हस्ताक्षर अभियान केवल ख्याल ठट्टाको विषय होईन।हस्ताक्षर अभियान त्यो हो, जसको तागतले बादशाहहरू सत्ताको घोडाबाट खसालिन सक्छन् ।
हस्ताक्षर कति बलियो हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो छिमेकी देशबाट ईष्ट ईण्डिया कम्पनी लखेटिएको उदाहरण नै काफि छ। जहाँ भारतलाई स्वतन्त्र गर्न महात्मा गान्धीले हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए। यस्तै दक्षिण अफ्रिकी मुलुकमा रंगभेद विरू्द्धको आन्दोलनमा नेल्सन मण्डेलाले हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए भने, अमेरिकामा नागरिक अधिकार र मताधिकारका लागि लाखौंले हस्ताक्षर गरेका थिए।
यी सन्दर्भबाट के पुष्टि हुन्छ भने, हस्ताक्षर केवल नाम लेख्ने क्रिया र प्रतिक्रिया मात्र होइन। यो त मानवीय उच्च चेतनाको संकल्प र समर्थनको एक लेखात्मक विद्रोह हो। त्यो हाम्रो अन्तरात्माबाट अंकुरित भएको शक्तिशाली जन समर्थन हो । यसले सत्ता र शक्तिको महलमाथि गम्भीर नैतिक हतियार प्रहार गर्दछ। हस्ताक्षरको संक्षिप्त्त अक्षरले शासकहरूलाई सही बाटो पछ्याउन मात्रै होईन,देश र समाजमा उथलपुथलकारी परिवर्तन पनि ल्याउन सक्छ।
यश अर्थमा रविको पक्षमा जाहेर हस्ताक्षर अभियान पनि एक त्यस्तो शक्तिशाली अभिमत बन्न सक्छ । जसले रवि विरूद्ध सत्ताको राजनीतिक प्रतिशोधलाई मात्रै प्रहार गर्ने छैन, दलीय निरंकुशता ,स्वेच्छाचारी र दलतन्त्रको विरू्द्धमा बलियो जनमत तयार गर्ने संकेत देखिन थालेको छ। रविको पक्षमा देश विदेशमा हस्ताक्षर अभियान चलाउदै गर्दा सत्तारूढ दलका कार्यकर्ताले समेत मत जाहेर गर्नुले यो केवल एक दलको नेताको पक्षमा समर्थन मात्रै अब रहेन । यो त अब भ्रष्ट सत्ताको ज्यादती,निरंकुशता र दलतन्त्र विरू्द्ध एकाकार भइरहेको अपार जनमतको लेखात्मक आवाज बन्दै गएको छ।
अझ रोचक कुरा त के छ, भने रविको पक्षमा रास्वपाले हस्ताक्षर अभियान चलाउँदा एमाले र कांग्रेस तर्सिनुले हस्ताक्षरमा शक्ति कति धेरै हुँदो रहिछ भन्ने थप कुरा पनि देखाउँछ। जुन कुरा विश्व इतिहासबाट पनि पुष्टि भैसकेका पनि छन् । यहाँ रवि दोषी या निर्दोषी भन्ने फैसला त हामीले गर्ने होईन र गर्दैनौं पनि । किनकि उनीमाथि लागेको सहकारी ठगीको दाग अदालतको टेबलबाटै छिनोफानो होला नै।
तर, सवाल के हो, भने,सत्ताधारीको शक्तिको हुरीले अदालत पनि प्रभावित हुन थाल्यो भने न्यायीक निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ। कानुनी राज्यमा कानुनी सर्वोच्चता हुन्छ।तर, यही कानुनी राज्य भित्र न्याय पनि तेरो मेरो अनि बलिया र निर्धाको पक्ष र विपक्षमा हुदै गयो भने जनतामा असन्तुष्टि र आक्रोश अझै बढ्दै जान सक्छ । पछिल्लो समय रवि विरू्द्ध मात्रै होईन, संवैधानिक पदका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिमा अल्पमत र बहुमतको नाममा न्यायालयले कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारीलाई सदर गर्नुले पनि न्यायिक क्षेत्र सत्ताको सीधा प्रभाव परेको देखिन्छ ।
आलम रिहाइको फैसलादेखि सहकारी ठगीमा गरिएको विभेदकारी न्यायले कालान्तरमा न्यायालयमाथिको आस्था ढल्ने त होईन भन्ने स्थिति बनेको छ। यति भनिरहँदा अदालती विचाराधीन मुद्दालाई हस्ताक्षर अभियानले प्रभाव पार्नु कदापि हुदैन । न्यायाधीशले विवेक गुमायो,भन्दैमा सचेत नागरिकले पनि विवेक गुमाउनु हुदैन ।तर, अदालती औजार देखाएर कसैलाई कोर्रा लगाईनु यो राजनीतिक प्रतिशोधको ज्यादतीपूर्ण क्रूरता हो।
न्यायको तराजुमा राखेर सहकारी ठगी प्रकरणलाई समयमै सरकारले सल्टाएन भने रवि पक्षको हस्ताक्षर अभियान केवल अभियान मात्रै हुने छैन। दलीय निरंकुशता , सत्ता स्वेच्छाचारीता र दलतन्त्रको विरू्द्ध भीषण डढेलोको रूपमा देशभर फैलिन सक्छ ।
