परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको स्वार्थ अनुसार परराष्ट्र सेवामा अस्वाभाविक रूपमा दरबन्दी थपेपछि निजामती सेवामा त्यसको असर देखिन थालेको छ ।
परराष्ट्रमा रातारात १०७ जनाको दरबन्दी थपेपछि राजस्वतर्फ पनि दरबन्दी बढाउनुपर्ने चर्को दबाब छ ।
सरकारी खर्च बढ्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गरिरहेको सरकार आफैँले अस्वभाविक दरबन्दी सिर्जना गरेर खर्चमा थप भार मात्रै हाेईन, बेथिति पनि बढ्न थालेको छ। पछिल्लो समय सरकारकाे सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब १८ अर्ब बढी छ। तर, सरकार मन्त्रीका सनकका भरमा मान्छे भर्ती गर्दै आएकाेछ।
परराष्ट्र सेवाअन्तर्गत ठूलो मात्रामा दरबन्दी थपको निर्णयपछि अन्य सेवामा पनि दरबन्दी थपको गृहकार्य भइरहेको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको ठाडो प्रस्तावमा गएकाे असाेज २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले परराष्ट्रअन्तर्गत १०७ कर्मचारीको दरबन्दी थपको निर्णय गरेको थियो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असहमतिका बाबजुद मन्त्री राणाको रुचिमा दरबन्दी थपको निर्णय भएको एक मन्त्रीले बताए ।
चालू आर्थिक वर्षको दरबन्दी विज्ञापनका लागि लोकसेवामा विवरण पठाउनुपर्ने अन्तिम म्याद गएको असाेज ३० गतेसम्म थियो । तर, असोज २८सम्म दसैँ बिदा नै थियो । असोज २९मा रातारात मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम दरबन्दीको विवरण तयार गरेर भोलिपल्ट सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । ‘परराष्ट्रमा यसरी अस्वाभाविक दरबन्दी थपको निर्णय हुनुमा उक्त सेवामा कार्यरत प्रभावशाली नेता निकटस्थ केही कर्मचारीका लागि बढुवाको निहित स्वार्थले प्रेरित गरेको देखिन्छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। । उनले भने, ‘यहाँ मन्त्रीले आफ्ना मान्छे भर्ति गर्न यस्तो निर्णय गराएकाे देखिन्छ ।’
सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट हतारमा निर्णय गरेर परराष्ट्रतर्फ ठुलो संख्यामा दरबन्दी थप्यो । जुन निर्णय विवादित छ । यसमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको असहमतिका बाबजुद अर्थ मन्त्रालयको उच्चस्तरबाट सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको थियो । परराष्ट्रमा दरबन्दी थप्ने विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी सकारात्मक थिएनन् ।
सामान्य प्रशासनका कर्मचारीले असहमति प्रकट गरेका थिए । तर, परराष्ट्रमन्त्री राणाको दबाबमा मन्त्रालयको उच्चस्तरबाट जबर्जस्ती निर्णय गराएर मन्त्रिपरिषद्सम्म प्रस्ताव लगिएको थियो । दरबन्दी थप्ने सम्बन्धमा मन्त्री राणाको स्वार्थ रहेको प्रष्ट रहेको देखिन्छ।
प्रविधिको प्रयोग र पहुँच बढाउँदै जानुपर्ने समयमा दरबन्दी थपको भड्किलो निर्णयले सार्वजनिक खर्चमा चाप थप्ने देखिएको छ ।भएका जनशक्तिको प्रभावकारिता नबढाई नयाँ दरबन्दी थप्नु ठिक नभएको पूर्व प्रशासकहरू बताउँछन् ।
विदेशी नियोगमा खटाइने कर्मचारीको तलब–भत्ता धेरै हुने भएकाले खर्च अत्यधिक बढ्छ । नयाँ दूतावास खोल्दा पनि ठुलो खर्च हुन्छ । एउटा नयाँ महावाणिज्य दूतावास खोल्दा घरभाडा, सवारी, फर्निचर, बिजुली, पानीका अतिरिक्त कर्मचारीलाई तलब, वैदेशिक पारिवारिक भत्ता, बिमालगायतमा पनि करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा संघीय निजामती सेवा तथा अन्य सरकारी सेवाका कम्तीमा १० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने र निजामती तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक र अत्यावश्यकबाहेकका नयाँ दरबन्दी थप नगरिने घोषणा थियो । बजेटको यही घोषणाबमोजिम मन्त्रालयले दरबन्दी कटौतीको खाका मागेको थियो । बजेटको ३७९ बुँदाले सरकारी निकायका संगठन संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्ने घोषणा थियो ।
त्यस्तै, २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाउने घोषणा थियो । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले त्यसै आर्थिक वर्षको मंसिरभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने बजेटले उल्लेख गरेको थियो । वर्तमान सरकारले पनि अनावश्यक सरकारी खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, यसविपरीत दरबन्दी थपको निर्णयले सरकारको घोषणा निष्प्रभावी तुल्याइदिएको छ ।
परराष्ट्रमा कुल १०७ जनाको दरबन्दी थप भएको छ । यो मन्त्रालय तथा त्यसअन्तर्गतका विभाग तथा कार्यालय एवं विदेशस्थित नेपाली नियोगसहितको संख्या हो । मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग तथा कार्यालयअन्तर्गत साबिकमा २२४ जनाको दरबन्दी रहेकामा ७१ बढाएर २९५ पुर्याइएको छ । त्यस्तै, विदेशस्थित नेपाली नियोगमा साबिकमा २०२ जनाको दरबन्दी बढाएर २३८ पुर्याइएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयभित्र पाँच सहसचिवको दरबन्दी थप गरिएको छ । साबिकमा १२ जनाको दरबन्दी रहेकामा त्यसलाई बढाएर १७ पुर्याइएको छ । त्यस्तै, परराष्ट्र सेवाअन्तर्गत मन्त्रालय र कन्सुलर विभागमा (एक) गरी १९ जना उपसचिवको दरबन्दी थप गरिएको छ । मन्त्रालयमा न्यायसेवाको एक उपसचिव र राहदानी विभागमा उपसचिव तहको सूचना प्रविधि निर्देशकको दरबन्दी पनि थपिएको छ ।
त्यस्तै, परराष्ट्र सेवातर्फ नै मन्त्रालयमा ४७ र कन्सुलर विभागमा तीन गरी ५० शाखा अधिकृतको दरबन्दी थप भएको छ । मन्त्रालय र दुई विभागमा गरी पाँच शाखा अधिकृतसरहको कम्प्युटर अधिकृत तथा कन्सुलर सेवा विभागसहितमा १० हलुका सवारीचालकको दरबन्दी थप भएको छ ।
