपा अध्यक्ष समेत रहेका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाईएको थियोे ।
उपसमितिले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगर्दै लिङ्देनले भने १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको दाबी सहित सार्वजनिक गरिदिएपछि यो मुद्दाले हल्लीखल्ली मच्चिएको छ।
उपसमितिले औपचारिक रूपमा प्रतिवेदन बाहिर नल्याएपनि लिङ्देनले अर्बौँ भ्रष्टाचार भएको बताएपछि हल्लीखल्ली भएको हो। उपसमिति संयोजक लिङ्देनले लामो समयपछिको अध्ययन र अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन तयारी पारिएको दाबी गरेका छन् ।
उनले पोखरा विमानस्थल ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालिएको बताएका हुन् । अनियमितताका सम्बन्धमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अधिकांश जिम्मेवार अधिकारीले भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरिएको छ ।
उनको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणका बहालवाला महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीसहितका कर्मचारी मुछिएका छन् । अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्राधिकरणका सम्वध्द कर्मचारीमाथि छानबिन गर्न भनिएको छ। तर,, लिङ्देनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तरिकाले प्रश्न भने उब्जाएको छ। प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीलाई निलम्बन गरि अनुसन्धान गर्नु पर्ने भन्दै अपनाइएको तरिका अलि रहस्यमय छ। उपसमिति समितिबाट औपचारिक रुपमै पास नभई लिङ्देनले नै हतारमा सार्वजनिक गरेपछि प्रश्न उठेको हो।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न हतार गर्नु राजेन्द्र लिङ्देनले राजनीतिक फाइदाका लागि गरेको एकथरीको टिप्पणी छ। लिङ्देनले हतार हतारमा विषय बाहिर ल्याएकोप्रति अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको फरक टिप्पणी छ।उनीहरू भन्छन्- “विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया नियमसम्मत छ ।” उनीहरूका अनुसार विमानस्थल निर्माणको सुरुको परियोजना १५ अर्बको हो । यही १५ अर्ब पुरानोको कामको टेन्डर हो भने थप ७ अर्ब नयाँ कामको टेन्डर भएर २२ अर्ब पुगेको थियो । तर, प्रतिवेदनमा सबै भ्रष्टाचार भएको जसरी दाबी गरिएको छ ।
विमानस्थल निर्माणका बेला अर्थिक पाटोतर्फ नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको भूमिका पनि महत्वपूर्ण नहुने पनि उनीहरूको भनाइ छ।भ्रष्टाचार भएको प्रश्नमा उनीहरू भन्छन् ‘ठेक्कामा भ्रष्टाचार कसरी हुन्छ रु ठेकेदार चिनियाँ हो । ठेकेदारले सिस्टमबाटै काम गरेको छ र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा ठेकेदारले बील पठाउने हो। त्यो बील अर्थमन्त्रालयमा पठाउँछ । अर्थमन्त्रालयले सिधै चीनको एक्जिम बैंकमा रकम पठाउने हो । एक्जिम बैंकबाट ठेकेदार कम्पनीले पैसा लिने हो ।
यदि लिङ्देनले सार्वजनिक गरे जस्तै पोखरा विमानस्थल निर्माणमा १० अर्ब भ्रष्टाचार भएको हो भने चीनको पनि यसमा सरोकारको विषय हुन्छ ।
चिनियाँ सरकार भ्रष्टाचारको विषयमा निर्मम छ। भ्रष्टाचार भएमा यसको विषयमा चीन सरकारले पनि छानबिन गर्न सक्ने देखिन्छ ।
पोखरा विमानस्थल बनाउन सरकारले चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट ऋण लिएर बनाएको हो । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट हालको विनिमय दर अनुसार करिब २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ अर्थात १ अर्ब ३३ करोड ८७ लाख ४० हजार चिनियाँ युआन ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो ।
२०७२ चैत ८ मा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भई २०७३ पुस २७ देखि निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । २०७९ पुस १७ मा यो विमानस्थल उद्घाटन गरिएको थियो । अहिले विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । विमानस्थल सञ्चालन हुन नसक्दा ऋण तिर्न समेत सरकारलाई समस्या परेको छ ।
