अर्थतन्त्रको आ धार विप्रेषण बनेको छ। कमजोर निर्यातका कारण विप्रेषणले अर्थतन्त्र धानिरहेको छ, यो स्थायी आधार त होइन। तर, तत्कालको विप्रेषण नै हो ।
विप्रेषणकै भरमा चलेको अर्थतन्त्र पनि घरेलु अस्थिर राजनीतिका खलल छ।
यद्यपि अर्थतन्त्रका केहि बाह्य सूचकहरु सकारात्मक छन् । तर,यी सूचक सकारात्मक देखिए पनि हाम्रो अर्थतन्त्र सार्वजनिक ऋणले थलिएको छ, व्यापारघाटा उत्कर्षमा छ। करिब २७ खर्बका ऋणको भारी मुलुकले बोकिरहेको छ। दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने वस्तुमा समेत परनिर्भरता बढेको छ भने महँगीले आकास छोएको छ ।
अर्कोतिर भ्रष्टाचार तथा बेरुजु दिनप्रतिदिन मौलाउँदो छ । यी विविध कारणले अर्थतन्त्रको गति सुस्त बनिरहेका बेलामा विश्वसामु अर्को ठूलो संकट थपिएको छ।यो संकट नेपाल जस्ता मुलुकका लागि महासंकटको कारक हो।
इजरायल–इराक युद्ध नरोकिएको अवस्थामा विश्वकै अर्थतन्त्रमा असहज अवस्था उत्पन्न हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
यसबाट खासगरी नेपालजस्ता विकासोन्मुख, आयातमा निर्भर र विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्र भएका साना मुलुकहरूको लागि यो युद्ध झनै भयानक छ। कोराृनापछि बौरिन नसकेको अर्थतन्त्रमा संकटको अर्को चरण निम्तिन सक्छ ।
त्यसैले सरकारले परिस्थिति नियाल्नु मात्र भन्दा पनि आन्तरीक तयारीमा जुट्नु पर्नेले विज्ञहरुले सुझाएका छन् ।सरकारले युद्धको सम्भावित असरको मूल्याङ्कन गर्दै इन्धन आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, महँगी नियन्त्रण गर्न, वैदेशिक रोजगारीको विकल्प पहिचान गर्न र बजार नियन्त्रणको संयन्त्र बलियो बनाउन तत्काल कदम चाल्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ।
अत्यधिक आयातमा निर्भर छ, हाम्रो अर्थतन्त्र । निर्माण सामग्री, औषधि, पेट्रोलियम, मेसिनरी सामान लगायतका सामग्रीहरू तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छन्, जुन खाडी क्षेत्र र युरोप हुँदै नेपाल भित्रिन्छन्।
युद्धका कारण ढुवानीमा ढिलाइ हुने, आपूर्ति अवरुद्ध हुने र मूल्यवृद्धि हुने अवस्था सिर्जना हुँदा उद्योग व्यवसाय र निर्माण क्षेत्रमा समेत असर पर्नेछ। यसबाट नेपालको व्यापार घाटा अझ चुलिने र आर्थिक असन्तुलन गहिरिने प्रेक्षेपण गरिएको छ ।
यस्तै खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपालीहरुको सूरक्षा चुनौति बढ्नुका साथै खाडी राष्ट्रहरूमा रहेका लाखौँ नेपाली श्रमिक युद्धको असरबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने सम्भावना उच्च छ।
खासगरी इराक र आसपासका क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरूको सुरक्षामा चुनौती बढेको छ भने, युद्धको कारण रोगारीका अवसरहरु समेत गुम्न सक्छन् । यसबाट हाल नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ९जीडीपी० को करिब २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटिरहेको विप्रेषणमा खलल आउने र समग्र वित्तीय प्रणालीमा दबाब सिर्जना हुन सक्छ ।
सम्भावित निम्तिन सक्ने खतराको विषयमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्छ । सरकारले अवस्थालाई ‘पर्ख र हेर’को समय भने पनि सरकार चुप लागेर बस्न हुन्न। खाडीबाट आयात हुने इन्धनको खपत घटाउन सरकारले विद्युतीय विकल्पहरूमा ध्यान दिनुपर्छ।
‘अहिले वर्षा भएकोले जलविद्युत् उत्पादन राम्रो भएको छ। यो बेला सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ, भान्सामा बिजुली प्रयोग बढाउनुपर्छ, उद्योग–कलकारखानामा अविच्छिन्न विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतलाई प्रवद्र्धन गर्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ। यसलाई पूरा गर्न पनि हाल देखिएको नीतिगत अभावले अर्थतन्त्र अझ संकुचित बन्न सक्छ ।
त्यसका लागि सरकारले क्लिन इनर्जी, विद्युतमा आधारित सवारी र वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालीलाई दीर्घकालीन समाधानका रूपमा अघि सार्नुपर्छ यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका २०७८ मा रहेका नियन्त्रणमुखी प्रावधानहरू हटाउनुपर्ने हुन्छ ।
घरजग्गा कारोबारलाई पुनः चलायमान बनाउन लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशतसम्म पुराउनुपर्ने देखिन्छ । सेयर बजारमा व्यक्तिगत लगानीकर्तामाथि लगाइएको सीमा हटाइनुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिइनुपर्छ। चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई निकास दिन, सरकारको वित्त नीति, मौद्रिक नीति र नियामक संस्थाबीच गहिरो समन्वयको खाँचो छ।
