सर्वाेच्चको अनौठो आदेश ! भीआइपीको सम्पत्ति नखोज !

ठूलालाई चैन सानालाई ऐन ! गणतन्त्रमा पनि यस्तो हुन्छ र ? सबै नेपाली समान छैनन् र ? नागरिक निर्माता र फैसलाकर्ता होइनन् र ? नागरिक भन्दा अरु कोही मानिस माथि छ र ? संविधानले सबै नागरिक बरोबरी र सार्वभौम छन् भनेको छैन र ? संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी सरकारले सम्पत्ति छानविन गर्न नमिल्ने हो र ? सम्पत्तिको छानविन पनि हलानाको गर्न हुन्न फलानाको गर्न हुन्छ ?यस्तो पनि न्यायीक सवाल हो र ? सार्वजनिक पदमा बसेर अकुत धन सम्पत्ति पनि कमाउने तर, आफूमाथि छानविन गर्न पाइन्न भन्ने पनि हुन्छ र ? तर, भइरहेको छ, यस्तै यहाँ । राज्यको विभिन्न तहमा पुगेकाहरु यतिबेला सम्पत्ति छानविनको विषयले त्राहिम त्राहिम छन् ।

यहाँ त यस्तो सम्म भएको छकी, कानुनको जालोमा साना र निर्धालाई फसाउने तर, बलिया र ठूलालाई उम्काउने गरिन्छ । कानुन भनेको माकुराको जालो जस्तो बनाइएको छ । जहाँ साना किराहरू फस्छन् । तर ठूला र बलिया किराहरूले जालो च्यातेर निस्कन्छन्। २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि उच्च पदमा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठित आयोग र त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले हालै दिएको अन्तरिम आदेशले यही भनाइलाई फेरि एकपटक चरितार्थ गरेको देखिन्छ ।

सरकारले मन्त्री, सांसद, कर्मचारीदेखि न्यायाधीश र सेनाका पूर्व पदाधिकारीसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेशसहित आयोग गठन ग¥यो। तर, सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि ’कसैको पनि छानबिन नगर्नू’ भनी अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो। यद्यपि, आयोगले भने सर्वोच्चको आदेशलाई व्याख्या गर्दै “पूर्व न्यायाधीश, संवैधानिक पदाधिकारी र पूर्व सैनिकबाहेक अरू नेता÷कर्मचारीको छानबिन नरोकिने“ तर्क अघि सारेको छ।यस घटनाले नेपाली समाज र न्याय प्रणालीमा निकै गम्भीर, पेचिलो र अनुत्तरित प्रश्नहरू खडा गरेको देखिन्छ ।

ठूला बडाहरु भगवान हुन र ?

जब भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्तिको कुरा आउँछ, तब नेपाली समाजले मुख्य रूपमा नेता र कर्मचारीलाई मात्र देख्छ । तर, राज्यको ढुकुटी र शक्तिको अभ्यास गर्ने ठाउँमा न्यायाधीश, संवैधानिक अंगका पदाधिकारी र सेनाका उच्च अधिकारीहरू पनि सँगसँगै हुन्छन्।
यहाँ प्रश्न उठ्छ,की नेता वा सचिवले घुस खान सक्छन् । भ्रष्टाचार गर्न सक्छन् भनेर उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने, तर त्यही देशका पूर्व न्यायाधीश वा पूर्व जर्नेलहरूको चाहिँ सम्पत्ति छानबिन गर्नै नपाइने ? के उनीहरू कहिल्यै गल्ती नगर्ने, लोभ नभएका ’भगवान’ वा ’देवदूत’ हुन् र ?अवस्य होइनन् । बरु, जसले छानविन गर्न पाइन्न भनेर दलिल पेश गरिरहेका छन् । तिनीहरु झन् महाभ्रष्ट हुन सक्छन् ।
के कालो कोट लगाउँदैमा वा सैनिक बर्दी पहिरिँदैमा कोही स्वतः इमानदार र दुधले नुहाएको हुन्छ त ? के न्यायालयभित्र हुने ’सेटिङ’का चर्चा र सेना भित्रका ठेक्कापट्टमा उठ्ने आर्थिक पारदर्शिताका प्रश्नहरूले उनीहरू पनि छानबिनको दायरामा आउनु नितान्त आवश्यक छ भन्ने पुष्टि गर्दैन र ? सबैको छानबिन हुँदा उनीहरूको मात्र नहुनु लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त ’विधिको शासन’ हो त ? अवस्य होइन ।

कसले र किन राख्यो संविधानमै यस्तो विभेदकारी व्यवस्था ?

यो उन्मुक्तिको जरो हो, हाम्रो संविधान र कानुनमा लुकाइएको छिद्र । नेपालको संविधानको धारा २३९ ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने अधिकार त दियो, तर त्यहीँ एउटा ’प्रतिबन्धात्मक’ बुँदा पनि राखिदियो । यहाँ महाअभियोगबाट पदमुक्त नभएसम्म न्यायाधीश र संवैधानिक पदाधिकारीलाई र सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही नभएसम्म सेनाका अधिकारीलाई अख्तियारले छुन कदापि पाउने छैन ।

संविधान निर्माणका बेला यो बुँदा राख्नुको सैद्धान्तिक तर्क थियो—न्यायालय र सेनालाई राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रतिशोध र अख्तियारको डर त्रासबाट मुक्त राखी स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनु हो । तर, व्यावहारिक परिणाम आज ठीक उल्टो भएको देखिन्छ । यही बुँदा उनीहरूका लागि ’भ्रष्टाचारको अभेद्य कवच’ बन्न पुगेका छन् । राजनीतिक दलहरूको दुई तिहाइ बहुमत विना यी पदमा आसिनहरुमाथि महाअभियोग लगाएर मात्रै हटाउन र कारबाही गर्न पाइन्छ । यो प्रक्रियामा पुग्न निकै कठिन हुन्छ । फलस्वरुप, जतिसुकै अकुत सम्पत्ति कमाए पनि अवकाश पाएपछि उनीहरूले कहिल्यै सम्पत्ति शुद्धीकरण वा अख्तियारको सामना गर्नु परेका छैन । संविधानको यो व्यवस्थाले देशमा दुई वर्गका नागरिक जन्माएको देखिन्छ । एउटा, जो जतिबेला पनि छानबिनमा पर्न सक्छन् (नेता÷कर्मचारी) र अर्को, जसलाई कानुनले छुनै सक्दैन । ती हुन् न्यायाधीश र सेना ।

जसका कारण सर्वोच्च अदालतको आदेश र ’स्वार्थको बाझिने’ प्रश्न उठेको छ। यस प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतको भूमिका पनि सन्देहास्पद र आलोचनामुक्त छैन। सरकारले पूर्व न्यायाधीशहरूको समेत सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश दिएपछि, सर्वोच्चले आफ्नै पूर्ववर्तीहरूको बचाउ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरको छ । कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई छ, यो सत्य हो। तर, जब आफ्नै संस्थाका पूर्व अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने कुरा आउँछ । तब अदालतले “संविधानले नदिएको अधिकार आयोगले प्रयोग गर्न खोज्यो“ भन्दै छानबिन रोक्नुले गम्भीर नैतिक प्रश्न जन्माउँछ। न्यायको सिद्धान्तले भन्छ की,न्याय गरेर मात्र पुग्दैन, न्याय गरेको देखिनु पनि पर्छ। ००००