आज हामी तपाईलाई सरकारी बेरुजु कति छ ? हरेक वर्ष बेरुजुको अंक किन उकालो लाग्छ ? बेरुजु फच्र्यौटको विषयमा को–को जिम्मेवार छन् ? बेरुजुको विषयमा संसद, सञ्जालहरुमा बहस र चर्चा किन हुदैन ? सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा समता कर ल्याउँदा घोक्रो फुल्लाएर चर्काे विरोध हुन्छ । तर, वर्षाैदेखि थुप्रिएको बेरुजुको विषयमा किन कोही पनि बोल्दैन ?
यी प्रश्नसंगै बेरुजु भनेको के हो ? सर्वप्रथम यो हेरौं ।
प्रचलित कानुन वा नियमको प्रक्रिया पूरा नगरी वा रीत नपु¥याई गरिएको आर्थिक कारोबार वा अनियमित खर्च नै बेरुजु हा । सरकारको लेखापरीक्षण गर्ने निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालाय हो । संविधानले महालेखालाई संवैधानिक निकायको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । यही महालेखा परीक्षकले सरकार तथा सार्वजनिक खर्चको विषयमा हरेक वर्ष लेखा परीक्षण गर्दछ । महालेखाको लेखा परीक्षणको क्रममा बिल–भर्पाई नमिलेको, तोकिएको प्रक्रिया मिचेर खर्च गरिएको वा हिसाब स्पष्ट नभएको रकमलाई बेरुजु भनिन्छ । बेरुजु भनको ऐन–नियम वा तोकिएको अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर वा आर्थिक अनुशासनको सिद्धान्तविपरीत गरिएको खर्च हो । त्यही खर्चको विषयमा हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्दछ ।
महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार हाम्रो बेरुजुको अवस्था कस्तो छ ? यो पनि हेरौं ।
गएको जेठ महिनाको मिति हो । महालेखा परीक्षक तोयम रायाले महामहिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्छन् । हरेक वर्ष लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश हुन्छ । यो कर्मकाण्डीय नियमित प्रक्रिय जारी सधै रहन्छ । हरेक वर्ष यस्ता प्रतिवेदन तयार भएर पेश गरिन्छन् । ती प्रतिवेदनभित्रका अंक हरेक वर्ष मोटाएर आउँछन् । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२को प्रतिवेदन पेश गर्दासम्म बेरुजुको अंक भयानक र डरलाग्दो देखिन्छ । सरकारी तथा सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता, आर्थिक मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासन उलंघन हरेक वर्ष भइरहेको पाइन्छ । महालेखा परीक्षकले सधै सुझाव दिन्छ । तर, त्यही प्रवृत्ति हरेक वर्ष दोहोरिन्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको विषयमा रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले भन्छन्, सरकारको बेरुजु हरेक वर्ष बढ्छ । उता कर्मचारीको काठमाडौमा पनि घरमा तला थपिन्छन् । सांसद सुनारको व्यगंले महालेखाका कर्मचारी अक्क न बक्क पनि पर्छन् । यस्तो नियतिबाट गुज्रिएको हाम्रो वित्तीय अनुशासनहिताले हरेक वर्ष बेरुजु चुलिएको देखिन्छ ।
यस आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार मुलुकको कुल बेरुजु १५ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हुन्छ । महालेखाले पछिल्लो समय आवधिक बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम भने बेरुजुलाई दुई शीर्षकमा विभाजन गर्ने गरेको हुन्छ । जसअनुसार आवधिक बेरुजु ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ हुन्छ भने, कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ७ खर्ब ८७ अर्ब ८६ करोड भएको पाइन्छ । वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मात्रै बेरुजु ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ पुगेको हुन्छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने अलिक घटेको देखिन्छ । यस अघिको आर्थिक वर्षमा बेरुजु करिब एक खर्ब भएको हुन्छ ।
यस आर्थिक २०८१÷८२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, संगठित तथा संघीय कानुनअनुसार गठित संस्था गरी ५ हजार ५ सय २६ कार्यालय÷निकायको ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएको हुन्छ । असुलउपर गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की फस्र्योट हुन नसकेकोलाई कुल बेरुजुमा समेटिएको हुन्छ । लेखा परीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान तथा ऋण, जमानत बसी दिएको ऋणको भाखा नाघेको साँवा–ब्याजलाई कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम शीर्षकमा राखिएको हुन्छ ।
सबै भन्दा बढी बेरुजु क कसको छ ? त्यो पनि हेरौं ।
सार्वजनिक गरिएको बेरुजुमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा संघ मातहतका कार्यालय तथा निकायको रहेको हुन्छ । यस वर्ष संघीय कार्यालय अन्तर्गत ५३ अर्ब ४९ करोड, प्रदेश कार्यालयअन्तर्गत ५ अर्ब २३ करोड र स्थानीय तहतर्फ १९ अर्ब ५ करोड तथा समिति र संस्थानतर्फ १० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हुन्छ ।महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार २०८१÷८२ मा संघतर्फ सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालय तथा त्यस अन्तर्गतका निकायको कुल बेरुजु ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो कुल बेरुजुको ७०.३६ प्रतिशत हुन्छ त्यस्तै दोस्रोमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको देखिन्छ । यसको बेरुजु ७ अर्ब १० करोड ३३ लाख रहेको छ ।
तेस्रोमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय रहेको छ, जसको बेरुजु १ अर्ब ५३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छ । वन मन्त्रालयको १ अर्ब ३४ करोड ५७ लाख, सञ्चार मन्त्रालयको १ अर्ब १६ करोड ७८ लाख, सहरी विकासको ८० करोड ५१ लाख, परराष्ट्रको ७४ करोड ३४ लाख, ऊर्जा मन्त्रालयको ६५ करोड २६ लाख, गृहको ५७ करोड ७२ लाख, स्वास्थ्यको ५२ करोड ४३ लाख र अन्य मन्त्रालयको १ अर्ब ३९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने स्थानीय तह ६ सय ६१ वटा छन् । ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने ३९ वटा छन् भने अरूमा त्यसभन्दा बढी बेरुजु छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय २१ वटाको मात्रै लेखा परीक्षण गरिएको थियो ।
३ हजार ५० संघीय कार्यालयको लेखा परीक्षण गर्दा ८ सय ९४ कार्यालयमा बेरुजु शून्य देखिएको महालेखाले जनाएको छ । प्रदेशका १ हजार १ सय २४ कार्यालयको परीक्षणमा ३ सय २८ कार्यालयमा शून्य बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक २०८१÷८२ मा कोशी प्रदेशअन्तर्गतका निकायको कुल बेरुजु ५८ करोड ६६ लाख ८३ हजार, मधेशमा १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार र बागमतीमा ६९ करोड ३७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । गण्डकी प्रदेशका निकायमा ५९ करोड ५० लाख १९ हजार, लुम्बिनीमा ७२ करोड ६९ लाख ५ हजार, कर्णालीमा ७७ करोड ३५ लाख ६२ हजार र सुदूरपश्चिममा ६० करोड ४८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिन्छ ।
महालेखाले सुधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले थुप्रै काम गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै विषयगत सुधारका २४ छुट्टाछुट्टै क्षेत्र पनि औंल्याएको पाइन्छ ।
महालेखा, अख्तियार र सतर्कता केन्द्र पनि निरीह ! यो पनि हेरौं ।
हरेक वर्ष महालेखाले अनियमितताको फेहरिस्त दिन्छ, अख्तियारले मुद्दा चलाउँछ, निर्देशन पनि त्यत्तिकै दिइरहेको हुन्छ, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निर्देशन दिइरहेकै देखिन्छ । तर खै त सुधार ?’ यहाँ सुधार होइन, बरु बेथिति सार्वजनिक नहोस् भनेर सत्ता–शक्तिमा बस्नेले लेखा परीक्षणमै अवरोध पु¥याउने गरेको पाइन्छ।
यसरी सरकारी श्रोतको खर्च गर्ने तर, त्यसको वास्तविक खर्चसंगै फरफार नगर्ने प्रवृत्तिले बेरुजुको अंक हरेक वर्ष चुलिदो छ। सत्ता शक्ति र भक्तिकै आडमा सरकारी श्रोतको दोहन हरेक वर्ष भएको पाइन्छ । लामो समयदेखि चुलिँदो बेरुजुको विषयमा न सरकारले एक्सन लिन सकेको छ । न विपक्षीहरुले संसदमा प्रश्न उठाएका छन् । विगतको ३० खर्ब ऋणको दायित्व बर्तमान सरकारले बोकेको छ,भने वर्षाैदेखि चुलिँदो बेरुजु पनि सरकारकै थाप्लामा छ । सरकारले बजेटमा करको विषयमा चर्काे विरोध त भयो । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको समता कर कार्यान्वयन नगर्ने भनी प्रतिवद्धता पनि गरेको छ। तर, साढे १५ खर्बको बेरुजु रकमको विषयमा कोही पनि चूँ गरेर बोलको कतै पाइन्न । काले काले मिलेर खाऔं भाले भने जस्तै कहालीलाग्दो बेरुजु रकमको विषयमा तैँ चुप मैचुप छन् । ००००
