५ असार २०८३, शुक्रबार | Fri Jun 19 2026

आरजुलाई बयानका लागि बोलायो अख्तियारले ! ई–पासपोर्ट छपाइ ठेक्का बण्डामा !


४ असार २०८३, बिहिबार  


लहरो तान्दा पहरो खसेझै तीर्थ अर्याल पक्राउपछि मै हुँ भन्ने पूर्वभीआइपीहरुको मुटु हल्लिएको छ । चार दशक सत्तामा बसेर मनपरि गर्नेहरुको जिन्दगीमा १२ रेक्टरको भुँइचालोले मुटु हल्लाएको छ । सत्ता र शक्तिको ओतमा लुकाइएको ईं पासपोर्ट प्रकरणले धेरैको ग्रहदशा घर्किने देखिएको छ । पैसाको आशक्तिले धेरै राजनीतिक कुबेरहरुलाई रुवाउने देखिएको हो ।

प्रधानमन्त्री बालेनको घुमाउँरो दबाबले बौरिएको अख्तियारले केही दिन अघि राहदानी विभागका महानिर्देश तीर्थ अर्याल र निर्देशक सुनिल केसीलाई पक्राउ गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्म यो लहरो पुग्ने देखिएको छ । तत्कालीन ओली सरकारकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणामाथि शंकाको सुइ घुमिरहेको बेलामा अख्तियारले अनुसन्धानका लागि पत्र लेखेको छ । अख्तियारदुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युतीय मेसिन रिडेबल पासपोर्ट ९ई–पासपोर्ट० खरिद प्रकरणमा अनुसन्धानको लागि पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा। आरजू राणा देउवालाई पत्र लेखेको हो ।

गएको सोमबार अख्तियारका अधिकारीहरु,परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव,राहदानी विभागका महानिर्देशक, निर्देशकलगायतलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपस्थित भएका थिए । त्यसको दोश्रो दिनमै अख्तियारले विदेशमा रहेकी आरजुलाई पत्राचार गर्दै हाजिर हुन भनेको हो । सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागको राडारमा रहेका देउवा आरजुमाथि अख्तियार पनि अनुसन्धानमा लागेको छ । तत्कालीन केपी ओली सरकारको पालामा ईपासपोर्ट छपाइमा ठेक्कामा बिलो लगाइएको थियो । एमाले र कांग्रेसले इपासपोर्ट छपाइमा भागबण्डा गरेका थिए ।

६४ लाख विद्युतीय राहदानी छपाइसम्बन्धी सात अर्ब ६५ करोडको ठेक्कामा भएको थियो । ठेक्कालाई एमाले कांग्रेसले ‘भागबन्डा लगाएका थिए । यही विषयलाई उच्च प्राथमिकतासहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘फास्ट ट्रयाक’मा अघि बढाएको छ । चार सहसचिव सम्मिलित अनुसन्धान टोलीले यसमा संलग्नहरूको बयान र प्रमाण संकलन तीव्र बनाएको हो । एकैपटक १५ भन्दा धेरैसँग बयान भइरहेको छ, जसमध्ये चारजना हिरासतमै छन् ।

सोमबार राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशन सुनील केसी तथा बुधबार तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद अर्याल र ठेकेदार कम्पनीका म्युहलबाउर आइडी सर्भिस एजेन्ट मनिन्द्रराज मल्ल पक्राउ परेका छन् । अर्को जर्मन कम्पनी भेरिडासका एजेन्ट सिद्धार्थ थापा भने फरार छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका छोरा सुनिल थापाका छोरा हुन्, जर्मन कम्पनी भेरिडासका एजेन्ट सिद्धार्थ थापा । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका राजनीतिक सल्लाहकार सुनिल थापाकै छोरा भएकाले उनलाई राजनीतिक संरक्षण थियो ।तर, बालेन सरकार आएपछि भ्रष्ट र महाभ्रष्टहरु सफाइ अभियान चलाएपछि ईपासपोर्ट ठेक्का प्रकरणमा भएको घोटाला खोतलिएको हो ।

ईपासपोर्ट ठेक्का प्रकरणको फाइल खुलेपछि तत्कालीन ओली सरकारकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणातिर सुइँ सोझिएको हो । राजनीतिक उच्च नेतृत्व, कर्मचारी र ठेकेदार कम्पनीका एजेण्टहरुबीचको मिलिभगतमा करिब ८ अर्बको ठेक्कामा ब्रम्हलुट गरिएको थियो । य स विषयमा अख्तियारले हङकङमा रहेकी आरजु राणालाई तत्कालीन विभागीय मन्त्रीको हैसियतमा यस प्रकरणमा जवाफ दिन तीन दिने पुर्जी काटेको हो । तर, उनले पनि इमेलबाट आफू विदेशमा रहेकाले तोकिएको समयमा उपस्थित हुन नसक्ने जवाफ पठाएकी छन् ।

उनले स्वदेश आएपछि मात्रै आयोगमा उपस्थित हुनसक्ने जवाफ फर्काएको पाइएको छ। गएको सोमबार राहदानी विभागका महानिर्देशक र निर्देशकलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर अनौपचारिक बयान लिएपछि राणालाई पत्र लेख्न अख्तियारमाथि दबाब परेको हो । ००००

प्रकाशित मिति : ४ असार २०८३, बिहिबार  १२ : ५५ बजे


©2026 Sarajuonline सर्वाधिकार सुरक्षित