नेपाली भाषा मास्ने, लाखौ जनतालाई चुस्ने विवादास्पद डेकाटुर टाइगर आइटी कम्पनीलाई ९२ करोड भुक्तानी दिएको पाइएको छ। विभागले विवादकै बीचमा २५ पटक गरेर करिब एक अर्ब भुक्तानी गरेको हो ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमाथि विगतदेखि नै अनेकौँ विवाद छन् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग गर्ने अंग्रेजी भाषामाथिको प्रश्न अदालतले निरूपण गरे पनि सार्वजनिक वृत्तमा यसको आलोचना भइरहेको छ ।
संविधानविद्हरूले नै यसमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । संविधानले नै सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुने गरी व्यवस्था गरेकामा इम्बोस्डमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नु गैरसंवैधानिक हुने संविधानविद्कै टिप्पणी छ ।
यसका अतिरिक्त इम्बोस्डमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नुलाई नेपाली भाषा नै लोप गर्ने षड्यन्त्रका रूपमा पनि आम देशक्तहरुले बताइरहेका छन् । यद्यपि, यही विषयलाई लिएर सम्झौता बदरका लागि दायर भएको रिटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०७६ मंसिर २७ मंसिर मा रिट खारेज गरिदिएको थियो ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका जडान गर्न मोटरसाइकललाई दुई हजार पाँच सय, तीनपांग्रेलाई दुई हजार नौ सय, साना तथा मझौला चारपांग्रेलाई तीन हजार दुई सय र ठूला सवारीसाधनका लागि तीन हजार ६ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । यो शुल्क अत्यधिक भएको भन्दै सर्वसाधारणले विरोध जनाइरहेका छन् ।
पाँच वर्षमा ठेक्का सम्पन्न गर्ने गरी विभाग र डेकाटुर टाइगर आइटी जेभीबीच २०७३ जेठ मा सम्झौता भएको थियो । पाँच वर्षभित्र अर्थात् २०७८ जेठ १५ मा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता उल्लेख भए पनि नौ वर्ष कटिसक्दासम्म पनि प्रगति अत्यन्त कमजोर छ । ठेक्काको दोस्रोपटक थपिएको म्याद पनि सकिन केही समय मात्र बाँकी छ ।
इम्बोस्डमाथि अनेकौँ विवाद जारी रहँदा र प्रगति अत्यन्त सुस्त हुँदा पनि ठेक्का भने जारी छ । विभागले ठेकेदारलाई निरन्तर भुक्तानी दिइरहेको छ । विभागबाट प्राप्त विवरणअनुसार गएको असारसम्म ठेकेदार कम्पनीलाई ९२ करोड ६२ लाख ५९ हजार ४०४ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । यो ७३ लाख ७६ हजार २२६ अमेरिकी डलर हो । २०७४ पुस ३० यता विभागले ठेकेदार कम्पनीलाई २५ पटक भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।
अमेरिकी कम्पनी डेकाटुर र बंगलादेश कम्पनी टाइगर आइटी विश्व बैकबाट कालो सूचीमा परेका कम्पनी हुन् । बंगलादेशको आइटी कम्पनीलाई सन २०१९ मा कालोसूचीमा राखिएको थियो । करिब ९ वर्ष कुनै पनि आर्थिक गतिविधि गर्न नपाउने गरी टाइगर आइटी कालोसूचीमा परेको थियो । तर,सरकारले यही कालोसूचीमा परेको कम्पनीसंग विवादास्पद सम्झौता मात्रै गरेको छैन । करिब एक अर्ब त भुक्तानी दिइसकेको छ।
