शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको तयारी गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को यही असोज २३ गतेको बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी दिएपछि मन्त्रालयले यसको तयारी गरेको हो ।
शिक्षामन्त्री महावीर पुनले आफूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी दिएका छन् ।
गएको साल २०८१पुस २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराई र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहितको उपस्थितिमा खोजबिन समितिका सदस्य महेन्द्र थापाले प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए ।
वि.सं २०८० जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषदबाट पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।
प्रतिवेदनले २०१३ सालदेखिका त्रिविको कीर्तिपुर, नैकाप, ढुङ्गे अड्डा, पाटनलगायत काठमाडौँ उपत्यकाका २१ वटा क्याम्पसका जग्गाको अवस्था, दुरुपयोग र उपयोगका लागि समाधानका उपायसमेत सुझाएको थियो ।
समितिले जग्गाको दुरुपयोग भएका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा लेखी पठाउन पनि सुझाव दिएको थियो ।विश्वविद्यालय जग्गामा कांग्रेसका नेता उमेश श्रेष्ठ र एमाले नेता गोपालमान श्रेष्ठको लगानी रहेको ल्याब स्कुल वर्षौदेखि सञ्चालनमा छ।
