सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालमा साढे १४ हजार टन सुपारी उत्पादन हुने गरेको छ। जसले हाम्रो मागलाई पर्याप्त धान्न सक्छ । यसरी स्वदेशमा सुपारी उत्पादन पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि सरकारले अवैध निर्यातलाई प्रोत्साहन गरेको छ।
सरकारले १२ उद्योगलाई करिब साढे ११ हजार टन आयातको अनुमति दिएको छ । गएको फागुनदेखि आयात कोटा खारेज गरेको सरकारले फेरि १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको सुपारी आयात अनुमति दिएको हो ।
मुलुकमा वार्षिक साढे १४ हजार टन सुपारी उत्पादन हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । यसले उद्योगीको माग धान्न सक्ने सरोकारवाला बताउँछन् । तर उद्योगीको स्वार्थमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आयात कोटा खारेज गरेर धमाधम सुपारी आयात अनुमति दिएको छ ।
मन्त्रालयको निर्णयले किसान विस्थापित हुने सुपारी उत्पादक किसानहरु बताउँछन्। उनीहरु भन्छन्, ‘अहिलेको उत्पादनले स्वदेशी माग धान्छ । सरकारले प्रोत्साहन गरे पर्याप्त निर्यात गर्न सकिन्छ,। तर, उद्योगीको स्वार्थमा सरकारले किसानलाई मार्ने गरी आयात खुलाएको छ।
यसअघि राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत दिगो विकास तथा सुशासन समितिले मुलुकमा ७ हजार टन सुपारी भए पर्याप्त हुने जनाएको थियो । तेस्रो मुलुकबाट हुने व्यापारमा भइरहेको नीतिगत व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले स्वदेशी उत्पादनले माग धानेर केही अंश निर्यात गर्न सकिने पनि बताएको थियो । तर पर्याप्त अध्ययनबिना अवैध आयातलाई प्रोत्साहन गर्न इजाजत दिइएको सरोकारवालाको दाबी छ ।
उद्योग विभागको सिफारिसमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले आयात अनुमति दिएको हो । गएको कात्तिकयता १२ उद्योगीले १ अर्ब ६६ करोडको ११ हजार ४ सय ५७ टन सुपारी आयात अनुमति पाइसकेका छन् । सबैभन्दा धेरै मनकामना उद्योगले ८० करोड ९२ लाख रुपैयाँको ५ हजार ५ सय ६२ टन सुपारी आयात अनुमति पाएको छ । मनकामनाले इन्डोनेसियाबाट विराटनगर भन्सार नाका हुँदै सुपारी ल्याउने अनुमति पाएको हो ।
दोस्रोमा श्रीराम टोबाको उद्योगले ३४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको सुपारी आयात अनुमति पाएको छ । श्रीरामले २ हजार ६ सय ४७.५ टन सुपारी आयातको अनुमति पाएको उल्लेख छ । श्रीरामले इन्डोनेसियाबाट भैरहवा नाका हुँदै आयात गर्ने विभागले जनाएको छ ।
सोया श्री प्रोसेसिङ उद्योगले १८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको १ हजार २ सय ६० टन र श्रीदेउती गुट्खा उद्योगले ८ करोड ९७ लाख रुपैयाँको ५ सय ८९ टन सुपारी आयात गर्ने गरी इजाजत पाएको विभागको भनाइ छ । मधु प्रोडक्टलाई ८ करोड ५७ लाख रुपैयाँको ५ सय ८१ टन र विजार्ड फ्रेग्रेन्सेस उद्योगलाई ४ करोड ९० लाख रुपैयाँको २ सय ८८ टन सुपारी आयात अनुमति दिएको छ ।
आईपीए गुट्खा उद्योगले ४ करोड ३७ लाखको २ सय ५२ टन, बालाजी उद्योग प्रालिले १ करोड ६० लाखको ९६ टन र गणपति एग्रो प्रोडक्ट प्रालिले १ करोड ४७ लाख रुपैयाँको ७२ टन आयात गर्ने गरी अनुमति पाएको विभागको तथ्यांक छ । महाशक्ति गुट्खा उद्योगलाई ८२ लाख रुपैयाँको ५० टन, अरिहन्त सुपारी प्रोसेसिङ उद्योगलाई ६० लाखको ३६ टन र नारायणराज प्रोडक्ट प्रालिलाई २७ लाख रुपैयाँको २३।७ टन आयात अनुमति दिइएको विभागले जनाएको छ ।
यसरी धमाधम इजाजत दिँदा किसान विस्थापित हुने अखिल नेपाल किसान महासंघको भनाइ छ ।‘किसानले २०७९ देखिकै सुपारी बिक्री गर्न पाएका छैनन् । किसानको सुपारी बिक्री नभएर जगेडा बसेको छ । तर सरकारले उद्योगीले मागेजति नै आयात खुलाएको छ । यो निर्णय नेपाली किसानका लागि उचित नभएको अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष प्रेम दंगाल बताउँछन्। सरकारी अध्ययनले बताए अनुसार आगामी ४ वर्षमा करिब ३५ हजार टन सुपारी उत्पादन हुन्छ ।यसले नेपालको माग पर्याप्त धान्ने देखिन्छ। यसैमा पनि नेपालमा सुपारी खेती विस्तारको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि स्वदेशी उत्पादन बिक्री गर्ने वातावरण बनेको छैन ।
इजाजत पाएका धेरैजसो उद्योगको उद्देश्य भारत पठाउने नै रहेको तथ्य घाम जत्तिकै छ। ‘धेरैजसो उद्योग सीमा क्षेत्रमा छन् । आयातित सुपारी केही मात्रामा स्वदेशमा राखेर बाँकी तिनले भारत नै पठाउँछन्,।
तेस्रो मुलुकबाट आयातित सुपारी अवैध रूपमा भारत गएपछि सरकारले २०७६ चैतमा सुपारी, केराउ, मरीच आयातमा बन्देज लगाएको थियो । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ (१) बमोजिम वस्तु पैठारीमा बन्देज लगाएका थिए । २०७७ चैत ९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर पूर्ण बन्देज हटाएर परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको थियो ।
तस्करी रोक्न २०७६ चैत २४ मा आयात बन्देज गरेको सरकारले बिचौलियाको प्रभावमा २०८१ फागुनमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सुपारी, केराउ, मरीचको आयात कोटा फेरि हटाएको छ । मन्त्रालयले औद्योगिक प्रयोजनका लागि दाबी गरे पनि अन्नतः तस्करी भई भारत नै पुग्ने जानकार बताउँछन् । दुई मुलुकबीच भन्सारदर धेरै फरक भएकाले यसरी तस्करी हुने गरेको हो।
