मनाेजजकुमार केडिया त्यस्ता व्यक्ति हुन्,जाे सिद्धार्थ बैंकको अध्यक्ष हुन्। उनलेे नेतृत्व गरेको सिद्धार्थ बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्था हाे।
तर, यही सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष मनोज कुमार केडियामाथि भने वन मासेकाे मुद्दा लागेको पाईएकाे छ।
उनै केडियाको स्वामित्व रहेको सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि र बीएस सिमेन्ट उद्योगले गैरकानुनी रुपमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरि उत्खनन् गरेको पाइए पछिउनीमाथि डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै अदालतमा अभियोग पत्र दर्ता गराएको हो ।
अभियोग पत्रमा दुई मुद्दामा केडियालाई प्रति मुद्दा ७ वर्षका दरले १४ वर्ष कैद सजाय माग गरिएको छ । तर, उनी दुवै मुद्दामा धरौटी राखेर छुटेका छन् । एक मुद्दामा भने पक्राउ समेत परेको बताइएको छ ।
काठमाडौ महानपालिका वडा नम्बर १३कालिमाटी स्थित घर ठेगाना रहेका केडिया संचालक रहेको बीए सिमेन्ट उद्योगले पाल्पाको माथागढी नगरपालिका ५ धमिगामा पर्ने खानी क्षेत्रमा भोगाधिकार भन्दा करिब ९ हेक्टर क्षेत्रफलमा गैरकानुनीढंगले उत्खनन् गरेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बताईएकाे छ। उनको उद्योगले भोगाधिकार लिएको जम्मा ४.८८ क्षेत्रफल हाे। तर उनलेे करिब ९ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र उत्खनन् गरि दोहन गरेको भन्दै जिल्ला वन कार्यालय पाल्पाले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।
अभियोग पत्र अनुसार ९३ लाख १५ हजार ६ सय घनफिट चुनढुंगा गैरकानुनी रुपमा उत्खनन् गरि वन नियमावली अनुसार १० करोड ३३ लाख ३२ हजार १ सय ९७ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको थियो । तर, स्विकृत माइनिङ स्किम अनुसार भने बिगो रकम ४४ करोड ६२ लाख ३९ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ कायम भएको थियो । तर, शक्तिकेन्द्रसँग चलखेलकै आधारमा विगो रकम समेत पटक पटक संशोधन गरि अन्तिममा ४ करोड १५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसका लागि उनलेे एक मन्त्रीसँगको मिलेमतो गरेको खुलासा भएको छ।
डिभिजन वन कार्यालयद्वारा पक्राउ गरिएका बीएस सिमेन्ट उद्योगका मालिक केडियाले भोगाधिकार भन्दा बाहिर उत्खनन् गरेकै कारण ४ करोड रुपैयाँ भुक्तान गरिसकेको बयान दिएका थिए ।
डिभिजन वन कार्यालयले सरकारी वकिल समक्ष पेश गरेको राय अनुसार केडिया नेतृत्वको यो सिमेन्ट उद्योगले स्विकृत क्षेत्रभित्र उत्खनन् नै नगरी हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र दोहन गरेका थिए । तत्कालीन डिभिजन वन कार्यालयले संचालकहरु मनोजकुमार केडिया, सविता केडिया, जगदिश कुमार अग्रवाल र राजेश कुमार अग्रवालको दायित्व रहने भन्दै प्रतिवादी ठहर गरेको थियो ।
उनीहरु विरुद्ध वन पैदावर उत्खनन्, ओसारपसार तथा विक्रिवितरण गरेको भन्दै वन ऐन २०७६ को दफा (४९) को खण्ड (ग) अनुसार कसुरमा ५ वर्ष र दफा (४९) खण्ड (च र छ) अनुसार वर्ष कैद सजाय माग गरिएको थियो । साथै विगो दोब्बर हुने हुनाले ८ करोड ३१ लाख ३९ हजार ५ सय ३४ रुपैयाँ विगो मागदावी सरकारी वकिल कार्यालय पाल्पाको थियो । त्यतिमात्रै होइन केडियाको समुहले एकै वारदातमा एक भन्दा बढी कसुर गरेको देखिन आएकाले मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा (४३) को उदफा (१) अनुसार एकिकृत कसुर समेत गरेको देखिएको र थप डेढी सजाय समेत माग गरिएको छ । त्यो भनेको थप साढे ३ वर्षको सजाय हो । यो मुद्दामा केडिया समुहलाई ९ वर्ष कैद सजाय माग भएको छ । तर, जिल्ला अदालत पाल्पाले ९ वर्ष कैद सजाय माग भएको मुद्दामा केडियासहितको समुहलाई धरौटीमा छाड्ने फैसला गरेको छ ।
