मंगलबार बसेको संसदीय सुनवाइ समितिको बैठकले प्राधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्माको नाम सर्वसम्मतीबाट अनुमोदन गरेको गरेको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयतामा भएका न्यायाधीशलाई सिफारिस गरको भन्दै विपक्षीहरुले चर्काे विरोध गरेका थिए । तर, मंगलबारको संसदीय सुनुवाइ समितिमा शर्माको सर्वसम्मतले अनुमोदन भएको हो । समितिले मंगलबार नै सुनुवाइ गरेको हो । सुनुवाइ सकिएपछि समितिले प्रधानन्यायाधीशमा शर्माको नाम अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अब अनुमोदनपछि संसद् सचिवालयले राष्ट्रपति कार्यालयमा जानकारी पठाउँछ । त्यसपछि उनको औपचारिक नियुक्ति हुनेछ । संवैधानिक परिषद्ले न्याय परिषद्ले पठाएका ६ जनाको नाम मध्ये हाल सर्वोच्च अदालतमा चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
संवैधानिक परिषद्ले विगतको वरिष्ठताक्रमको परम्परा मिच्दै शर्माको नाम सिफारिस गरेपछि न्यायालयको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामाथि प्रश्न उठाउँदै नेपाल बार लगायतकाले विरोध पनि गरिरहेका छन् । विपक्षीहरुले सर्वाेच्चको विगतको परम्परा भन्दै संवैधानिक परिषद्को सिफारि गलत भएको भन्दै आएका थिए । सबै भन्दा रोचक कुरा के छ भने, उनै विपक्षी दलबाट संसदीय समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुले असहमति पनि राखेनन् । यसले दुई कुरा उब्जाएको छ, एउटा शक्तिशाली पार्टीको बहुमत अघिको निरिहता र अर्काे मनोज कुमार शर्मा नै उपयुक्त व्यक्ति हुन् भन्ने निषकर्ष ।
सर्वोच्च अदालतमा बरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल छिन् । वरीयताक्रममा उनी नै प्रधानन्यायाधीश हुने आकांक्षी थिइन् । उनी आकांक्षी हुनु पनि कदापि गलत होइन । तर, संविधान र कानुनले जे बन्दोबस्त गरेको छ, त्यही अनुसार नियुक्त हुने हो, प्रधानन्यायाधीश । प्रधानन्यायाधीश आफैमा यो बढुवा होइन, यो संवैधानिक नियुक्ति हो । यसर्थ संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार उनी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अनुसार अनुमोदन भएका हुन् ।
सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर प्रधानमन्त्रीले चाहेको व्यक्तिलाई अनुमोदन गर्नका लागि सहजता हुने वातावरण तयार गरेका थिए । ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा ३ जनाले नै पनि निर्णय गर्न सक्ने प्रवाधान अध्यादेशमा राखिएको थियो । त्यही अध्यादेश आएपछि संवैधानिक परिषद्ले बैठक गरी शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
शर्माको नाम सिफारिसप्रति प्रमुख विपक्षी दलका नेता भिष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले असहमति राखेका थिए । संवैधानिक परिषद्का २ सदस्यको असहमतिकाबीच शर्माको नाम संवैधानिक परिषद्बाट निर्णय भएको थियो ।
