गएकाे असाेज २४ गते प्रधानमन्त्री केपी
ओलीले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक तथा विवादास्पद माफिया व्यवसायीसंग झण्डै १ अर्बकाे जग्गा दान लिए, अनि उत्सव र उत्साहमय माहाेलमा शिलान्यास गरे, व्यापारी गुरूङले जग्गा दिए। अग्नि साक्षी राखेर एमालेकाे केन्द्रीय कार्यालय भवन पनि बनाइदिने वचन पनि दिए। दशैंको अष्टमीका दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली र मीनबहादुरका दम्पत्तिले कीर्तिपुरको मित्रनगरस्थित १० रोपनी १४ आना दाबी गरिएको जग्गामा भवनको शिलान्यास गरेका हुन्।
युनिटी ठगी प्रकरणका कालु गुरूङकाे नाममा भएको जग्गा उनले एमालेलाई दान गरेकाे केही दिनपछि खुलासा भयाे। एमाले र मीनबहादुरकाे राजनीतिक साईनाे कहि कतै थिईन र हाेईन।तर,स्वार्थले मीनबहादुर रातारात एमाले भए, एमालेका अन्नदाता कहलिए। विवादास्पद पात्रले दान दिएको जग्गा एमालेले सगाैरव लियाे।जनताको चाैतर्फी विराेध भइरँदा पनि बचाउ गरिरहेकाे छ।
पार्टी भित्र विन्दा पाण्डे लगायतका नेताले असन्तुष्टि जनाए ,तर अपराध छिपाउन अनुशासनकाे डण्डा वर्षायाे।गिद्धले सिनाे छाेड्ला ,तर एमालेले दान वापतकाे जग्गा छाेड्ने देखिन्न ।५ लाख कार्यकर्ता र २८ लाख मतदाताकाे शिर झुकाएरै उसले माफियाको जग्गा फिर्ता गर्ला भन्ने गुन्जायस कतै देखिन्न।
तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले धमाधम फाईल खाेल्न थालेपछि गएको असार १५ मा कांग्रेस एमाले गठबन्धन बन्याे।गठबन्धन नबने धेरै नेताकाे बास प्रहरी झ्यालखानामा हुने थियोे ।त्यो संकटमा बच्न गठबन्धन बनेको छ्याङ्गै छ।
यसैका भित्रीया एक पात्र हुन्,कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरूङ। उनै गुरूङसंग मिनबहादुरकाे हिमचिम यस्तो छ।याे हेराै।
कांग्रेस उपसभापति तथा सांसद धनराज गुरुङले ललितपुरको मितेरी सहकारीबाट लिएको ऋण चुक्ता गर्दा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट रकम लिएको भेटिएको छ । करिब १ वर्ष कानुनमन्त्री भएका गुरुङ पदबाट मुक्त भएपछि धनराजले मीनबहादुरबाट ६ वटा चेकमार्फत ८२ लाख २७ हजार रुपैयाँ लिएका थिए । धनराज कानुनमन्त्री भएकै बेला पनि मीनबहादुर ललिता निवास जग्गा हिनामिनासहितका विभिन्न अभियोगमा मुद्दा लडिरहेका थिए ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा मीनबहादुर गुरुङको नाममा रहेको खाताबाट १४–१४ लाख पाँच र १२ लाख २६ हजार ९ सय १४ रुपैयाँ एउटा चेक धनराजले लिएका थिए । यी सबै चेक गत वैशाख १७ मा धनराजको तर्फबाट मितेरी सहकारीमा जम्मा गरिएको थियो । त्यस्तै जेठ ६ मा थप ८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ भुक्तान गरेपछि धनराजको ऋण चुक्ता भएको सहकारीले जनाएको छ ।
मितेरी सहकारीका अध्यक्ष कुम्भराज गुरुङले पनि व्यापारी मीनबहादुरबाट आएका चेकहरूमार्फत नै धनराजको ऋण चुक्ता भएको पुष्टि गरेका छन् । ‘धनराज गुरुङको ऋण तिर्नका लागि मीनबहादुर गुरुङले नै चेक दिएका हुन् ।
२०८० वैशाख २१ मा कानुनमन्त्री बनेका धनराज २०८० फागुन २१ सम्म यो जिम्मेवारीमा थिए । त्यतिबेला ललिता निवास प्रकरणमा मीनबहादुरविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेको थियो । मीनबहादुरसहित आरोपितविरुद्ध प्रहरीले किर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान अघि बढाए पनि संगठित अपराधको कसुर झिकेर किर्तेमा मात्रै मुद्दा चलाइएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०८० फागुन २१ मा कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमालेसँग सत्ता साझेदारी सुरु गरेपछि गुरुङसहित कांग्रेसका सबै मन्त्री बाहिरिएका थिए । त्यसको दुई महिनापछि अर्थात् २०८१ वैशाख १७ मा गुरुङले मीनबहादुरसँग उक्त रकम लिएको पाईएकाे छ।
विभिन्न कसुर लागेका व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने र सुशासन कायम गर्ने प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका कानुनमन्त्रीको पदबाट हटेको दुई महिनाकै बीचमा भएको यो लेनदेनलाई ‘शंकास्पद’ मानिएको छ । तर, गुरुङले भने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले समेत स्वतन्त्र न्यायालयलाई प्रभावित पार्न नसक्ने भन्दै मीनबहादुरविरुद्ध चलेको मुद्दा र आफूले लिएको ऋणका विषयलाई जोड्न नमिल्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।
२०८० असार १२ मा पक्राउ परेका मीनबहादुर भदौ २४ मा धरौटीमा छुटेका थिए । त्यस्तै २०८० भदौ १० मा उनीसहित ३ सय ११ जनाविरुद्ध ललिता निवासको जग्गा किर्ते प्र्रकरणमा दायर मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको ललिता निवासको भ्रष्टाचार मुद्दामा २०८० फागुन ३ मा उनी दोषी ठहर भएका थिए । त्यसको एक महिनाअघि माघमा मीनबहादुर नै सञ्चालक रहेको भाटभटेनी सुपरमार्केट्स करछली मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएको थियो र उनले राज्यलाई करिब डेढ अर्ब राजस्व तिर्नुपर्ने फैसला भएको थियो ।
सत्तारुढ दल कांग्रेसका उपसभापति गुरुङ जोडिएको मितेरी सहकारीको बचत अपचलनदेखि पदमै रहेका बेला व्यापारीसँग शंकास्पद आर्थिक लेनदेन गरेको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छैन । जबकि सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले समेत मितेरी सहकारीको बचत अपचलनमा जोडिएका धनराज गुरुङ र ज्योति गुरुङलगायत व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ ।तर ,उनलाई पक्राउ गर्न सरकारले हिम्मत गर्न सकेको छैन,सत्ता स्वार्थको कारण अहिलेसम्म अनुसन्धान बाहिर छन् ,यस्तै एमालेका नेता तथा प्रतिनिधि सभा,लेखा समितिका सभापति र उनको श्रीमती अन्जना काेईरालामाथि अनुसन्धानकाे सुई साेझिएकाे छैन।
