गएको भदौ १० गतेको बिहानी समय थियो । एकाएक भोटेकोशीमा हिमाली बाढी आयो । क्षणभरमै नदी तटिय क्षेत्र बगरमा पुरिए, हजारौको सपना बिलिन भए । धेरैले आफन्त गुमाए । धेरै टुहुरा टुहरी भए । धेरैले काख र सिउँदो रित्याए । नेपालको कुनै पनि दोष नभएपछि प्राकृतिक विपत्तिको मार खेप्न प¥यो ।
धनी र शक्ति राष्ट्रहरुले औद्योगिकीकरणका नाममा उत्सर्जन गरेको कार्बनका कारण हिमालय क्षेत्र सबै भन्दा बढी मारमा परेको हो । नेपालको कुनै पनि कार्बन उत्सर्जनमा दोष नभएपछि कार्बन नामको बिख खानुप¥यो । जलवायु परिवर्तनको असरले हिमालय क्षेत्र क्रमश पग्लिने मात्रै गरेन, भोटेकोशीमा हिमचट्टा विस्फोट हुँदा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति नेपालले झेल्यो । हिमाल पग्लिएर हाम्रा पहाडका काखमा रहेका बस्तीहरु क्षणभरमै बगे र पुरिए । यो एकाएक आइलागेको महाविपत्तिको दोष नेपालको रत्तिभर पनि छैन । तर, आज जलवायु परिवर्तनको मार नेपालले खेप्नु परिरहेको छ ।
धनी तथा र औद्योगिक राष्ट्रहरुले गरेको अन्यायपूर्ण कार्बन उत्सर्जनको महापापको सजाय नेपालले भोग्न परेको हो । नेपालका निर्दाेष नागरिकले यो महाविपत्तिबाट ठूलो नोक्शानी बेहोर्न परेको छ । नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगीरहेको समस्याको विषयमा विगतमा विश्व जलवायु राजनीतिक फोरमहरुमा उठाउँदै आएको पनि थियो । नेपाल मुद्दा कहिल्यै र कसैले पनि सुनेनन्। तर, नेपालले वर्षाैदेखि उठाउँदै आएको जलवायु न्यायको लड़ाईमा यस पटक प्रधानमन्त्री बालेनको युएन सम्बोधनले बल्ल परिणाम दिन थालेको छ । युएनको हानी नोक्शानी कोषबाट नेपालले क्षतिपूर्ति पाउने भएको हो । यो केवल रकम प्राप्ती मात्रै होइन, यो आफैमा अत्यन्तै नयाँ दुर्लभ र ऐतिहासिक जीत पनि हो । जलवायु क्षतिपूर्ति पहिलो पटक नेपालले पाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ जलवायु परिवर्तन संरचना अंन्रगत स्थापना गरिएको हानि तथा जोखिम सम्बोधन कोषले नेपाललाई क्ष्तिपूर्ति दिन तयार भएको हो । गएको भदौ १० गते नेपालमा आएको भोटेकोशी बाढीले तहसनहस भएको नेपालका लागि कोषले दुई करोड अमेरिकी डलर अर्थात तीन अर्ब चार करोड १६ लाख क्षतिपूर्ति दिने भएको हो ।
नेपाललाई उपपलब्ध गराउने गरी कोषले यो रकम स्वीकृत गरेको छ । यहाँ महत्वपूर्ण कुरा के छ भने यो क्षतिपूर्ति रकमको अनुमोदनका लागि पनि कोषको आपतकालीन औपचारिक विशेष बैठक बोलाइएको छ । यही आगामी २२ अक्टूबर अर्थात कार्तिक ५ गते नेपालका लागि मात्रै विशेष बैठक बोलाइएको हो । यहाँ रोचक र महत्वपूर्ण कुरा के छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघको इतिहासमा कुनै देशमा आएको महाविपत्तिका लागि सम्बोधन गर्न विशेष बैठकले गरेको निर्णय पहिलो पटक हो । यसो हुनुमा नेपालको कूटनीक क्षमताको असल प्रदर्शन हो । वर्षाैदेखि जलवायु संकटको विषयमा नेपालले मुद्दा उठाउँदै आएको थियो । तर, यस पटक यूएनको विपत सम्बन्धि कोषले नेपालको अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गर्न तयार भएको हो । यद्यपि नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्व केवल तीन अर्ब चार करोड १६ लाख मात्रै पर्याप्त नहोला र छैन पनि । त्यसका लागि हामीलाई ७ खर्ब बढी रकमको आवस्यक रहेको छ । रकमको हिसाबले यो अंक र गािणत थोरै होला । तर, नेपालको आक्रामक कूटनीतिक हस्तक्षेपको परिणाम प्राप्त उपलब्धि अवस्य हो ।
गएको भदौ १० को महाप्रलयकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोर्खामा विनाश मचाएको थियो । यो अकल्पनीय अप्रत्याशित महाविनाश र महाविध्वंसको परिपूरण गर्न ४ अर्ब डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ, त्यति श्रोत जुटाउनुपर्ने सरकारमाथि दायित्व र दबाब उत्तिकै छ । यद्यपि नेपालको कूटनीतिक पहलले तीन अर्ब क्षतिपूर्ति पाउनु यो केवल रकम प्राप्ती मात्रै होइन। नेपालको आवाज विश्व मन्चमा दरिलो गरी सुनिनु पनि हो । ो पहिलो किस्ताको रुपमा आउने रकमले धेरै थोरै भएपनि मलहम भने पक्कै लगाउनेछ ।
त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि भदौ अन्तिमतिर अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री मन्त्री गीता चौधरीले लस एण्ड ड्यामेज कोषको सचिवालयमा एउटा कड़ा कूटनीतिक पत्र लेखेका थिए । प्रेशित पत्रमा भनिएको थियोकी, भोटेकोशीको विपद् नेपालको आन्तरिक कारणले होइन, धनी राष्ट्रहरुले थोपरेको कार्बन उत्सर्जनकै कारण हिमाली क्षेत्रमा आएको महाविपत्ति हो । धनी राष्ट्रहरुले उत्सर्जन गरेको कार्बनका कारण महाविपित्त भोग्न परेको भन्दै त्यस्को क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनिएको थियो । गएको असोज ८ गते प्रधानमन्त्री बालेनले यही भावमै टेकेर अन्यायपूर्ण जलवायु परिवर्तन र नेपालले भोग्न परेको विनाशको विषयमा युएनमा दमदार सम्बोधन गरेका थिए । प्रधानमन्त्री बालेनले धनी देशहरुले ७२ घण्टामा हतियार र गोलाबारुद पुराउन सक्ने तर, किसानले मल नपाउने । कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपाल जस्ता देशले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने यो अन्यायपूर्ण परिणाममा नेपाललाई दया, माया र करुणाले होइन, नैर्सिगक अधिकारको हिसाबले दिनुपर्ने बताएका थिए ।०००
नेपालको दमदार प्रस्तुतीका कारण पहिलो पटक यसरी क्षतिपूर्ति पाएको हो । यद्यपि शुरूमा केही पश्चिमी र विकसित राष्ट्रहरु यस विषयलाई औपचारिक बैठकमा लैजान चाहान्थे । उनीहरु औपचारिक बैठकबाट नेपाललाई क्षतिपूर्र्ति दिँदा अरुले देशले पनि भोलि यसैगरी दाबी गर्छन् भन्दै पन्छाउन खोजेका थिए । तर, नेपालको कूटनीतिक पावरकै कारण यही अक्टुबर २२ अर्थात कार्तिक ५ गते नेपालका लागि औपचारिक बैठक बसेर रकम दिने भएको हो ।
भोलिका दिनमा जलवायु विपदमा पर्ने संसारका अन्य गरिब देशहरुले औपचारिक क्षतिपूर्ति माग्ने डर धनी देशहरुलाई थियो र छ पनि । तर, नेपालले आफ्नो माग स्पष्टसंग राखेको थियो । नेपालको पक्षमा अल्प विकसितमुलुकहरु जस्तै अफ्रीकी राष्ट्रहरु र एशिया प्रशांत क्षेत्र देशहरुकै समर्थन पनि मिलेको थियो । यति मात्रै होइन, जलवायु न्यायका पक्षमा विश्वभर वकालत गरिरहेका ग्रेटा थुन्वर्ग लगायतको ठूलो दबाब थियो । विश्वभरको नेपालको पक्षमा भएको जबरजस्त दबाबका कारण नेपालले दुई करोड अमेरिकी डलर अर्थात तीन अर्ब चार करोड १६ लाख रुपैया पाउने पक्कापक्की भएको हो ।
