मिटरब्याज पीडित र सरकारी पक्षबिच भएको सम्झौतालाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमोदन गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)बाट प्रभावित नागरिकको माग सम्बोधन गर्न गठित समिति र आन्दोलनरत पक्षबिच साउन १ गते भएको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले यो निर्णयसँगै मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सबै लिखतहरू ९तमसुक० आजकै मितिदेखि अवैध भएको बताए ।
सरकार र मिटरब्याज विरुद्ध आन्दोलनका प्रतिनिधिबिच भएको समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय लिएको हो । यसबाट मिटरब्याज पीडितले न्याय पाउने र फर्जी कागजातका आधारमा भइरहेको शोषण अन्त्य हुने विश्वास सरकारले लिएको छ ।
