सरकरी तथ्यांक भन्छ, कुल जनसंख्याको करिब २१ प्रतिशत मानिसहरु गरिबीको रेखामुनि छन्। दैनिक २ सय रुपैया पनि खर्च गर्न नसक्नेहरुको प्रतिशत यति रहेको तथ्यांकले बोलेको छ। क्रय शक्ति नहुँदा उनीहरुले दैनिक २ सय रुपैया पनि खर्च गर्न सकेका हुनन्। यस्तो आर्थिक अवस्था भएकाहरुको संख्या आज भन्दा करिब १५ वर्ष अघि २५ प्रतिशतमा अलिक बढी थियो । त्यस यताको १३ वर्षमा मुलुकमा गरिबीको दर ५ प्रतिशतको सालाखालामा मात्रै घटेको देखिन्छ। जुन कुरा केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको चौथो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार अझै २०.२७ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्।त्यसको ठीक १३ वर्ष अघि २०६६÷६७ मा गरिएको तेस्रो सर्वेक्षण अनुसार २५.१६ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि थिए ।२०७९ मा गरिएको जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार १३ वर्षको अन्तरालमा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या जम्मा ५ प्रतिशत बिन्दुले घटेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी सरकारी विवरण अनुसार २०५२÷५३ सालसम्म ४२ प्रतिशत नेपाली गरिबीको रेखामुनि थिए । २०६०÷६१ मा यो संख्या ३१ प्रतिशतमा झरेको थियो । जबकि यो समयमा मुलुकभित्र चरम राजनीतिक संकट थियो । सरकार फेरबदल मात्रै होइन, माओवादी द्धन्द्धबाट मुलुक आक्रान्त थियो । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनसंगै मुलुक शान्ति प्रक्रियाको बाटोमा लाग्यो। मुलुकभित्र द्धन्द्धको अन्त्य भइ शान्तिपूर्ण राजनीतिक वातावरण बन्यो ।तर, देशको गरिबीको दर भने घटेन। मुलुकको सार्वजनिक ऋण बढेर २५ खर्ब पुग्यो, तेश्रो जीवनस्तर सर्वेक्षेणको बेला राष्ट्रको सार्वंजनिक ऋण ४ खर्बको हाराहारीमा पनि थिएन । मुलुककको अर्थतन्त्रको आकार बढेर ५५ खर्ब पुगेको छ,भने विप्रेषण आप्रवाह एक वर्षमा साढे १४ खर्ब भएको छ। यस्तो अवस्थामा पनि गरिबीको दर भने घटेको देखिन्न।
दैनिक २ सय रुपैया पनि खर्च गर्न नसक्ने नागरिकको संख्यामा कमी नआउनु तर, राज्यको लगानी बढ्दै जानुले मुलुक झन अप्ठ्यारोतिर गएको देखिन्छ। न्यून आय हुँदा दैनिक आवस्यक पर्ने क्यालोरी समेत प्राप्त हुन सकेको छैन। एक जना मानिसलाई औसतमा २२३६ क्यालोरी आवस्यक पर्छ। यस्तो हुँदा स्वास्थ्यमा समेत असर गर्ने गरेकोछ । विश्व बैंकले समेत दैनिक १.९० अमेरिकी डलरभन्दा कम आय भएका व्यक्तिलाई चरम गरिबी मान्छ । यद्यपि यसले देश अनुसार अवस्था नबताउने भएकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपान जस्ता पक्षलाई समेटेर गरिबीको आधार निकाल्ने गरिएको छ । सरकारी विवरण अनुसार कोरोना महामारीाट १२ लाख नेपाली गरिबीको दुष्चक्रमा धकेलिएका छन्। सरकारले कोरोनापछिका आर्थिक उत्थानका कार्यक्रम ल्याउन सकेन । जसको परिणाम गरिबी घटेन, बरु थपियो औसतमा । २०७२ को महाभूकम्प, त्यसलगत्तै भारतीय नाकाबन्दी र कोरोना महामारीले देश थिलथिलो भयो । जसबाट पार लगाउने गरी कुनै सरकारी कार्यक्रमहरु आएनन्। सत्ता झिनाझाम्टीमा लागेको सरकार गरिबीको विषयमा पटक्कै दिएन ध्यान ।
अर्थतन्त्रको आधार नै कृषि हो । कृषि क्षेत्रमा पनि प्रगति खासै देखिन्न। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसंख्याको ५७ प्रतिशत मानिसहरु कृषिमा संलग्न छन्। कृषि गणना २०७८ अनुसार व्यावसायिक कृषि गर्नेको संख्या जम्मा ७ प्रतिशत मात्रै छ । सर्वेक्षणले कृषि मजदुर सबैभन्दा बढी गरिबीको मारमा परेको देखाएको छ । आफ्नो जमिन नभएका र अरुको खेती किसानीमा मजदुरी गरेर जीवन गुजार्नेको संख्या ठूलो छ । कुल संख्यामा कृषि क्षेत्रमा मजदुरी गर्ने ३८ प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि छन् । यसमध्ये १६.६२ प्रतिशतको स्वामित्वमा १ आना पनि जग्गा छैन ।पछिल्ला समय अर्थतन्त्रको संरचनामा ठुलो परिवर्तन आएको छ । नयाँनयाँ पेशा, व्यवसाय आएका कारण अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान घट्न थालेको छ । उद्योग, पर्यटन, होटल, सूचना प्रविधि लगायत क्षेत्रको योगदान बर्सेनि बढ्दो छ । अर्थतन्त्रमा एउटा मात्रै क्षेत्रको योगदान भन्दा सबै क्षेत्रको योगदान उत्तिकै रहनुलाई अर्थतन्त्रका जानकारहरू सकारात्मक मान्छन् । तर पनि कृषिमा आधारित जनसंख्या जीवनस्तरमा देखिने सुधार आएको छैन ।
सरकारले हरेक वर्ष गरिबी निवारणका लागि बजेटमार्फत नै कार्यक्रम घोषणा गर्छ । गरिब र पिछडिएको क्षेत्रको लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सहितको कार्यक्रम कुनै पनि बजेटमा छुटेको पाइँदैन । तर पनि यसले उल्लेख्य परिणाम दिन सकेको छैन ।त्यसका साथै कृषि व्यवसायीकरण नभएका कारण सरकारी सुविधा र अनुदान अधिकांश किसानमा पुगेको छैन । सहरी इलाका आसपास बस्ने र खेतपाती गर्ने टाँठाबाठाले मात्रै सरकारी संयन्त्रको फाइदा लिएका छन् ।
सरकारले हरेक वर्ष गरिबी निवारणका लागि बजेटमार्फत नै कार्यक्रम घोषणा गर्छ । गरिब र पिछडिएको क्षेत्रको लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सहितको कार्यक्रम कुनै पनि बजेटमा छुटेको पाइँदैन । उत्पादकत्व बढाउन कृषि अनुदानमा मात्रै पछिल्लो दशकमा २ खर्ब रुपैयाँ राज्यले खर्च गरेको छ । त्यसका साथै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले पनि यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । गरिबी निवारणका लागि बनाइएका गरिबी निवारण कोष जस्ता सरकारी संरचना प्रभावकारी हुन नसकेपछि भने खारेज गरिएको छ ।
विभिन्न गैरसरकारी निकायमार्फत वार्षिक अर्बौँ खर्च उत्तिकै भइरहेको छ । २०६६÷६७ यता विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले मात्रै यस्ता कार्यक्रमको लागि ६ खर्ब रुपैयाँ खन्याएका छन् । यसबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले प्रणालीभन्दा बाहिरबाट पनि उत्तिकै खर्च गर्ने गर्छन् । गरिबी घटाउन यसरी प्रत्यक्ष रूपमा भएको लगानीमात्रै होइन । सरकारले गर्ने हरेक खर्च र निजी क्षेत्रले गर्ने लगानीको भूमिका उत्तिकै हुन्छ । २०६६÷६७ देखि २०७९ सम्म सरकारले १३ पटक बजेट ल्यायो । १३ वटा बजेटमा सरकारले १३० खर्ब हाराहारी रकम खर्च गर्यो । यही अवधिमा निजी क्षेत्रको लगानी पनि खर्बौं पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो अवधिमा निजी क्षेत्रमा ४२ खर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् । तर पनि यसले उल्लेख्य परिणाम दिन सकेको छैन ।
