भदौ १० गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा प्रश्नोत्तर गर्नेछन् । संसदप्रति प्रधानमन्त्री जवाफदेही नभएको भन्दै संसद चलेको अढाइ महिना बढी दिनपछि प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिने भएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र नियमावलीमै रहेको नियमित प्रश्नोत्तर नहुँदा लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सरकारको नाममा सोमबार रुलिङ गरेपछि प्रधानमन्त्री भदौ १० मा संसदमा उपस्थित हुने भएका हुन् ।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ५६ देखि ६० सम्मका व्यवस्थामा टेकेर आगामी बैठकमा उपस्थित भई सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशन दिएका हुन् । सभामुख अर्यालले लामो समयदेखि प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ५६ बमोजिम प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्नोत्तरको मागमा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित भई नियमावलीको नियम अनुसार सांसदहरुप्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन गरेका हुन् ।
सभामुखको रुलिङ भनेको केहो ?
हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्री संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने बोलेको छ । संसद जनप्रतिनिधिको थलो हो । जनप्रनिधिहरु जनताबाट निर्वाचित भएका हुन्छन् । संसदको माध्यमबाट जनताप्रति सरकार प्रमुख जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्ने संसदीय अभ्यास छ । नेपालको इतिहासमा सभामुखबाट रुलिङ भएको सम्भवतः यो पहिलो घटना हुन सक्छ । संसदीय व्यवस्थामा सभामुखको ‘रुलिङ’ लाई अदालतको आदेश सरह बाध्यकारी र अन्तिम मानिन्छ। तर, प्रधानमन्त्री बालेन्द्रको स्वभाव मनमौजी रहेकाले कतै सभामुखको रुलिङ पनि बेवास्था हुने त हैन भन्ने शंका भने कायम छ । यदि सभामुखको प्रष्ट निर्देशनका बाबजुद प्रधानमन्त्री बालेन शाह आगामी बैठकमा उपस्थित नभए वा जवाफ नदिए प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ त? यो पनि हेरौं ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ को परिच्छेद २२ मा विशेषाधिकार हनन र विशेषाधिकार समितिको बारेमा स्पष्ट उल्लेख छ। जसमा सभामुखको रुलिङ र नियमावलीको धज्जी उडाउनुलाई संसद् र सांसदहरूको विशेषाधिकारको गम्भीर हनन् मानिन्छ। नियमावलीको नियम १९९ अनुसार कुनै सांसद वा विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध विशेषाधिकार हननको प्रश्न उठाउन सक्छन्। नियम २०३ बमोजिम सभामुखले यो विषय विशेषाधिकार समितिमा पठाउन सक्छन्। विशेषाधिकार समितिले छानबिन गरी प्रधानमन्त्रीलाई संसद्को अवहेलना गरेको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिश गर्नसम्म सक्छ। तर, कारबाहीको बारेमा निर्णय गर्न संसदबाट पारित हुनुपर्ने नियम छ। संसदमा रास्वपाकै बहुमत छ । यो सम्भावना पनि न्यून छ ।
यो विशेषाधिकार समिति अहिलेसम्म गठन नै भएको छैन। यो स्थायी प्रकृतिको समिति भएपनि अहिलेसम्म गठन गरिएको छैन। संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। सभामुख र संसद्को अवहेलना गरिरहेमा विपक्षी दलहरूले नियमावलीको नियम १५६ बमोजिम प्रधानमन्त्रीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्छन्। यद्यपि त्यो पारित हुने सम्भावना देखिँदैन। अब उनी नगए के हुन्छ त? भन्ने प्रश्नमा कुनै स्पष्ट व्यवस्था भने छैन ।
के प्रधानमन्त्रीमाथि कारबाही हुन्छ ? यो पनि हेरौं
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को परिच्छेद–२४ (नियम २१३, २१४ र २१५) तथा नेपालको संविधानले सांसदहरूको अनुपस्थितिसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीको नियम २१३ मा अनुपस्थितिको सूचनाको व्यवस्था छ। जसमा भनिएको छ, कुनै पनि सांसदले लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित हुनु परेमा त्यसको सूचना सभामुखलाई दिनुपर्छ। नियम २१५ मा ‘यदि कुनै सांसदले सभामुखलाई सूचना नदिई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा संविधानको धारा ८९ (घ) र नियमावलीको नियम २१५ बमोजिम निजको सांसद पद रिक्त भएको घोषणा संसद्ले गर्न सक्छ’ भन्ने प्रावधान छ।
प्रधानमन्त्री पनि यही प्रतिनिधि सभाकै सदस्य भएकाले यो नियम प्रधानमन्त्रीलाई पनि लागू हुन्छ। नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री हुनका लागि प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनु अनिवार्य हुन्छ। प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अघि वालेन्द्र संसद्को एक सदस्य हुन् । त्यसैले, बिना सूचना लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा प्रधानमन्त्रीको सांसद पद समाप्त हुन सक्छ।
प्रधानमन्त्री बालेन अहिलेसम्म कति बैठकमा उपस्थित भए ? यो पनि हेरौं
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ४ अनुसार बैठकमा प्रवेश गर्नुअघि विद्युतीय वा हाजिरी पुस्तिकामा हाजिरी जनाउनुपर्छ। पहिलो अधिवेशनमा चैत १९, २२ र २७ गरी तीन पटक र दोस्रो अधिवेशनमा वैशाख २८, जेठ २ र १७ तथा असार ३० गरी जम्मा सात पटक मात्रै प्रधानमन्त्री बालेन संसद्मा उपस्थित भएका छन् ।
संसद् सचिवालयको अभिलेख अनुसार गएको जेठ १७ गते विवादित अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाह असार ३० गते पार्टी सभापति रवि लामिछानेसहित बैठकमा सहभागी भएका थिए । त्यसयता उनी कुनै पनि संसद् बैठकमा सहभागी भएका छैनन्। नियमावलीको नियम ५६ अनुसार महिनाको एक पटक अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने ‘प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रममा उनी एक पटक पनि सहभागी भएका छैनन्। ००००
