सरकारले यश पनि उखु किसानलाई धरधरी रूवाउने भएको छ। समयमै उखुको उचित मूल्य नताेक्दा किसान रून बाध्य भएका छन् । गएको वर्ष झै उनीहरू पुरानै मूल्यमा उधारोमै बिक्री गर्न बाध्य भएका हुन्।विगतका वर्षझैं यसपालि पनि उखु किसान उधारोमै उखु बेच्न बाध्य भएका छन् । सरकारले समयमै समर्थन मूल्य नतोकिदिँदा किसानले उधारोमा उखु बेच्नुपरेको हो । उद्योगीहरूले भने यही छेको पारेर गत वर्षकै मूल्यमा किसानसँग उखु लिएर क्रसिङ गरिरहेका छन् ।
‘परासीमा रहेको इन्दिरा सुगर मिलले कात्तिक ३० देखि नै क्रसिङ सुरु गरिसकेकाे छ । उसले गएकाे वर्षकै मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ६५ रुपैयाँमा धमाधम क्रसिङ गरिरहेको राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघ नेपालका महासचिव गोपाल यादवले बताए । उनी भन्छन्,”समयमै क्रसिङ हुनु राम्रो हो । तर किसानले उचित मूल्य पाएनन् । क्रसिङ भइसकेपछि सरकारले मूल्य तोक्दा किसानले नयाँ मूल्य पाउँदैनन्।”
मंसिरदेखि उखु क्रसिङ सुरु हुन्छ र चैतसम्म चल्छ । विडम्बना उद्योगीसँगको मिलेमतोमा समर्थन मूल्य ताेक्न ढिलाइ गरिन्छ ।जसले सधैं किसानकाे बिचल्ली हुने गरेको छ।
नवलपरासी पश्चिमस्थित प्रतापपुर गाउँपालिका–८ का किसान प्रमोद केवटले डेढ बिघामा उखुखेती गरेका छन् । उनको मुख्य बाली उखु नै हो । तर उनले विगतदेखि नै उधारोमा क्रसिङलाई उखु बेचिरहेका छन् । यस वर्ष पनि उनको व्यथा दोहोरियो— उखु उधारोमै बेच्नुपर्यो । यस पटक पनि उनलेे इन्दिरा सुगर मिललाई उधारोमै उखु बेेचेकाे दुखेसो पाेखे।
अहिले क्रसिङलाई उखु नदिए अर्को बाली गहुँ र मुसुरो लगाउन समस्या हुने भएकोले किसान उधारोमै उखु बिक्री गर्न बाध्य हुन्छन् । उद्योगले उधारो उखु खरिद गरेर वर्षदिनसम्म पनि भुक्तानी दिदैनन्।उनीहरूकाे वर्षको बक्यौता अझै बाँकी छ।
सरकारले गएका आर्थिक वर्षका लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ६५ रुपैयाँ तोकेको थियो । गएकाे पुस ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी अनुदान (प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ) बाहेक उखुको मूल्य ५ सय ६५ रुपैयाँ तोकेको थियो । उखुको न्यूनतम मूल्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ बढी तोकेको थियो । तर ढिला गरी समर्थन मूल्य तोकिदिँदा किसानले भाउ पाउन सकेनन् ।
चिनी उद्योगीले क्रसिङ गरेपछि सरकारले मूल्य तोके पनि उद्योगीहरूले दिँदैनन् । इन्दिरा सुगर मिलले दुई वर्षदेखिकै पैसा दिएको छैन । मिलले ०७९/८० मा प्रतिक्विन्टल २० रुपैयाँ र ०८०/८१ मा प्रतिक्विन्टल २५ रुपैयाँ कम दिएको थियो । वाग्मती सुगर मिलले पनि ३ वर्षदेखि किसानलाई उक्त पैसा नदिएको संघको भनाइ छ ।
उखु सर्लाही, मोरङ, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा, नवपरासी, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत जिल्लामा खेती गरिन्छ । तर, सरकारले समयमै समर्थन मूल्य ताेक्दैन। जसकाे माैकामा उद्योगीहरूले चाैका हानेका हुन्।सरकारले उखुको मूल्य असाेज- कार्तिकमा ताेकिदिए राहत हुने थियोे ।
किसानले केन्द्र सरकारसँगै प्रदेशबाट पनि धोका पाएका छन् । मधेस प्रदेश सरकार ले किसानलाई प्रतिक्विन्टल १० रुपैयाँ अनुदान दिने सहमति गरेको थियो । तर, किसानले अनुदान पाईनन् । यता कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले भने यस विषयमा अध्ययन भइराखेको जनाएको छ । मूल्यबारे कृषि विभागले प्रस्ताव गरेको बताएको छ।
विभागको प्रस्ताव उपर सहसचिव सवनम शिवाकोटीको अध्यक्षतामा छलफल भइराखेकै छ । प्राविधिक रूपमा तयार भएपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, उद्योगी र उखु उत्पादक किसानसँग पनि छलफल हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसी बताउँछन् ।
