एमाले कांग्रेस गठबन्धनकाे सरकार गठन भएको करिब एक सय दिन पुग्दै छ। सय दिने मधुमास मनाउन लागेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सय दिनमा करिब एक सय सार्वजनिक ऋण थपेको छ।
ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको समय सम्मुखमा पुगेको बेला सरकारी करिब एक खर्ब थपिएको हाे। उनी प्रधानमन्त्री भएको तीन महिना (साउन–असोज)मा मात्रै देशको सार्वजनिक ऋण ८८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँले बढेको देखिन्छ । योसँगै असोज मसान्तसम्म सरकारको थाप्लोमा २५ खर्ब २३ अर्ब तीन करोड सार्वजनिक ऋण पुगेको छ ।
यसअघि ०८०/८१ को अन्त्यसम्म २४ खर्ब ३४ अर्ब नौ करोड ऋण थियो । ओली गएको असार ३० गते प्रधानमन्त्री भएका थिए ।
पछिल्लो तीन महिनामा सरकारले एक खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाएको छ भने ६९ अर्ब सावाँ भुक्तानी गरेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्ममा सरकारले तिर्न बाँकी ऋण आन्तरिकतर्फ १२ खर्ब ३६ अर्ब ३० करोड र बाह्यतर्फ १२ खर्ब ८६ अर्ब ७३ करोड पुगेको छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को तुलनामा सार्वजनिक ऋण ४४.२३ प्रतिशतबराबर पुगेको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पाँच खर्ब ४७ अर्ब ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । असोज मसान्तसम्ममा एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र २१ अर्ब ३१ करोड बाह्य ऋण प्राप्त गरेको छ । यस अवधिमा ५९ अर्ब ६० करोड आन्तरिक ऋणको सावाँ र नौ अर्ब ४३ करोड बाह्य ऋणको सावाँ भुक्तानी गरेको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति २४.९२ प्रतिशत छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण ३४.८५ प्रतिशत र बाह्य ऋण प्राप्ति ९.८२ प्रतिशत छ ।
अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै हुँदा ऋण परिचालन बढाउन दबाब भएको बताउँछन् । ‘अहिले सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै (बजेट घाटा) छ । खर्च धान्नका लागि पनि ऋण परिचालन बढाउन दबाब भएको देखिन्छ । विदेशी ऋण परियोजनामा आउने हुन् । तर, पुँजीगत कार्य नहुँदा वैदेशिक ऋण परिचालन बढ्न सकेको छैन । चालू खर्च बढी भएको छ, तर राजस्व संकलन कमजोर भएको छ । त्यसले गर्दा ऋण प्राप्ति बढाउन दबाब भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा स्रोत अभावकै कारण ऋण प्राप्ति बढाउन परेको देखिन्छ । यसरी पहिलो त्रैमासमा ऋण बढी परिचालन गरेको अवस्थामा आर्थिक वर्षान्तमा स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती हुन सक्छ ।’
ब्याजमै भयो १४ अर्ब खर्च
सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाँदा ऋण भुक्तानीमा हुने खर्चसमेत बढेको देखिन्छ । चालू आवको तीन महिनामा सरकारले ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा ८३ अर्ब सात करोड खर्च गरेको छ । यस अवधिमा ६९ अर्ब तीन करोड सावाँ फिर्ता गरेको सरकारले ब्याजमा १४ अर्ब चार करोड खर्चिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक छ । तीन महिनामा आन्तरिक ऋणको ब्याज ११ अर्ब ८५ करोड र बाह्य ऋणको ब्याज दुई अर्ब १९ करोड भुक्तानी गरेको हो ।
चालू आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा ऋण सेवा खर्चमा चार खर्ब दुई अर्ब वार्षिक बजेट विनियोजन गरिएको थियो । असोज मसान्तसम्ममा वार्षिक विनियोजनको २०.६२ प्रतिशत ऋण सेवामा खर्च भएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा असोज मसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च १.४६ प्रतिशत छ ।
पहिलो त्रैमासमै २५ प्रतिशत ऋण उठाएको सरकारले राजस्व भने साढे १७ प्रतिशत मात्रै संकलन
सरकारले पहिलो त्रैमासमै वार्षिक लक्ष्यको २४.९२ प्रतिशत ऋण उठाएको छ । तर, राजस्व भने वार्षिक लक्ष्यको १७.४९ प्रतिशत मात्रै संकलन गर्न सकेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पाँच खर्ब ४७ अर्ब ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा असोज मसान्तसम्म एक खर्ब ३६ अर्ब ऋण उठाइसकेको छ । त्यस्तै, यस आवमा १४ खर्ब १९ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको थियो । असोज मसान्तसम्म तीन खर्ब नौ अर्ब ९२ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य थियो । तर, दुई खर्ब ४८ अर्ब मात्रै संकलन गरेको छ । अझ जति ऋण उठाएको छ त्यसको एकचौथाइ पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । असोज मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च वार्षिक लक्ष्यको ८.३४ प्रतिशत अर्थात् २९ अर्ब ३७ करोड गरेको हो । यसरी पहिलो त्रैमासमा ऋण बढी परिचालन गरेको अवस्थामा आर्थिक वर्षान्तमा स्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती हुन सक्ने अर्थशास्त्री प्रा.डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् ।
तीनवर्षे अघिल्लो कार्यकालमा पनि दोब्बरले बढेको थियो ऋण
ओली प्रधानमन्त्री बन्दा नौ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड रहेको देशको ऋण उनी सत्ताबाट बाहिरिँदा १७ खर्ब २९ अर्ब ४२ करोड पुगेको थियो
केपी ओली अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा (३ फागुन ०७४ देखि २९ असार ०७८ सम्म) पनि सार्वजनिक ऋण अस्वाभाविक रूपमा बढेको थियो । उनी प्रधानमन्त्री हुँदा ०७४/७५ मा नौ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड रहेको ऋण उनी सत्ताबाट बाहिरिँदा ०७७/७८ मा १७ खर्ब २९ अर्ब ४२ करोड पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सांसद विकास कोषजस्ता अनुत्पादक र वितरणमुखी कार्यमा बजेट सकेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । तर, ओलीले भने भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र कोभिड महामारीविरुद्धको लडाइँमा ऋण बढेको दाबी गर्दै आएको छ ।
त्यतिखेर राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले ओली सरकारलाई भावी पुस्तालाई असहज नहुने गरी ऋण परिचालन गर्न सुझाव दिएको थियो । ऋण उच्च रूपमा बढेको तथा सावाँ भुक्तानी नियमित नभएको आयोगले औँल्याएको थियो । १५ वैशाख ०७७ मा सरकारलाई आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘पछि फिर्ता दिने–लिने सर्तमा आन्तरिक ऋण लिइने हुँदा भविष्यमा प्रतिफलसहित सो ऋणको भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, आन्तरिक ऋण लिँदा त्यसको उपयोग तथा त्यसले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावबारे राम्ररी विचार गरेर मात्र ऋण लिनुपर्छ । ऋणको भुक्तानी गर्दा अतिरिक्त बोझ महसुस गर्नु नपर्ने गरी र भावी पुस्ताले समेत भुक्तानी गर्नुपर्दा पनि असहजता महसुस गर्न नपर्ने गरी आन्तरिक ऋणको परिचालन तथा उपयोग गर्नुपर्छ । आर्थिक विकासका लागि आवश्यक योजनाहरूको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने गरी आन्तरिक ऋणको उपयोग गर्नुपर्छ । आन्तरिक ऋणको उपयोग अनुत्पादक क्षेत्रमा हुन नपाओस् भन्ने विषयमा त्यतिकै सजग हुनुपर्छ ।’ त्यस्तै, महालेखाले पनि आफ्नो ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा ऋण लिएर पनि उपयोग नगर्दा ऋण लागत बढेको औँल्याएको थियो।
