सरकारले लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ घण्टासम्म विद्युत् उपभोग गरे पनि वर्षौँसम्म प्रिमियम महसुल तिर्न अटेरी गरेका उद्योगीलाई सरकारले बक्यौता छुट दिने तयारी थालेको छ।
कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छँदा उद्योगीको स्वार्थ पूरा गर्न नपाएको सरकारले घिसिङलाई हटाएपछि विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ नै संशोधन गरेर बक्यौतामा छुट दिने तयारी गरेको हो । यति ठुलो चलखेलमा विगतमा चासो नदिएको अख्तियारले भने ढिलै भए पनि छानबिन थालेको छ ।
घिसिङले बक्यौता उठाउन खोज्दा असहयोग गरेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई गएको ११ चैतमा पदबाट हटाएको थियो । त्यसलगत्तै मन्त्री खड्काले चैत २९ मा प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकबाट विद्युत् वितरण विनियमावली, २०७८ संशोधन गर्दै प्रशासकीय पुनरावलोकन गर्दा राख्नुपर्ने धरौटी २५ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशत कायम गराएका थिए । अर्थात्, विद्युत् बक्यौता पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनेर उद्योगीले निवेदन गर्दा बक्यौताको २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्नेमा पाँच प्रतिशत मात्रै राखे हुने सहजता दिलाइदिएका थिए ।
ऊर्जामन्त्री प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै, वैशाख २१ मा बसेको सञ्चालक समितिको अर्को बैठकले उद्योगीलाई बक्यौता पुनरावलोकनमा आउन जेठ मसान्तसम्मको समय दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि, प्राधिकरणले २७ वैशाखमा यससम्बन्धी सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । जेठ मसान्तसम्म ४६ उद्योगले आवेदन दिएका छन् ।
नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था गरी फटाफट प्रक्रिया अघि बढाएर उद्योगीलाई बक्यौतामा छुट दिने चलखेल भएपछि यसविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी पर्यो । प्रशासकीय पुनरावलोकनका नाममा अनियमित ढंगले विद्युत् वितरण नियमावलीमा नयाँ व्यवस्था गरी भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन थालेको हो ।
छानबिनका लागि सम्बन्धित विवरण १५ दिनभित्र बुझाउन भन्दै असार २९ मा अख्तियारले प्राधिकरणलाई पत्र काटेको थियो । तर, प्राधिकरणमा अख्तियारको पत्र दर्ता नै ढिला गरी ७ साउनमा मात्रै भयो । कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले साउन ६ मा तोक लगाएपछि साउन ७ मा दर्ता भएको प्राधिकरणले बताएको छ। तर, र, तोकिएको समय घर्किएपछि बुधबार मात्रै प्राधिकरणले कागजपत्र अख्तियारमा बुझाएको हो ।
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनबाट २०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्म विद्युत् उपभोग गरी महसुल बक्यौता रहेका ग्राहकहरूले तिर्नुपर्ने रकम तत्काल उठाउन माग गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरू विचाराधीन रहेको अवस्थामा अनियमित तरिकाले महसुल छुट दिने दुराशय राखी विनियमावलीमा नयाँ व्यवस्था गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको भन्ने व्यहोरासमेतको उजुरीको सम्बन्धमा छानबिनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको मिति २०८२ बैशाख २१ को बैठकको उपस्थितिसहित निर्णयको प्रति तथा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको सम्बन्धमा प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिले गरेका कामकारबाही तथा यससँग सम्बन्धित निर्णयका प्रमाणित प्रति १५ दिनभित्र आयोगको महाशाखा नं।५ मा आइपुग्ने गरी उपलब्ध गराइदिनहुन भनिएको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकाल भने अख्तियारबाट विवरण माग भएकोमा आफू जानकार रहे पनि विवरण बुझाए–नबुझाएको अपडेट नरहेको बताउँछन् । अख्तियारले विभिन्न विवरण मागेर प्राधिकरणलाई पत्र काटेको हो । तर, त्यसपछि थप के भइरहेको छ त्यस बारे अपडेट नभएको उनले बताए ।
तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङकै पालामा विद्युत् प्राधिकरणले गरेको बिलिङलाई संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, विभिन्न अदालत, महालेखा परीक्षक र अख्तियारसमेतले स्वीकृत गरेका थिए । यो विवाद हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
उद्योगहरूलाई लोडसेडिङका वेला डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४ घण्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराएबापत ६५ प्रतिशत थप शुल्क (प्रिमियम) लिने भनिएको थियो । तर, केही उद्योगीले प्रिमियम महसुल तिर्न पहिलादेखि नै आनाकानी गर्दै आएका छन् । उनीहरूको बक्यौता करिब आठ अर्ब छ ।
