रेडक्रस सोसाइटीको भक्तपुरस्थित गोदाम भवनका लागि जग्गा खरिद गर्दा ठगी गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीले पूर्वअध्यक्ष सञ्जीव थापासहित पाँचजनालाई पक्राउ गरेको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले उनीहरूलाई मंगलबार काठमाडौं र भक्तपुरका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरेको हो ।
सिआइबीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा पूर्वअध्यक्ष थापासहित भक्तपुरको मध्यपुरथिमी नगरपालिका– ३, निकोसेराका ५२ वर्षीय राजेश देशमरू, नुवाकोटको समुद्रटारका ५७ वर्षीय उमेशप्रसाद ढकाल, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका– ५ का ५८ वर्षीय मदनकृष्ण फोजू र बालाजुका ६७ वर्षीय इन्द्रबहादुर केसी छन् ।
रेडक्रस सोसाइटीको गोदाम भवनका लागि जग्गा खरिदमा ठगी भएको देखिएपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको सिआइबीका प्रवक्ता एसएसपी अनुपमशमशेर जबराले बताए । ‘भक्तपुरमा रहेको रेडक्रस सोसाइटीको गोदाम भवनका लागि आवश्यक जग्गा खरिद गर्ने क्रममा ठगी गरेको भेटिएपछि पूर्वअध्यक्ष थापासहित पाँचजनालाई पक्राउ गरिएको छ । घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको छ,’ उनले भने ।
हालसम्मको अनुसन्धानअनुसार सोसाइटीले भक्तपुर क्षेत्रमा गोदाम घर बनाउन ५ रोपनी १३ आना ३ पैसा जग्गा खरिदका लागि २२ भदौ ०७३ मा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । जसअनुसार भक्तपुरका राजेश देशमरूले चाँगुनारायणमा रहेको सोही परिमाणको जग्गा पाँच करोड ५६ लाख ३१ हजार २ सयमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पेस गरे । जुन वेला रेडक्रसका अध्यक्ष थापा थिए । थापाले उनकै प्रस्ताव स्वीकृत गरेका थिए ।
प्रस्ताव स्वीकृतअनुसार जग्गा खरिदका लागि राजेशको कमलविनायकस्थित नेपाल बैंकको खातामा ६ करोड ३२ लाख ८१ हजार २२५ रुपैयाँ जम्मा गरिएको थियो । पछि फेरि जग्गा पास खर्च भनेर त्यही खातामा थप २८ लाख ४७ हजार ६ सय २५ रुपैयाँ जम्मा गरिदिएको भेटिएको छ । तर, खासमा राजेश जग्गाधनी नभएर दलाल थिए ।
मालपोत कार्यालय भक्तपुरको रेकर्डअनुसार रेडक्रसले उक्त जग्गा राम दुवाल, हरिराम सकुपायो र जगमाया दुवालको नामबाट नामसारी गरेको देखिन्छ । रेडक्रसका अध्यक्ष थापाकै मिलेमतोमा कबुल गरेकोभन्दा एक करोड ४ लाख ९७ हजार ६५० रुपैयाँ बढी बिचौलिया राजेशको खातामा जम्मा गरिएको थियो । सोही रकम ठगी भएको सिआइबी अनुसन्धानमा पाइएको छ ।
त्यस्तै, खरिद गरिएको जग्गा प्रस्तावभन्दा झन्डै सात आना कम रहेको पनि अुनसन्धानबाट खुलेको छ । प्रस्तावमा राजेशले ५ रोपनी १३ आना ३ पैसा जग्गा उपलब्ध गराउने भनेको भए पनि खरिद गरिएको जग्गा पुनः नापी गर्दा ५ रोपनी ६ आना २ पैसा १ दाम मात्रै रहेको खुलेको छ ।
जग्गा खरिदमा मात्रै होइन, चिनियाँ रेडक्रस सोसाइटीको ११ करोड सहयोगमा चाँगुनारायणमा गोदामघर निर्माण गर्दा पनि रेडक्रसका पदाधिकारीले तीन करोडको ‘डिल’ गरेको भेटिएको छ । मिलेमतोमा रुचाइएको ठेकेदार कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिन सार्वजनिक खरिद ऐन नै कुल्चिएको छ । ‘लामा कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का नपर्ने भएपछि टेन्डर नै रद्द गरेर दोस्रोपटक आह्वान गरियो । यसपटक भने लामालाई नै ठेक्का दिइयो । यो ठेक्कामा रेडक्रसका पदाधिकारी र ठेकेदारबिच करिब तीन करोडको लेनदेन भएको बुझिन्छ,’ छानबिन प्रतिवेदनमा छ ।
पटकपटकका छानबिनमा भेटिएको छ बदमासी
जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको विषय सतहमा आएपछि समाज कल्याण परिषद्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य मीनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा छानबिन भएको थियो । छानबिनमा भवन र जग्गा खरिदमा तलमाथि भएको देखाइएको थियो । यसबाहेक दातृ निकायबाट प्राप्त १५ अर्ब ८७ करोड ९० लाख ४१ हजार सात सय २४ रुपैयाँ सहयोगसमेत नेपाल सरकारको स्वीकृतिविना खर्च गरेको छानबिनमा औँल्याएको थियो ।
‘सोसाइटीले प्राप्त वैदेशिक सहयोग १५ अर्ब ९५ करोड ६ लाख २६ हजार चार सय २६ रुपैयाँमध्ये १५ अर्ब ६१ करोड १८ लाख सात हजार तीन सय ७४ रुपैयाँ खर्च भएको, त्यसमध्ये समाज कल्याण परिषद्बाट सात करोड १५ लाख ८४ हजार सात सय दुई रुपैयाँको मात्रै स्वीकृति लिएको देखिन्छ,’ छानबिन प्रतिवेदनमा छ । यो समाज कल्याण ऐन, ०४९ र नियमावली, ०४९ विपरीत छ । ऐन र नियमावलीअनुसार जुनसुकै गैरसरकारी संस्थाले सहयोग लिनुपूर्व परिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।
गोदामघर निर्माणका लागि जग्गा खरिदमा भएको अनियमितताबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पनि छानबिन गरेको थियो । जसमा पनि अनियमितताको विषय उठाइएको छ ।
त्यस अघि डा। होमनाथ चालिसेको संयोजकत्वमा बनेको छानबिन समितिले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा रेडक्रसलाई प्राप्त आठ अर्ब रुपैयाँको सहयोगमा समेत भ्रष्टाचार भएको औँल्याएको थियो । समितिले रेडक्रसका तत्कालीन पदाधिकारीले कानुनविपरीत प्रत्येक महिना तलब बुझ्ने गरेको भन्दै कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
रेडक्रसभित्रको भ्रष्टाचारलाई लिएर त्यसअघि संसद्को तत्कालीन राज्यव्यवस्था समितिमा पनि बृहत् छलफल भयो । समितिले दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारको नाममा निर्देशन दिएको थियो ।
यस्तै, ०७१ मा समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन सहायक निर्देशक उमा पौडेल नेतृत्वमा, ०७५ मा परिषद्का तत्कालीन बोर्ड सदस्य लक्ष्मीकुमार पौडेल नेतृत्वमा, ०७६ मा सामुदायिक विकासविद् धनञ्जय पौडेल संयोजकत्वमा र ०७७ मा परिषद्कै कानुनविज्ञ निशा बानियाँको संयोजकत्वमा रेडक्रसमा भएको आर्थिक अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन भएका थिए । सबै समितिले अनियमितता औँल्याएका थिए । रेडक्रसकै अन्तर्राष्ट्रिय समितिको ‘स्कुपिङ मिसन’ले समेत नेपाल रेडक्रसमा भएको आर्थिक अनियमिततामा प्रश्न उठाएको थियो ।
रेडक्रसमा अनियमिताका फेहरिस्त
सस्तो प्रस्ताव छाडेर दुई करोड महँगो प्रस्ताव सदर गर्दै भवन निर्माणको ठेक्का
प्रदर्शनीमार्गस्थित ब्लड बैंक रहेको भवन १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पले भत्काएपछि थाइल्यान्ड सरकारले सोही स्थानमा नयाँ भवन बनाइदिने सहयोग प्रस्ताव गर्यो । त्यसलगत्तै रेडक्रसले १५ करोड रुपैयाँमा भवन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गर्यो । सबैभन्दा कम मूल्य पप्पु कन्स्ट्रक्सनको परेपछि बोलपत्र नै रद्द गरियो । भ्याटसहित १८ करोड मूल्यमा भवन निर्माण गर्ने भन्दै रेडक्रसले दोस्रोपटक टेन्डर आह्वान गर्यो । एएनके कन्स्ट्रक्सनले २२ करोड चार लाख, लामा कन्स्ट्रक्सनले १९ करोड २४ लाख र रसुवा कन्स्ट्रक्सनले १७ करोड ४१ लाखमा भवन निर्माण गर्ने प्रस्ताव पेस गरे । तर, रेडक्रसले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत कम मूल्य प्रस्ताव गरेको रसुवालाई नभएर झन्डै दुई करोड महँगो प्रस्ताव गरेको लामा कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दियो । यसमा अनियमितता भएको छानबिन समितिको ठहर छ ।
७८ लाखको ठेक्कामा एक करोड ७० लाख भुक्तानी
रेडक्रसले अध्यक्ष सञ्जीव थापाको जन्मथलो उदयपुरको कटारीमा गोदामघर निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो । जिल्ला अध्यक्ष उनकै सहोदर भाइ राजीव थापा थिए । उनले मिलेमतोमा आफन्तकै निर्माण कम्पनीलाई ७८ लाखमा भवन निर्माणको ठेक्का दिलाए । सन् २०१८ मा भवन निर्माण पूरा भयो । तर, नियमविपरीत भेरिएसन बढाएर ठेकेदार कम्पनीलाई एक करोड ७० लाख भुक्तानी गरियो । यसमा अनियमितता भएको छानबिन समितिको ठहर छ ।
सरकारले निःशुल्क दिएको जग्गा कौडीको भाउमा बेचियो
हेलेन शाह अध्यक्ष रहेका वेला सरकारले रेडक्रसलाई सुनसरीको इटहरीमा एक बिघा ११ कट्ठा जमिन निःशुल्क दियो । तर, अध्यक्ष सञ्जीव थापासहितका पदाधिकारीको मिलेमतोमा उक्त जग्गा २७ साउन २०६५ मा कौडीको भाउमा बेचियो । इटहरीको महŒवपूर्ण ठाउँमै रहेको जग्गा ६६ लाखमा बेचिएको थियो । खरिद गर्ने व्यक्ति अध्यक्ष थापाले खोजेका थिए । केही समयमै उक्त जग्गा प्लटिङ गरेर दुई करोड ५० लाखमा बिक्री गरिएको रेडक्रसकै पदाधिकारी बताउँछन् ।
डकर्मी उत्पादन गर्ने नाममा पनि ६ करोड भ्रष्टाचार
भूकम्पमा ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि एक सय ५० डकर्मीलाई तालिम दिने भन्दै रेडक्रसले ट्र्यास नेपालसँग सम्झौता गर्यो । सम्झौतामा प्रतिव्यक्ति सात लाख खर्च गरिने उल्लेख थियो । तर, प्रतिव्यक्ति तीन लाख मात्रै खर्च गरियो । कागजमा प्रतिव्यक्ति सात लाख नै देखाएर बाँकी करिब ६ करोड रकम अध्यक्ष सञ्जीव थापा र ट्र्यास नेपालले मिलेमतोमा हिनामिना गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा छ ।
मापदण्ड नपुगेको ठेकेदार कम्पनीलाई सात विद्यालय भवन बनाउने ठेक्का
भूकम्पमा ध्वस्त सातवटा विद्यालय भवन निर्माण गरिदिने भन्दै रेडक्रसले शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्यो । सम्झौताअनुसार आठ कोठाका दुईतले भवन सातवटा बनाउनुपर्ने थियो । रेडक्रसले निर्माण कम्पनी छान्न टेन्डर आह्वान गर्यो । तर, सातवटै भवन निर्माणको ठेक्का भने मापदण्ड नै नपुगेको ठेकेदार कम्पनी अंगेश्वर निर्माणलाई दिइयो । प्रतिभवन ५७ लाख ५६ हजारमा बनाउने कबुल गरेपछि गुणस्तरको बेवास्ता गर्दै कामको अनुभव नै नभएको कम्पनीलाई रेडक्रस पदाधिकारीले मिलेमतोमा ठेक्का दिएको छानबिन प्रतिवेदनमा छ ।
५० लाखमा बन्ने प्रिफ्याबको स्वास्थ्य चौकी निर्माणमा ६५ लाख खर्च
५७ लाख ५६ हजार रुपैयाँमा आठ कोठाको दुईतले पक्की विद्यालय भवन बनाएको रेडक्रसले प्रिफ्याबका एकतले स्वास्थ्य चौकी बनाउँदा भने ६५ लाख खर्च गर्यो । भूकम्पमा ध्वस्त संरचना बनाउन भन्दै रेडक्रसले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूसँग झन्डै आठ अर्ब रुपैयाँ सहयोग लियो । त्यही रकममध्येको १४ करोड ९५ लाखमा २३ वटा अस्थायी स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्झौता गर्यो । ५० लाखमा निर्माण हुने प्रिफ्याबका प्रत्येक संरचनामा ६५ लाख खर्च गरिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमा पनि ठुलो अनियमितता भएको आशंका छानबिन समितिको छ ।
दाताले बनाइदिएको भवन निजी अस्पताललाई भाडामा, डेढ करोड कर तिर्न बाँकी जापान रेडक्रस सोसाइटीको सहयोगमा प्रदर्शनीमार्गस्थित ब्लड बैंकका लागि अत्याधुनिक भवन बनाइयो । तर, रेडक्रसले उक्त भवन ब्लड बैंकका लागि प्रयोग गरेन । बरु, २५ वर्षका लागि प्रतिमहिना चार लाख ५० हजार भाडा उठाउने गरी मोडल अस्पताललाई जिम्मा लगायो । तर, सरकारलाई घरबहाल कर तिरिएको छैन । रेडक्रसले घरबहाल करबापत एक करोड ३१ लाख लिनुपर्ने छानबिन प्रतिवेदनमा छ ।
होटेल सञ्चालनदेखि देशभरका भवनको भाडाबाट करोडौँ आम्दानी, तर कर तिर्दैन
रेडक्रसले बनेपाको बुडोलमा आवासीय होटेल सञ्चालन गरेको छ । काठमाडौंका प्रदर्शनीमार्ग र बागबजार, चितवन, वीरगन्ज, विराटनगर, बुटवल, नेपालगन्ज, कञ्चनपुर, पोखरा, भैरहवालगायत स्थानमा बनेका भवनलाई व्यापारिक प्रयोजनमा लगाइएको छ । यसबाट रेडक्रसले प्रतिवर्ष करोडौँ रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । तर, सरकारलाई अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि कर नतिरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
