देउवा पत्नी आरजु देउवा परराष्ट्रमन्त्री छिन्। उनकै मन्त्रालयले ईपासपोर्ट छाप्न पुत्र जयवीर संलग्न जर्मन कम्पनीलाई छपाइ र आपूर्तिको ठेक्का सेटिङमा दिएको पाइएको छ। जर्मनको सुरक्षण मुद्रण कम्पनीहरुलाई ई–राहदानी छपाई र आपूर्तिको जिम्मा दिएको पाइएको हो।
परराष्ट्र मन्त्रालाय अन्तरगतको राहदानी विभागले गरेको टेण्डर प्रक्रियामा जयवीर संलग्न जर्मन कम्पनीहरु भेरिडोस जीएमपीएस र मल्बर आईडी सर्भिसको पक्षमा आ शय पत्र जारी गरिएको थियोे ।
यही साल २०८२ जेठ २२ मा ती कम्पनीहरुलाई प्रक्रिया मिचेर बदनियतपूर्ण ढंगले ठेक्का दिने काम भएको भन्दै फ्रान्सेली कम्पनी आईडिमिया आइडेन्टिटि एण्ड सेक्युरिटि फ्रान्स एसएएसले उजुरी दिएको थियोे । फ्रान्सेली कम्पनीले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दिएपछि यस कुराको खुलासा भएको हो ।
समितिले मन्त्री राणाकै अनुकुलको निर्णय दिएपछि फ्रान्सेली कम्पनी बाध्य भएर अहिले अदालतको दैलोमा पुगेको हो । आईडिमियाले विगत डेढ दशकदेखि राहदानी छपाई र आपूर्तिको काम गर्दै आएको छ । दुई वटा प्याकेजमा भएको टेण्डरमा पाँच वटा विदेशी कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
त्यसमध्ये एक अर्ब ५५ करोड आठ लाख १४ हजार रुपियाँ र सात लाख ३८ हजार रुपियाँको एउटा प्याकेज र अर्को छ अर्ब ११ करोड ३८ लाख २७ हजार रुपियाँ र १६ करोड १६ लाख रुपियाँको प्याकेज प्रदान गरिएको हो । दुबै प्याकेज करोडौंको डील भएको बताइएको छ।
जर्मन कम्पनीहरु भेरिडोस जीएमपीएस र मल्बर आईडी सर्भिसलाई ठेक्का दिने क्रममा जयवीर मात्रै नभएर राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार सुनिल थापा, मिडिया सञ्चालक रामेश्वर थापा र मुनिन्द्रराज मल्ल नाम गरेका चार व्यक्ति संलग्न रहेको पनि बताइएको छ।
यसअघि राहदानी छपाईको काम गर्दै आएको फ्रान्सेली कम्पनी आईडिमियालाई नियोजितरुपमा पाखा लगाएर मन्त्री आरजुले आफ्नो छोरा जयवीर, व्यवसायिक साझेदार रामेश्वर थापा, राजनीतिक विश्वासपात्र सुनिल केसी संलग्न रहेको कम्पनीलाई राहदानी छपाइको ठेक्का दिलाउन सफल भएकी हुन् । उनी नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउँदै अमेरिका पठाउने जस्ता थुप्रै प्रकरणमा पनि आरोपित छिन् ।
ठेक्का दिने क्रममा प्राविधिक उपसमिति तथा मूल्यांकन समितिका झण्डै आधा सदस्यहरुले विमति जनाएका थिए। उनीहरूले जर्मन कम्पनीलाई दिन नहुने भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए। तर, उनीहरूको नोट अफ डिसेन्टलाई पनि लत्याउँदै आरजुले जर्मन कम्पनीलाई सेटिङमा ठेक्का दिलाएकी हुन्।
राहदानी विभागका महानिर्देशक लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले सार्वजनिक खरिद कानुनको पूर्ण पालना गर्दै न्यून बोलकबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिएको बताउँछन् । अन्य विषय आफूहरूलाई जानकारी नहुने महानिर्देशक पौडेलले बताए ।
महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘राहदानीको स्टक अब चार–पाँच महिनामा सकिन लागेकाले जतिसक्दो छिटो ई–राहदानी छपाई नगर्ने हो भने जनताले नै सास्ती पाउनुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गरी छिटोछरितो र पारदर्शीरुपमा ठेक्का दिने काम भएको छ ।’
प्राप्त जानकारी अनुसार परिवत्र्य विदेशी मुद्रा (डलर र युरो)को आधारमा मूल्यांकन गरी जुन दिन जर्मन कम्पनीहरुलाई अनुकुल हुन्छ, त्यसैदिन दिनमा टेण्डर खुला गरेर नियोजितरुपमा हतार हतार ठेक्का दिने काम भएको थियो । यदि गएको जेठ २२ मा नगरेर अरु जुनसुकै दिन गरेको भए विदेशी मुद्राको परिवर्त्य दरमा फ्रान्सेली कम्पनीले नै ठेक्का पाउने थियो । उसले पहिलेदेखि नै नेपाललाई सहुलियत दरमा नै राहदानी छपाएर समयमा दिँदै आएको थियो ।
पछिल्लो पटकको टेण्डरमा प्रक्रिया हेर्दा मिलेको जस्तो देखिन्छ । खरिद कानुन पनि पालना गरेको देखिन्छ । तर, जुन ढंगले योजनाबद्ध रूपमा जुन दिन टेण्डर खोलियो, त्यो छानविन गर्ने हो भने बदमासी सहजै भेटिने देखिन्छ । फ्रान्सेली कम्पनीलाई विस्थापित गरेर जर्मन कम्पनीहरुलाई ठेक्का दिन पहुँचवालाहरु नै सुरुदेखि लागेकाले फ्रान्सेली कम्पनीलाई नियोजितरुपमा विस्थापित गर्ने काम भएको हो । टेण्डरमा बदमासी भएको बुझेरै फ्रान्सेली कम्पनी अदालतको दैलोमा पुगेको हो।
पहिलो प्याकेजअन्तर्गत पूर्व–नामांकन, नामांकन, डाटा व्यवस्थापन र डेलिभरी प्रणालीअन्तर्गत मुल्भरलाई ठेक्का दिइएको छ भने दोस्रो ई–राहदानी पुस्तिकाको कार्यान्वयनका लागि ठेक्का दिइएको छ । यश ठेक्का अवार्ड गर्ने निर्णयविरुद्ध उजुरी गर्न एक हप्ताको समय दिइएकोमा फ्रान्सेली कम्पनी समितिमा पुगेको थियो । समितिले बाटो खोलिदिएपछि ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । सम्झौता भएका आधारमा २४० दिनभित्र राहदानीको पहिलो खेप उपलब्ध गराउनुपर्ने शर्त राखिएको छ ।
नेपालमा सन् २०१० देखि मेसिन रिडेवल ९एमआरपी० राहदानी प्रयोग हुन थालेको हो। त्यसयता फ्रान्सेली कम्पनीले एमआरपीका साथै ई–राहदानी ९वायोमेट्रिक पासपोर्ट० प्रदान गर्दै आएको छ । यस्तो बायोमेट्रिक पासपोर्ट सन् २०२२ देखि मात्रै प्रयोगमा आएको हो । राहदानी आपूर्तिको ठेक्का पाएका नयाँ कम्पनीले पाँच वर्षमा ६४ लाख थान राहदानी उपलब्ध गराउनुपर्ने
छ।
