सञ्चार माध्यम त्यो हो। जसले नागरिकमा शिक्षा र अभिप्रेरणा दिन्छ । समाज रुपान्तरणको एक सेतुको रुपमा रहेको संचार माध्यमले राष्ट्रिय एकता पनि जोड्छ । अझ सरकारी सञ्चार माध्यम रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन र गोरखापत्र जस्ता सञ्चार माध्यम संचालनमा राज्यको करोडौ लगानी गरिएको हुन्छ ।
तर, त्यही सञ्चार माध्यमभित्र भ्रष्टाचार भयो भन्दा तपाई हामीलाई पत्याउन पनि गाह्रै हुन्छ होला । तर, पत्याउनुको विकल्प छैन । भ्रष्टाचार, अनियमिता र ढिलासुस्तीको उजागर गर्ने सञ्चार माध्यमभित्रै भ्रष्टाचार र अनियमितता हुन्छ भने त्यस्ता सञ्चार माध्यमबाट तपाई हामीले के अपेक्षा गर्ने ? त्यस्तो सञ्चार माध्यम हो, नेपाल टेलिभिजन । एक मात्र सरकारी टेलिभिजनले २ वर्ष अघि एउटा ठेक्का निकाल्यो । टेलिभिजनले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा निकालेको ४ करोड ८७ लाख रुपैयाँको ठेक्का मिलेमतो गरियो ।
टेलिभिजनले डिजिटल अर्काइभको बजेटलाई ‘अडियो÷भिजुअल इक्विपमेन्ट एण्ड एसोसोरिज’ शीर्षकबाट खर्च गर्ने गरी ठेक्का आह्वान ग¥यो । यस ठेक्कामा एउटा मात्रै कम्पनी सोहेतो नेपाल प्रालिको आवेदन प¥यो । उसैलाई ठेक्का पनि दिइयो । यो कम्पनीले नेपाल टेलिभिजनको यस कामका लागि ९९.३८ प्रतिशतमा ठेक्का हालेको थियो ।टेलिभिजनले मागेको ४ करोड ८७ लाख रुपैयाँको ठेक्का हो । तर, सोहेतो नेपाल प्रालिले ४ करोड ८४ लाख रुपैयाँमा प्रस्ताव गरेको थियो । कुल रकमकै १ प्रतिशतभन्दा कममा आवेदन पर्नुले मिलेमतो भएको सहजै देखिन्छ ।
त्यतिमात्रै नभइ विभिन्न उपकरणहरुको एउटै प्याकेज बनाएको, यस प्याकेजमा उल्लेखित उपकरणहरुमध्ये केही खास उपकरणहरु आधिकारीक कम्पनीको सम्पर्कमा आउने एउटा मात्र कम्पनी रहेको देखाइको छ ।यस टेण्डरमा असम्बन्धित उपकरणलाई समेत एउटै टेण्डर प्याकेजमा राखि ९९.४९% मा ठेक्का प्रस्ताव हुनुले अनियमितिता भएको प्रष्ट देखिएको हो ।
त्यस्तै अर्काे विवाद हो, उपकरण खरिदमा तत्कालीन सार्वजनिक प्रशारण संस्थाका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टको संलग्नताको प्रश्न । ओलीकै आशिरवादमा नेपाल टेलिभिजनको अध्यक्ष भएका उनी नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र गोरखापत्रको सामूहिक नेतृत्व गर्ने गरी सार्वजनिक प्रशारण संस्था बनेको थियो ।त्यसका अध्यक्ष भएका बबेला सेटेलाइट ब्याण्ड वीथमा ३४ करोड कमिसन खाएको खबर सार्वजनिक भएको थियो ।
सत्ता र शक्तिको आडमा नेपाल टेलिभिजनको खरिद प्रक्रिया गुपचुप पारिएको थियो ।
तर, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था नेपाल टेलिभिजनले विभिन्न समयमा गरेका उपकरण तथा प्रविधि खरिद प्रक्रियाको अध्ययन एवम् छानबिन गर्न चार सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।मन्त्रालयका अनुसार २०८३ असार १ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट डा. सुदीप भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो । समितिलाई नेपाल टेलिभिजनले खरिद गरेका विभिन्न उपकरण, सफ्टवेयर तथा डिजिटल प्रणालीसँग सम्बन्धित उजुरी, प्रतिवेदन र सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूको तथ्यपरक अध्ययन गरी २१ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्न भनिएको छ ।
छानबिन समितिलाई नेपाल टेलिभिजनद्वारा खरिद गरिएका ग्राफिक्स सिस्टम, न्यु मिडिया (डिजिटल प्लेटफर्म) सेवा, अडियो÷भिडियो उपकरण, डिजिटल ट्रान्समिटर तथा इटहरी च्यानलका लागि खरिद गरिएको ‘प्लेआउट अटोमेसन सिस्टम’ सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । यी विषयमा विभिन्न निकायमा गुनासो तथा उजुरी रहेका छन् । त्यस्ता उजुरी तथा गुनासोका सन्दर्भमा मन्त्रालयले आफ्नो आन्तरिक जानकारी प्रयोजनका लागि छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
नेपाल टेलिभिजनमा विगत केही वर्षयता प्रविधि तथा प्रसारण प्रणाली आधुनिकीकरणका लागि भएका विभिन्न खरिद प्रक्रियाबारे पारदर्शिता तथा कानुनी प्रक्रियाको पालनासम्बन्धी प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन् ।यसअघि मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको स्याटेलाइट खरिद प्रकरणबारे पनि छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको दिनमै ‘सेटिङमा नेपाल टेलिभिजनको ५ करोडको ठेक्का मिलाइएको थियो । बजेट शीर्षक परिवर्तन गरेर दुरुपयोग गरिएको थियो । थप भुक्तानीसहित ५ करोड १५ लाख लाई भुक्तानी दिन चलखेल भइरहेको यो ठेक्कामा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको आरोपसमेत लागेको थियो ।डिजिटल अर्काइभको लागि आएको बजेटलाई अडियो भिजुअल इक्पिमेन्ट एण्ड एसोसोरिभजमा खर्च गर्नु, कुल बजेटकै हाराहारीमा ठेक्का पर्नु, एउटै मात्रै आवेदकलाई पहिल्यै सूचना दिएर ठेक्का अंककै नजिकको रकममा आवेदन हाल्न लगाइनुले मिलेमतो भएको पाइएको हो । ००००
