सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोग विरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासबाट टुंगो लगाउने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पेश गर्नुपर्ने भनी तयार पारिएको टिप्पणीमाथि निर्णय गर्दै प्रधानन्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्माले सबै निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीशको निर्णयपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले छ वटा रिट निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलाससम्बन्धी फाँटमा दर्ता गरिसकेको छ । ती निवेदनहरूको पेशी अझै तोकिएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले संवैधानिक इजलासमा लैजानुपर्ने अवस्था देखेपछि प्रधानन्यायाधीशले मुद्दालाई त्यहाँ तोक्नुपर्ने निर्णय गरेको बताए । ‘सम्माननीयज्यू९प्रधानन्यायाधीश०ले संविधानको धारा १३७९३० बमोजिमको अवस्था देखेपछि मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा तोक्ने भनी निर्णय गर्नुभएको हो ।’
संविधानको धारा १३७ मा व्यवस्था भएको संवैधानिक इजलासले मूलतः मौलिक हकमाथिको बन्देज, कानूनको संवैधानिक परिक्षण, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरतह विवाद र संघीय तथा प्रदेश सांसदको योग्यताको विवाद हेर्ने व्यवस्था छ ।
त्यसबाहेक धारा १३७ (३) मा ‘सर्वोच्चमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा’ ती मुद्दा संवैधानिक इजलाबाट हेर्ने भनी प्रधान न्यायाधीशले तोक्न सक्ने व्यवस्था समेत संविधानमा छ ।
सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालको दुईवटा, मानबहादुर लामिछाने, पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंह, अधिवक्ता मणिराम उपाध्याय र डा। प्रेमराज सिलवालको तेस्रो निवेदनलाई संवैधानिक इजलासमा दर्ता गरिसकेको छ ।
गत असारको अन्तिम साता सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगविरुद्ध परेका केही निवेदनहरूमाथि सुनुवाई गर्दै तत्काल कारवाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यतिबेला संयुक्त इजलासले रिट निवेदनहरूलाई पूर्ण इजलास ९तीन न्यायाधीशको इजलास०मा पठाउन आदेश गरेका थिए ।
अब प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा इजलास
यदि संयुक्त इजलासको आदेश अनुसार मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश हुनेगरी दर्ता गरेको भए गोला प्रक्रियाबाट छानिने गरी जो कोही तीन न्यायाधीशको इजलासले मुद्दाको सुनुवाई गर्ने थियो ।
तर मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेश हुने आदेश भएकाले अब प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा इजलास बन्नेछ ।
प्रधानन्यायाधीश बाहेक संवैधानिक इजलासमा अरु चार जना न्यायाधीश पनि उनैले चयन गर्नेछन् । पछिल्ला साताहरूमा प्रधानन्यायाधीश डा। मनोज शर्माले वरिष्ठताक्रमको साटो न्यायपरिषद्ले तयार पारेको रोष्टरमा रहेका न्यायाधीशहरू चयन गरेर इजलास गठन गर्दै आएका छन् ।
गत २६ असारमा सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगसँग सम्बन्धित निवेदनहरूमा गम्भिर र जटिल संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न समावेश भएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको थियो । दुई न्यायाधीशले ‘गम्भिर र जटिल संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्न समावेश भएको’ भनी न्यायिक टिप्पणी लेखेकाले प्रधानन्यायाधीशले निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पेश गरेका हुन् ।
गोला प्रक्रियाका कारण मुद्दाको सुनुवाई हुने दिन विहान साढे ९ बजेमात्रै पूर्ण इजलासमा रहने तीन न्यायाधीशको टुंगो लाग्थ्यो । तर संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश रहने निश्चित भइसकेको छ भने अरु चार न्यायाधीश समेत उनको तजविजीमा छानिनेछन् । संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीशहरू पनि सुनुवाइकै दिन बिहान सार्वजनिक हुने अभ्यास छ ।
सर्वोच्च अदालतले गतमहिना एक साताभित्र दुईरदुई जनाका दरले एमिकस क्यूरी ९अदालतका सहयोगी० पठाइदिन समेत नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बारलाई आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार, नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की र टिकाराम भट्टराई अनि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता डा। दिनमणि पोखरेल र अधिवक्ता रमण कर्णको नाम मनोनयन गरेको थियो ।
सर्वोच्चले त्यतिबेला नै गम्भिर प्रकृतिको विषयवस्तु रहेको भन्दै मुद्दालाई अग्राधिकार९प्राथमिकता० सहित १५ दिनभित्र पेशीमा राख्न समेत आदेश दिएको थियो । तर एक महिना बितिसक्दा पनि मुद्दाको तारिख नतोकिएको सर्वोच्च अदालतको अभिलेखबाट देखिन्छ ।
नयाँ गठन भएको सरकारले पहिलो निर्णयबाट सार्वजनिक पदमा रहेका र उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा गठित आयोगले काम थालिसकेपछि त्यसको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउदै सर्वोच्च अदालतमा शृङ्खलाबद्ध रूपमा रिट निवेदनहरू दर्ता भएका थिए । र, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएका कारण एक महिनादेखि आयोगका पदाधिकारी र सचिवालयका कर्मचारी कामविहीन छन् ।
