अमेरिकी अनुदानमा नेपालमा सञ्चालित ३४ कार्यक्रम खारेज भएका छन् ।
यूएसएड अन्तर्गत नेपालमा सञ्चालित ३२ करोड ४९ लाख २९ हजार ५ सय १६ अमेरिकी डलर अर्थात् ४५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँका यी कार्यक्रम खारेज भएका हुन्।
जुन कुरा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले घोषणा गरेका छन् ।अमेरिकी स्वार्थविपरीत दसौं अर्ब डलर खर्च हुने गरेकाले कार्यक्रम रद्द गरिएको रुबियोले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मा लेखेका छन् ।
६ सातामा वैदेशिक सहायता कार्यक्रमको समीक्षा पूरा भएको र विश्वभरका ६ हजार २ सयमध्ये ५ हजार २ सय कार्यक्रम रद्द गरिएको उनको भनाइ छ । तर बाँकी एक हजार कार्यक्रमबारे अझै पनि समीक्षा हुने वा नहुने विषय प्रस्ट छैन ।
‘हाल रद्द गरिएका ५ हजार २ सय सम्झौताबाट दसौं अर्ब डलर खर्च भयो, जसले अमेरिकाको मुख्य राष्ट्रिय हितलाई सेवा गरेनन् भन्दै रुबियोले लेखेका छन् । विदेश मन्त्रालयले रद्द गरेका ५ हजार २ सय कार्यक्रमका लागि भने यसअघि नै अमेरिकी कंग्रेसले बजेट विनियोजन गरेको थियो । बाँकी एक हजार सम्झौता विदेश मन्त्रालयद्वारा अझ प्रभावकारी रूपमा अनुगमन हुने रुबियोको भनाइ छ ।
पूर्वाधार सम्बन्धि कार्यक्रमका लागि नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत एमसीए नेपाल परियोजना सञ्चालनमा छ । तर ,अहिले यो कार्यक्रम भने स्थगित गरिएको छ ।
अमेरिकी सहयोग उपयोग सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड) बीच पाँचवर्षे रणनीतिमा सम्झौता हुँदै आएको छ । यसरी आउने अनुदानमध्ये सबैभन्दा बढी रकम गैरबजेटरी कार्यक्रममा परेको छ । बजेटमा समावेश हुने गरी अमेरिकी अनुदानका कार्यक्रम नेपालमा निकै कम रहेका छन् ।
यूएसएडले सरकारसँग पछिल्लो पटक २०२२ मे १५ मा ६५ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिने पाँचवर्षे रणनीतिक साझेदारीसम्बन्धी सहमति गरेको थियो । सहमति गरिएको रकममध्ये ७ करोड १७ लाख अमेरिकी डलर ९करिब १० प्रतिशत० नेपाल सरकारको बजेटमा समावेश गर्ने गरी हो । बाँकी ५८ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर बजेटमा समावेश नगरी ९अफ बजेट अफ ट्रेजरी० खर्च गर्ने सम्झौता थियो । गैरबजेटरी रकम यूएसएडले विभिन्न संघसंस्थामार्फत खर्च गर्छ । तर त्यसको यकिन विवरण अर्थ मन्त्रालयसँग छैन ।
यूएसएडले नेपालमा ‘अन बजेट अन ट्रेजरी’ र ‘अफ बजेट अफ ट्रेजरी’ गरी दुई किसिमले सहयोग परिचालन गर्छ । ‘अन बजेटरी’ अनुदानमध्ये हालसम्म ४८ प्रतिशत प्रयोग भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अमेरिकी अनुदान वार्षिक बजेटमा समावेश गरेर सरकारद्वारा सञ्चालन हुने कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र समावेशी नीति सुधारसम्बन्धी छन् । स्वास्थ्य परियोजनामा २ करोड २५ लाख, कृषि परियोजनामा २ करोड १० लाख, शिक्षामा २ करोड ५० लाख र समावेशी नीतिमा ७० लाख अमेरिकी डलर विनियोजन गरिएको छ ।
ती कार्यक्रममा विनियोजित अनुदानमध्ये ५२ प्रतिशत खर्च हुन बाँकी रहेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । यसअघि तीन महिना समीक्षा अवधिका लागि सबै किसिमका वैदेशिक अनुदान रोक्ने निर्णय लिएको अमेरिकाले यूएसएड अन्तर्गतका ८४ प्रतिशत वैदेशिक सहायता सम्झौता आधिकारिक रूपमा रद्द गरेको छ ।
ट्रम्पले राष्ट्रपतिको दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेसँगै गएको जनवरी २० ९१२ माघ २०८१० मा वैदेशिक विकास अनुदान तत्कालका लागि स्थगन गर्ने र ९० दिनको समीक्षापछि अन्तिम निर्णय लिइने कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए । ऐतिहासिक सुधार लागू गरेकामा अर्बपति इलन मस्क नेतृत्वको सरकारी दक्षता विभाग ९डज० लाई रुबियोले धन्यवादसमेत दिएका छन् ।
‘यो कठिन थियो, तर आवश्यक थियो,’ डज प्रमुख मस्कले रुबियोलाई जवाफ दिएका छन् । ट्रम्प प्रशासनको पछिल्लो कदमले यूएसएड अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रम र त्यसका लाभग्राही भने प्रभावित हुने भएका छन् । गएको साता यूएसएडको विश्वव्यापी स्वास्थ्य कार्यक्रमका कार्यवाहक सहायक प्रशासक निकोलस एनरिचले तयार गरेको रिपोर्टमा सहायता रोकिएको खण्डमा दसौं लाख मानिस प्रभावित हुने उल्लेख छ ।
रिपोर्टमा जीवन बचाउने खोप, स्वास्थ्य सेवा र भोकाहरूलाई खाना प्रदान गर्ने कार्यक्रममाथिको रोकले ‘मृत्यु र अपांगता बढ्ने, विश्वव्यापी रोग फैलावट तीव्र हुने, जोखिममा रहेका क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउने र सुरक्षा जोखिम बढ्ने भएकाले प्रत्यक्षरूपमा अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता र सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई खतरामा पार्ने’ उल्लेख छ ।
ती कार्यक्रमको कटौतीले प्रत्येक वर्ष १० लाख भोकमरी पीडित बालबालिका खाना र पोषणको पहुँचबाट वञ्चित हुने एनरिचको रिपोर्टमा उल्लेख छ । १ करोड ७९ लाख मानिसमा औलोको संक्रमण फैलने र तीमध्ये १ लाख ६६ हजारको मृत्यु हुने जनाइएको छ, जुन हालको दरभन्दा ३९ प्रतिशतले बढी हो ।
क्षयरोगका घटना २८ देखि ३२ प्रतिशतले बढ्ने र २८ हजार जना इबोला, मारबर्ग जस्ता उदीयमान संक्रामक रोगबाट पीडित हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ । एक दशकमा लाखौं मानिस पोलियो संक्रमणबाट बिरामी हुने र थप २ लाख मानिसमा पोलियोका कारण पक्षाघात हुने पनि रिपोर्टमा दाबी गरिएको छ ।
कार्यक्रमको कटौतीले एभियन इन्फ्लुएन्जा, इबोला र मंकीपक्स जस्ता उदीयमान संक्रामक रोगको अनियन्त्रित प्रकोप बढ्ने र विश्वव्यापी रूपमा फैलिन सक्ने भएकाले अमेरिकी नागरिकलाई पनि खतरामा पार्न सक्ने एनरिचले जनाएका छन् । यसअघि डज प्रमुख मस्कले यूएसएडलाई ‘आपराधिक संगठन’ को संज्ञा दिएका थिए । ‘यूएसएआईडी एक आपराधिक संगठन हो । यसको मर्ने समय आएको छ,’ मस्कले भनेका थिए ।
सन १९६१ नोभेम्बर ३ मा अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले स्थापना गरेको यूएसएडले १ सय ७६ भन्दा बढी देशमा काम गर्दै आएको छ । यसले खासगरी विश्वव्यापी विकास, मानवीय सहायता र प्रजातान्त्रिक शासन प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ ।
अमेरिकाले ‘थ्रीडी’ अर्थात् डिफेन्स (रक्षा), डिप्लोमेसी (कूटनीति) र डेभलपमेन्ट (विकास) शीर्षकमा क्रमशः रक्षा मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय र यूएसएडमार्फत राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थपूर्तिका लागि विश्व समुदायसँग सहकार्य गर्दै आएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार सन् २०२४ मा प्रदान गरिएका मानवीय सहायतामध्ये ४२ प्रतिशत यूएसएडले प्रदान गरेको थियो । अमेरिकाले २०२३ मा यूएसएडले १ सय ७६ देशलाई ६८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको थियो । यश रकम मध्ये ८८ प्रतिशत आर्थिक सहयोग र १२ प्रतिशत सैन्य सहयोग रहेको ‘फरेन एसिस्टेन्स डट जीओभी’को तथ्यांक छ । युक्रेन, जोर्डन, इजरायल, इजिप्ट, इथियोपिया, सोमालिया, नाइजेरिया, कंगो, अफगानिस्तान र केन्या यूएसएडबाट अनुदान पाउने शीर्ष १० स्थानमा छन् ।
सन् २०१४ मा यूएसएडमाथि गोप्य रूपमा क्युबा सरकारलाई कमजोर पार्न र अशान्ति फैलाउन ‘जुनजुनेओ’ ९क्युबाली ट्विटर० सिर्जना गरेको आरोप लगाइएको थियो । तर यूएसएडले उक्त परियोजना अशान्ति फैलाउन बनाइएको अस्वीकार गरेको थियो ।
सन् २०२३ मा मेक्सिकोका राष्ट्रपति एन्ड्रेस म्यानुअल लोपेज ओब्राडोरले यूएसएडलाई आफ्नो सरकारका विरोधी समूहलाई आर्थिक सहयोग गर्नबाट रोक्न अमेरिकी समकक्षी जो बाइडेनलाई आग्रह गरेका थिए । ‘अमेरिकी सरकारले, विशेषगरी यूएसएडमार्फत केही समयदेखि मैले प्रतिनिधित्व गर्ने कानुनी र वैध सरकारविरुद्धका संस्थाहरूलाई खुलेआम आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ,’ उनले पत्रमा लेखेका थिए, ‘यो स्पष्ट रूपमा हस्तक्षेपकारी कार्य हो, जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, स्वतन्त्र र सार्वभौम राज्यहरूबीचको सम्बन्धको विपरीत हो ।’
अमेरिका लामो समयदेखि युवा लोकतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यले विदेशी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको बताउँछ । तर शीतयुद्धको समयमा यूएसएआईडीमार्फत कतिपय अधिनायकवादी शासनलाई समर्थन गरेको थियो, जसमा सैन्य शासन रहेका ताइवान र दक्षिण कोरियाका साथै मोबुटु सेसे सेकोको नेतृत्वको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कंगो समावेश थिए ।
