गएको ३५ वर्ष वर्षमा यो देशमा ३० वटा सरकार बन । तिनै सरकारले यस अवधिमा१९ वटा आयोगहरु बनाए । ती कुनै पनि आयोगले सुकुम्बासीको समस्या बीसबाट उन्नाईसमा झार्न सकेनन् । यति धेरै आयोगहरु बनाउँदा पनि सुकुम्बासीको समस्या हल किन भएन भनेर यो संगीन प्रश्न थियो । जसको उत्तर तत्कालीन सरकार सञ्चाकहरुले दिुनपर्दथ्यो अनि खोज्नुपर्दथ्यो । तर, उनीहरु यो प्रश्नको जवाफ खोज्न भन्दा पनि आफ्ना वफादार कार्यकर्ताका लागि आयोगलाई जागिर खुवाउने थलो बनाउन थाले ।
विशेष गरी एमाले, कांग्रेस र पछिल्लो समय माओावादीले सुकुम्बासी समस्यालाई यति धेरै मजाकको विषय बनाएकी, यो सुकुम्बासीहरुको समस्या समाधानको आयोग होइन । बरु, दलका वफादार कार्यकर्ताहरुको जागिर खाने थलोको रुपमा उनीहरुले भरपूर दुरुपयोग गरे । यो आफैमा जटिल समस्या पनि थिएन र होइन पनि । तर, राजनीतिक स्वार्थको रोटी सेक्न उनीहरुले समाधान हुन नसक्ने समस्याको रुपमा अथ्र्याउन थाले । जतिधेरै यो समस्यालाई बल्झाइरह्यो उति धेरै भोट बैक सुरक्षित हुनेमा उनीहरु ढुक्क थिए ।
एकातिर भोट बैक सुरक्षित हुने र अर्काेतिर कार्यकर्तालाई थामथुम पार्ने गज्जबको काइदा बनाइएको थियो, सुकुम्बासी समस्यालाई । ती आयोगमा कम्तिमा पनि १० हजार दलका कार्यकर्ताले सरकारी जागिरको सुविधा लिए । सुकुम्बासीको नाममा गठित आयोगका पदाधिकारी र सदस्यले आर्थिक जीवन उकासे । तर, वास्तविक सुकुम्बासी समस्या जहाँको तँही राखियो । यसको जवाफ सिधा हो, सुरक्षित भोट बैंक र सडकमा जिन्दावाद र मुर्दावाद गर्ने स्थायी कार्यकर्ता ।
अचम्मको कुरा त यो छकी , गएको २० वर्षमा १८ वर्ष त यो देशमा कम्युनिस्टहरुले शासन गरे । सर्वहारा, मजदूर र सुकुम्बासीको सरकार हो पनि भनिएको थियो । तिनको भोटब्याङ्क यीनै सुकुम्बासी, भूमिहिन र अव्यस्थित क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरु थिए । उनै मानव जातिको मुक्तिको नारा उराल्ने कम्युनिष्टहरु भन्छन्, विश्वका मजदूर एक हौँ । यही उनीहरुको ब्यानर ब्यानरमुनि काठमाडौ लगायत देशभरमा यस्ता सुकुम्बासीहरुका बस्तीहरु थिए र छन् । उनीहरुकै निर्दाेष र सोझोपनकै फाइदा उठाएर वर्षौसम्म भोट असुलियो ।
जहाँ जहाँ सार्वजनिक जग्गा हुन्छन् । त्यहाँ त्यहाँ यीनै कम्युनिष्टका नेताहरुले जग्गा कब्जा गर्ने र अन्तिमा बेचबिखन पनि गरियो । त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो, बुटवलको दीपनगरको सार्वजनिक जग्गाको सवाल । जहाँ एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र नेता प्रदीप ज्ञवालीले पहिले सार्वजनिक जग्गा हडपेर पछि विक्रि वितरण गरेका थिए । हजार खर्चेर उनीहरुले लाखौमा यस्ता सरकारी जग्गाको बेचबिखन गरेको पाइएको हो ।
बुटवलको दीपनगरदेखि काठमाडौको बालुवाटारको जग्गा समेत नछाडेका यीनीहरुले यतिबेला भैसेपाटीमा महल बनाएका छन् । उनै नेताहरुले यतिबेला भनिरहेका छन्, बालेन सरकारले सुकुम्बासीलाई बलप्रयोग ग¥यो । सरकारी कार्यशैली फाँसीवादी भयो । उनीहरुको यो भाष्यले यो दर्शाउँछकी अझै पनि उनीहरु सुकुम्बासीको भावनामा खेलेर राजनीतिलाई सुरक्षित गर्न चाहान्छन् ।तर, उनीहरुको यो छद्मभेषी भाष्य जनताले राम्रोसंग बुझेका छन् । त्यसको उदाहरण शुक्रबार र शनिबार काठमाडौका नदी किनारका बस्ती हटाउँदा देखिएका दृष्यबाटै थाहा हुन्छ ।
सरकारले १९ घण्टामै नदी किनारा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरुलाई सहजै ढंगले हटायो । वास्तविक सुकुम्बासीको अभिलेख गर्दै उनीहरुको गास बासको सुनिश्चितताको प्रतिवद्धता गरेको छ । सामान्य असन्तुष्टि बाहेक सरकारले निर्वादरुपले बागमती र मनोहरा लगायतका नदी किनारका बस्ती मात्रै उठाएन। सुकुम्बासीका नाममा नक्कली सुकुम्बासीले चलाएको साम्राज्यको सेटिङ पनि भत्काइदियो ।
सरकारको पहिलो एक्सनले देशभर सरकारी जमिन हडपेर बसेका होउन् या हडप्न लगाएर राजनीतिक व्यापार गरेकाहरुको यतिबेलो स्याल हुँइया नै चलेको छ । विगतमा १९ वटा आयोग बनाएर पनि सुकुम्बासी समस्याको समाधान गर्न नसकेकाहरुलाई बालेन सरकारले १९ घण्टामै अतिक्रमित भूमि खाली गराएर देशभर राम्रो सन्देश दियो । ००००
