शनिबार र शुक्रबार बागमती नदी किनारका दृश्यहरू भावुक देखिए। सरकारले हटाउने खबरले उनीहरूमा भय त्रास , निराशा र केही आशा पनि थिए। वास्तविक सुकुम्बासीका लागि सरकारले यथोचित व्यवस्था गर्ला भन्ने आशा झल्किन्थ्यो। केहीमा आक्रोश पनि थियोे । यही बीचमा कोहीले बसाइँसराइका लागि सरसामान पोको पारिरहेका छन् , त कोही गाडीमा सामान लोड गरिरहेका थिए ।
कोही आफैले सामान बोकेर निस्किएको पनि देखिन्थ्यो । नदी किनारमा वर्षौ बसेर जीवन कटाएको ठाउँ खाली गर्न पर्दा उनीहरूको मन भारी थियोे । एक मनले एकदिन छोड्नु थियोे छोडियो ! ठिकै छ, भनिरहेका थिए, भने अर्को मनले भोलि कहाँ ओत लाग्ने रु त्रास जस्तो थियोे । सरकारले हटाउने उर्दी जारी गरेपछि त्यसको प्रतिवाद गर्नु पनि उचित थिएन र होइन पनि । बरू त्यो आत्मघाती कदम हो। यो कुरामा उनीहरू प्रष्ट थिए । उनीहरू अतीतलाई सम्झिदै कुन्तुरा कस्दै थिए ।
विगतमा राजनीतिक दल एमाले कांग्रेस र माओवादीको प्रलोभनले वर्षौ झुलायो। सुकुम्बासीकै भोटले सत्तामा पुगे । करिब ३२ वर्षदेखि उधारो आश्वासनको धरापमा सुकुम्बासी परे। जतिपटक भोट दियो । उतिपटक आश्वासन त पाए। तर,स्थायी बसोबास सुनिश्चित भएन।राजनीति दलका झुठा आ श्वासनको मात्रै उनीहरूलाई पिरलो थिएन। हरेक वर्ष नदीमा आउने बाढी र डुवानको पनि उस्तै हैरानी थियोे ।
बाढीको पहिलो निशानामा उनीहरू पर्दथे। हरेक वर्ष उनीहरू बाढी र डुबानको समस्या झेलेपनि दलहरूले दिएको आश्वासन पूरा होला कि भन्ने झिनो अपेक्षा थियोे ।तर, उनीहरू भोट बैंक मात्रै बनाइएका थिए र हो पनि । नदी किनार हो, यहाँ नदीले आफ्नो बहाव क्षेत्र छोड्दिन सरकारले पनि एकदिन हटाउँछ र हट्नु पर्छ भन्ने पनि उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा पनि थियोे ।अपितु यो समस्या अहिलेको थिएन। वर्षौदेखिको समस्या थियोे र हो ।
आज भन्दा करिब १५ वर्ष पहिले तत्कालीन डाक्टर बाबुराम भट्टराई सरकारले हल गर्न खोजेको थियोे । पछिल्लो समय हालका प्रधानमन्त्री बालेन काठमाडौ महानगरको मेयर भएको बेला पनि सुकुम्बासीको पहिचान गरि व्यवस्थित गर्न खोजिएको थियोे ।तर, तत्कालीन सत्ताधारीहरूले समस्याको दीगो समाधान होइन । बरू तत्कालीन महानगर नेतृत्वसंग बदलाको राजनीति गरे। सुकुम्बासीका पीडामा गोहीका आसु चुहाएर राजनीति गरिरहे ।
तर, सत्य यो होकि सत्ता स्थायी हुदैन । जनताले ढाँटेर सधैं राजनीतिको काफल पाक्दैन। आखिर भयो पनि त्यस्तै । जसले सुकुम्बासीलाई वर्षौ प्रलोभनमा झुलाए। उनै दल र तिनका नेताहरू यति बेला सडकमै थचारिएका छन् ।
हिजो आ श्वासन दिनेहरूको हैसियत माटो मै मिलेको छ । यद्यपि सरकारको नदी अतिक्रमण हटाउने कदमलाई रोक्न पुनः गोहीको आँसु चुहाउँदै सुकुम्बासी बस्ती पनि पुगे । सामाजिक सञ्जालमा गोहीका आसु पनि चुहाए । तर,यश पटक स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबीचमा राम्रो समन्वय देखियो । ती दलका झुठा आश्वासनले काम गरेन। सरकारले पनि प्रतिवादको खतरालाई ख्याल गरेर राम्रो सुरक्षा व्यवस्था गरेको देखियो।
विगतमा संघीय सरकारका कारण यहाँ झडप भएको थियोे । महानगरीय प्रहरी बस्ती उठाउन जाँदा नेपाल प्रहरी बचाउन पुग्थ्यो ।यश पटक नेपाल प्रहरी र महानगरीय प्रहरीकै अगुवाइ नदी किनार खाली गरियो।
यसैबीचमा प्रधानमन्त्री बालेनले वास्तविक सुकुम्बासीको लागि सरकारले सघाउने अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमार्फत दिए ।
उनको अभिव्यक्तिपछि सुकुम्बासीमा छाएको सन्नाटा अलि कम भयो । प्रधानमन्त्रीको धारणा सार्वजनिक भए पछि उनीहरूले भनिरहेका थिए, हामीले मुठभेड खोजेका होइनौं, सरकारबाट समस्याको समाधान चाडैं होस्। लामो समयदेखि ओत दिएको झोपडी छोड्नु पर्दा मन अमिलो भइरहेकाथियोे उनीहरूको। एकझरी पानीमा ओत लागेको ओ डारको त माया लाग्छ, भने वर्षौ रात कटाएको छाप्रो उनीहरूलाई पृय नलाग्ने कुरै भएन। उनीहरू सरकारसंग प्रतिवाद गर्न भन्दा छिटो सामान सार्न हतारमा देखिन्थे। नदी किनारमा पुगेका सामाजिक अभियान्ता र युट्युबरहरूसंग उनीहरूलाई बोल्न मन थिएन ।
आन्दोलन गर्ने भन्दै आएकाहरूसँग पनि रिस थियो । सबै आफ्नै स्वार्थका लागि आएको बुझाइ उनको थियो । यसरी थापाथली ,गैरीगाउँ र मनोहराबाट हटाइएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई सरकारले दीगो व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। सरकारका अनुसार ुवास्तविकु सुकुमबासीलाई तत्कालका लागि ५ वटा विभिन्न स्थानमा पुनर्स्थापना गर्ने भएको हो।
थापाथली, गैरीगाउँ र मनोहरा क्षेत्रका सरकारी जग्गा खाली गराउने अभियानसँगै सरकारले कतै पनि जायजेथा नभएका भूमिहीनहरूका लागि नागार्जुन ९इचङ्गु०, कीर्तिपुर, बोडे, खरीपाटी र चाँदबागमा बसोबासको विकल्प अघि सारेको छ।वास्तविक सुकुम्बासीका लागि सरकारले स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बाचा गरेका छन् ।००००००
