२ बैशाख २०८३, बुधबार | Wed Apr 15 2026

सात हजार अनलाइन सट्टेबाजी बन्द ! सुधारमा सरकारी रफ्तार


२२ चैत्र २०८२, आइतबार  


सट्टेबाजीका नाममा चल्दै आएका अनलाईन जुवाघर लगायत पूर्णरुपमा बन्द भएका छन्। सरकारको शासकीय सुधार अन्तरगतको ‘अनलाइन’ सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित सात हजारभन्दा बढी ‘एप्लिकेसन (एप)’ र ‘वेबसाइट’ (युआरएल) बन्द भएका हुन्। सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘इन्टरनेट’ सेवा प्रदायकसँगको समन्वयमा वेबसाइट र एप बन्द गरेको हो।

लामो समयदेखि अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका सट्टेबाजीसम्बन्धी एप तथा वेबसाइटहरू पहिचान गरी बन्द गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिइएको थियो ।प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म सात हजारभन्दा बढी यस्ता युआरएल र एप बन्द भएका हुन् । अनलाइन सट्टेबाजीबारे पछिल्लो एक सातामा प्राधिकरणलाई टेलिफोन, इमेल, म्यासेजलगायत विभिन्न माध्यमबाट ५० भन्दा बढी गुनासा प्राप्त भएका थिए । ती सबैलाई सम्बोधन गर्दै कारबाही अघि बढाएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १३ गतेको पहिलो बैठकबाट स्वीकृत भएको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमध्ये बुँदा नम्बर ४२ मा रहेको सट्टेबाजीसम्बन्धी एप तथा वेबसाइट २४ घण्टाभित्र बन्द गर्ने उल्लेख छ। यही निर्णयअनुसार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग समन्वय गरी विद्युतीय माध्यममार्फत सञ्चालन भइरहेका अवैध सट्टेबाजीसम्बन्धी सबै पहिचान भएका एप तथा वेबसाइट तत्काल बन्द गरेको हो।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२५ को उपदफा (४) अनुसार कसैले सट्टेबाजी गर्न वा गराउन पाइँदैन। त्यसको उल्लङ्घन गरेमा त्यसमा प्रयोग भएको रकम जफत गरी एक वर्षसम्म कैद तथा १० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । तर, विगतमा सरकारी बेवास्ताका कारण यस्ता अवैध धन्दाहरु निर्वादरुपमा चलेका थिए । यतिसम्मकी एनपीएलमा समेत यस्तै अवैध सट्टेबाजीहरुले खेल खेलाउँदै आएका थिए । प्रहरीले यस्ता अनलाईन जुवा बन्द गराउन खोजिएपनि सरकारको पूर्णरुपमा असहयोग थियो ।तर, १३ चैतमा बालेन साहको नेतृत्वमा बनेको नयाँ सरकार तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणले बन्द गर्न सफल भएको हो ।

यस्ता अनलाईन जुवा मुलुकी अपराध संहिताले मात्रै अवैध होइनन्। विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०६६ ले जुवा खेल्न वा खेलाउन तथा अनुमति नलिएको चिट्ठा किन्न–किनाउन प्रोत्साहन गर्ने किसिमका विज्ञापन गर्न पनि निषेध गरेको छ। यस विपरीत कसुर गरेमा एक वर्षसम्म कैद तथा रु १० हजारसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ।कानुनहरु पर्याप्त भएपनि कार्यकारी सरकारको अनिच्छाका कारण यस्ता अननलाई जुवा चल्दै आएका थिए । तर,पछिल्लो समय सरकारको कडा एक्सनले अन्ततः बन्द भएका छन् ।


सरकारले पनि सट्टेबाजी एप तथा वेबसाइट प्रयोग तथा सञ्चालन नगर्न पुनः आग्रह गरेको छ। अनधिकृत रूपमा सञ्चालन वा प्रयोग गरेको पाइएमा कडा कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ। यसको साथै सरकारले शंकास्पद एप वा वेबसाइटबारे जानकारी कसैसंग भएमा सम्बन्धित निकायमा सूचित गर्न समेत आग्रह गरेको छ । यस्ता अवैध अनलाईन जुवा खेलेको वा खेलाएको पाइएमा सबैले सरकारलाई सूचना दिइ सहयोग गरेमा यस्ता अपराधबाट समाजलाई बचाउन पनि सकिन्छ । ०००

प्रकाशित मिति : २२ चैत्र २०८२, आइतबार  ५ : ४६ बजे


©2026 Sarajuonline सर्वाधिकार सुरक्षित