सरकारले ६६ वटा स्थानीय तहमा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लक्षित गर्दै जग्गा उपलब्ध गराउने र बसोबास व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन अन्तिमपटक आवेदन आह्वान गरेको छ।
भूमि समस्या समाधान समितिले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन निवेदन संकलन गर्न लागिएको हो।
समितिले निर्धारण गरेको ढाँचाअनुसार निवेदन फाराम भरी सम्बन्धित स्थानीय तहका लाभग्राहीले साउन ४ गतेदेखि सुरु हुने ३५ दिनभित्र आवेदन दर्ता गराउनुपर्नेछ।
समितिका अनुसार लाभग्राहीले सम्बन्धित वडामा तोकिएका स्थानमा खटिएका लगत संकलकमार्फत निवेदन बुझाउन सक्नेछन्। यससम्बन्धी सूचना सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सार्वजनिक गरिसकिएको छ।
समितिले तोकिएको समयभित्र आवश्यक कागजातसहित निवेदन पेस गर्न सम्बन्धित भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई आग्रह गरेको छ।
