बलात्कारपछि हत्या गरिएकी गरिमा चौधरीका बाआमा सरकारसंग वार्ता गर्न बाध्य पक्कै भए होलान्। तर पनि ३वर्षिय बालिका बलात्कार पश्चात क्रुर तरिकाले मारिनु यो केवल सामान्य घटना मात्रै हैन। यो घटना मानव सभ्यताकै क्रूर, कलंकित र बर्बर हो।
पाकिस्तानको डेढ वर्षिया बालिका होउन्, या नेपालको ३वर्षीया गरिमा चाौधरीको बलात्कार पछिको हत्या प्रकरणले हरेक मानिसको मुटु फुट्छ, छाति चर्किन्छ, दुष्टमाथि घृणा र आक्रोसको ज्वाला दन्दन्ती दन्किन्छ । यस्ता जघन्य अपराधका श्रृङखलाले मानव सभ्यतालाई लज्जित बनाउँछ र बनाइरहेका छ।
विश्वमै हावी छन् कयौं यस्ता बलात्कारीहरु । तिनै नरभक्षीहरूकै बिखालु पञ्जामा परेर तीन वर्षीया गरिमा चौधरीले ज्यान गुमाइ्न्। निर्दोष र अबोध बालिकाको अस्तित्व र अस्मिता क्रूर र बर्बरढंगले लुटियो। बा आमाको काख रित्तियो । बालसखा र छिमेकीसहित देश स्तब्ध बन्यो। छोरीलाई देवी मान्ने हाम्रो समाजको शीर झुक्यो। आधुनिक भनिएको समाज र कानुनलाई कडा चुनौती दियो।
यद्यपि दुष्ट नरभक्षीहरूलाई नेपालको संविधान र कानुनको कसीमा रहेर हदैसम्मको कारबाही त पक्कै होला नै । त्यसका लागि राज्यले सहमति मार्फत बाचा पनि गरेको छ। तर, प्रश्न यहाँ जरूर उठ्छ र उठिरहेको छ के बलात्कारपछि हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय किन नदिने के तत्काल संविधान संसोधन गरि मृत्युदण्डको सजाय गर्न राज्यले सक्दैन ? यस्तो जघन्य अपराधलाई आजीवन काराबासले मात्रै पर्याप्त होला? अवस्य पनि हुदैन र संविधान र कानुनका धारा र दफा फेरेर भएपनि दोषीलाई मृत्युदण्डको सजाय होस् भन्ने कामना हरेक न्यायीक नेपालीहरूको मन मनमा छ। जुन याे गहिरो चाेटमा स्वभाविक पनि हाे। तर, के यो तत्काल सम्भव छ ? अवस्य छैन।
इमानदारका साथ सरकारले संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थाको अक्षरस पालना गर्दा पनि दोषीले आजीवन काराबासको सजाय भोग्न सक्छ। यो केवल तत्कालको आक्रोशलाई थाम्न वार्ता र सहमति मात्रै होइन, भविष्यमा लाखौं गरिमाहरू सुरक्षित हुन्छन् भन्ने दृढ विश्वास राज्यले दिलाउने गरि दोषीलाई हदैसम्मको सजाय विल्कुल तत्काल हुनुपर्छ । शक्ति केन्द्रबाट कदापि प्रभावित हुनु हुदैन ।
बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकारका लागि समेत राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र अभिसन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (आइसीसीपीआर) को दोस्रो ऐच्छिक अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। वर्तमान सरकारलाई कयौं चुनौतीहरु छन् । हामीले तत्कालीन दोषीलाई मृत्युदण्ड दिने प्रस्ताव भावनात्मक रूपले न्यायोचित देखिएपनि हाम्रो न्यायिक देवताहरूको निष्पक्षता,निर्भीकता र निडरतामा ठूलो प्रश्न छ। यस्तो विद्यमान अवस्थामा वास्तविक दोषी भन्दा निर्दोष फस्ने सम्भावना प्रवल हन्छ।यसको अर्थ न्यायिक तथा अनुसन्धान गर्ने निकायप्रति पूरै अविश्वास छ, भन्न खोजेको त होइन। तर, न्यायिक तथा अनुसन्धानका निकायले विगतमा विश्वास केही गुमाएको भने पक्का हो। यस्तो अवस्था तत्काल मृत्युदण्ड भावनामा जायज देखिएपनि व्यवहारमा बढी जोखिमको खतरा छ।यसको अर्थ दोषीहरूलाई कठघरामा राखेर जेलको हावा खुवाउन ढिलाइको होइन।बरू, तत्काल दोषीलाई दण्डित गर्न विलनउनु हुन्न। यद्यपि आम मानिसहरूले अहिलै निचोड खोजीरहेको छन्। यो उदेश्य त ठिक होला।तर,भावावेशले दीगो समाधान दिदैन भन्ने कुरालाई पनि विर्सनु हुन्न।
के भन्छ, हाम्रो संविधान ? यो पनि हेरौं :
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६को उपधारा २ मा स्पष्ट लेखिएको छ कि कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन।त्यसैले, नयाँ कानुन बनाएर कसैलाई फाँसी दिन संविधानले नै पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ।
के छन्, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र सम्झौतामा ?
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले नेपालमा संयुक्त राष्ट्र संघको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको दोस्रो ऐच्छिक अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ।यस सम्झौताअनुसार नेपालले आफ्नो देशमा मृत्युदण्डको सजाय सधैँका लागि उन्मूलन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताले नेपालमा संयुक्त राष्ट्र संघको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको दोस्रो ऐच्छिक अभिसन्धिमा हस्ताक्षर भैसकेको अवस्थामा कसरी बलात्कार पश्चात हत्या गर्ने जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिने कानुन बनाउन संविधान संशोधन सम्भव देखिन्न । त्यसका लागि नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर हस्ताक्षर गरेका महासन्धि र अभिसन्धिका विषयमा विश्व समुदायलाई संविधान र कानुनमा मृत्यु दण्डको व्यवस्था गर्ने बुझाउन पनि असम्भव छ। संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतका महासन्धि र अभिसन्धिहरू संविधानका धाराहरू जतिकै हुन्।
यसका मुख्य कारणहरू तल उल्लेख गरिएका छन्:
१) संवैधानिक प्रतिबन्धनेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ उपधारा २मा स्पष्ट व्यवस्था छ कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन।त्यसैले नयाँ कानुन बनाएर वा पुराना कानुन संशोधन गरेर पनि मृत्युदण्डको सजाय राख्न पाइँदैन।
२) अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता :
नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको दोस्रो ऐच्छिक महासन्धिमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। यस महासन्धिअनुसार नेपालले आफ्नो देशमा मृत्युदण्ड पूर्ण रूपमा उन्मूलन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गरेमा नेपालको वैश्विक छविमा नकारात्मक असर पर्छ।
३) हालको कानुनी व्यवस्थानेपालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले जबरजस्ती करणी (बलात्कार) का गम्भीर घटनाहरूमा ९जस्तैस् १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा सामूहिक बलात्कार० जन्मकैद (अर्थात् जीवित रहेसम्म कैद)को कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ।
नेपालको मृत्युदण्ड उन्मूलनको इतिहास !
१) २०४७ सालको संविधान — कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा !
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ९ नोभेम्बर १९९० मा जारी भयो। त्यसको धारा १२को उपधारा १ ले स्पष्ट रूपमा भन्यो कि, मृत्युदण्डको व्यवस्था हुने गरी कुनै कानून बनाउन पाइने छैन।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए। उनले १९९० को लोकतान्त्रिक परिवर्तनपछि मृत्युदण्ड हटाउने विषयलाई अघि बढाएका थिए। एउटा ऐतिहासिक अध्ययनअनुसार भट्टराईले जुलाई १९९० मै नेपालले मृत्युदण्ड हटाउने घोषणा गरेका थिए। त्यसलाई नयाँ संविधानमा पनि लिपिवद्ध गरिएको छ। त्यसैले “नेपालमा मृत्युदण्ड हटाउने सुरुवात कसको पालामा भयो ? ” भन्दा — कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा भएको भन्न सकिन्छ।
२)तर कानूनका केही ठाउँमा मृत्युदण्ड बाँकी थियो
यहाँ रोचक प्रसंग पनि छ !
२०४७ को संविधानले मृत्युदण्ड निषेध गरे पनि पुराना केही कानूनमा मृत्युदण्डका प्रावधानहरू तत्कालै हटेका थिएनन्। त्यसैले संवैधानिक रूपमा मृत्युदण्ड निषेध भइसके पनि कानूनका किताबमा केही प्रावधान बाँकी थिए।
देविका कुँवर
सामाजिक अभियन्ता,चितवन
