सरकारले नेता र उच्च पदस्थहरूकोे सम्पत्ति छानबिन लागि अधिकार सम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
१५ दिनभित्र यस्तो समिति गठन गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ।
जसले राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने छ।
सुरुमा २०६२–६३ पछिको र दोस्रो चरणमा २०४८ पछिको छानबिन गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ।
