यही साल २०८१ को साउन महिनामा ग्यास सम्द्धहरुले निर्णय गरे, त्यो निर्णय थियो, ग्यास विक्रीवितरणलाई व्यवस्थित बनाउने । त्यसका लागि नेपाल आयल निगम, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र ग्यास विक्रेता महासंघसहितका सरोकारवालाहरुको बैठकले ग्यास कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन तीन निर्णय भएको थियो । निर्णयमा भनिए अनाुसार यही सालको मंसिर १ देखि ग्यास विक्रेता प्रमाणीकरण अनिवार्य लागू गर्ने थियो
त्यसका लागि कात्तिक मसान्तसम्म सबै विक्रेता प्रमाणीकरणको अवधारणामा आउनुपर्ने ,विक्रेता प्रमाणीकरणको अवधारणामा नआउने विक्रेताले मंसिरदेखि ग्यास बिक्री गर्न नपाउने निर्णय गरिएको थियो । पुराना ग्यास सिलिन्डर बजारमा नपठाउने, उद्योगबाट विक्रेतामा आइहाले पुनः उद्योगमा फिर्ता पठाउने र सर्वसाधारणमा सचेतना फैलाउने पनि भनिएको थियो ।
यसरी गरिएको त्रिपक्षीय सम्झौता भने अझै कार्यान्वयन भएको छैन । सहमतिअनुसार ग्यास उद्योग संघले असोजमा सूचना पनि निकालेको हो । तर, उसले मंसिर १ बाट कार्यान्वयन गर्न सकेन । ‘वाणिज्य विभागले ६÷७ वर्षअघि नै सुरु गरेको थियो, तर अधुरै छाड्यो । ग्यास विक्रेता महासंघ र नेपाल ग्यास उद्योग संघले लागू गर्न खोजिएपनि सबैबाट साथ नमिलेको संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले बताए ।
जुन कुरा वाणिज्य विभागले २०७२÷७३ मा ग्यास वितरण पारदर्शी गर्न भन्दै डिपो प्रमाणीकरण अनिवार्य भनेको थियो । त्यसका लागि समयसीमा तोकिएको थियो । तर ,७० प्रतिशत डिलर प्रमाणीकरणमा आउन चाहेनन्।
ग्यास व्यवसायीलाई गैरकानुनी काम गर्नबाट रोक्न र बजारमा आपूर्ति सहज बनाउन विक्रेताहरूकै सहकार्यमा यस्तो पहल थालिएको थियो । प्रमाणीकरणबाट राजधानीभित्रका ग्यास विक्रेताको संख्या, तिनले गरिरहेको कारोबार, बिक्री स्थल, उद्योगसँग भएको सम्झौतालगायतको जानकारी सरकारी निकायसमक्ष पुग्ने अनुमान थियो । यसले कालोबजारी नियन्त्रण र अनुगमन सजिलो हुने बताइएको थियो । तर, सरकारको निर्देशन अवज्ञा गर्दै केही विक्रेताले अटेरी गर्दै आएका छन्।
ग्यास प्रमाणीकरण गर्न पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी नियुक्त गरिएको संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले बताए । कार्यविधिको खाका पनि तयार भएको छ । विक्रेता प्रमाणीकरण गरेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, निगम, वाणिज्य विभागलाई जानकारी गराउने तयारी भएको छ। अब आउँदो फागुन मसान्तभित्र प्रमाणीकरणको काम सकिने पनि अध्यक्ष घिमिरेले बताए ।
संघले निगमको एलपी ग्यास विनियमावली २०६५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार मंसिर १ देखि सम्बन्धित उद्योगको आधिकारिक विक्रेतामार्फत मात्रै ग्यास बिक्री गर्ने सूचना पनि जारी गरेको थियो । विक्रेता प्रमाणीकरणका लागि उद्योगीसँग विक्रेताको प्रमाणित विवरण मागिरहेको निगमका एलपीजी तथा एभिएसन विभागका निर्देशक सुरज शाहले बताए ।
‘साउनमा बैठक भएपछि मंसिरबाट अनिवार्य लागू गर्ने भनियो । तर,हालसम्म आधा उद्योगको विवरण आइपुगेको छ । ढिलाइ भएपछि फेरि पत्र पठाइएको छ। ‘सबै उद्योगबाट तथ्यांक आएपछि संयुक्त रूपमा प्रमाणितगरेर ठोस विक्रेताको विवरण हुने उनले उनी बताउँछन्।
देशभर ५९ ग्यास उद्योगको १ करोड ४४ लाख सिलिन्डर बजारमा बिक्री भएको छ, । तर ।कारोबार व्यवस्थित छैन । डिलर, विक्रेताको संख्या यकिन हुन सकेको छैन । एउटै विक्रेताले धेरै कम्पनीको ग्यास बिक्री गरेका छन् । धेरै कम्पनीको ग्यास बिक्री गर्दा सर्वसाधारणसमेत ठगिएका छन् ।
डिलर प्रमाणीकरण हुँदा विक्रेताहरू निगम र उद्योग मातहत आउने छन्। । यसले बजार व्यवस्थित गर्न पनि सहज हुने ग्यास विक्रेता महासंघ नेपालका अध्यक्ष चन्द्र थापाले बताउँछन्। उनी भन्छन्। ‘सुरक्षाका दृष्टिले ग्यास धेरै संवेदनशील वस्तु हो, यसको कारोबार सुरक्षित हुन जरुरी छ । कारोबार व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि प्रमाणीकरण अपरिहार्य भएको हो ।’
उनका अनुसार त्यसमा फायरफाइटिङ, ग्यास जोख्ने तराजु, मूल्य सूचीलगायत सबै उल्लेख हुनुपर्छ । अहिले अवस्थित कारोबार भएकाले प्रमाणीकरण भए विक्रेताको संख्या ३० प्रतिशतले घट्ने देखिन्छ। ग्यास प्रमाणीकरण भए सरकारले कार्यान्वयन गर्न खोजेको ग्यासको दोहोरो मूल्यमा पनि सहजता आउने छ।अहिले घरायसीभन्दा व्यावसायिक उपभोक्तालाई ग्यास सहज र सुपथ छ । निगमको आर्थिक अवस्था हेर्दा ग्यासमा मात्रै घाटा छ । विकल्प भनेको घरायसी र व्यावसायिक उपभोगका लागि फरक–फरक मूल्य निर्धारण गर्नु नै हो ।
