गएको चैत १५ गते ज्ञानेन्द्र शाहको योजनामा राजावादी समूहले तीनकुनेमा विध्वंस मच्चायो। विध्वंसबाट पत्रकार सहित दुई जनाको ज्यान गयो। कराेडाैकाे क्षति भयो ।
त्यस घटनामा संलग्नहरूमाथि प्रहरी अनुसन्धान सकिएको छैन। तर, राजावादी समूहले जेठ १५ गते सडकमा अराजकता मच्चाउने देखिएपछि सरकारले निगरानी बढाएको छ। पूर्व पञ्च तथा राजावादीहरूको समूहले मोर्चाबन्दी गर्न थालेको छ।
चैत १५ अघि नै बनाइएको संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक एवं पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीले आन्दोलनमा सहकार्यनिम्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का कार्यवाहक सभापति डोलप्रसाद अर्याललाई औपचारिक रूपमा पत्र नै पठाए ।यद्यपि रास्वपाले आन्दोलनमा कुनै पनि प्रकारको समर्थन नरहने जवाफ फर्काइसकेको छ । सुवेदीको नेतृत्वमा हुने प्रदर्शनमा राजेन्द्र लिङदेन अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्र्टी ९राप्रपा० र कमल थापाको राप्रपा नेपालले समर्थन जनाएका छन् । उनीहरूले आन्दोलनमा सहभागी हुने निर्यण गरेका छन् ।
लामो समयपछि लिङदेन र थापा एउटै मञ्चमा पुगेर राजसंस्थाका पक्षमा उभिएका छन् । उनीहरूले गएको चैत १५ गते प्रदर्शनका क्रममा पक्राउ गरिएकालाई ‘आस्थाका बन्दी’ भन्दै बिनाकारबाही रिहाइको माग समेत गर्दै आएका छन् ।
चैत १५ को प्रदर्शनमा सहभागी राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र, यही पार्टीका महामन्त्री एवं सांसद धवलशमशेर राणालगायत व्यक्तिविरुद्ध प्रहरीले मुद्दा चलाएको छ । यश प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोली चलाएको थियो । गोली लागेर कीर्तिपुरका सविन महर्जनको मृत्यु भएको थियो । प्रदर्शनकारीले व्यक्तिको घरमा गरेको आगजनीमा परेर पत्रकार सुरेश रजकको समेत ज्यान गएको थियो ।
हिंसात्मक प्रदर्शनका ‘कमान्डर’ विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंमाथि प्रहरीले कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने कसुरसहित पाँच अरू मुद्दा पनि लगाएको छ ।
उनीबाहेक राजतन्त्रका निम्ति अभियान चलाउँदै आएको एनी टाइम फोर्स ९एटीएफ०का संयोजक धादिङका सन्तोषकुमार सिलवाल उर्फ सन्तोष राजावादी, रामेछापका सरोज गौतम र अछामका गोकर्ण शाहीमाथि समेत कर्तव्य ज्यान मुद्दा लगाइएको छ ।
गौतम र शाहीले सुरेशको ज्यान गएको घरमा आगजनी गर्दै गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । उक्त प्रदर्शनमा सहभागी १०० भन्दा बढी मानिसलाई प्रहरीले कानुनी दायरामा ल्याएको थियो । पक्राउ गरिएका व्यक्तिमाथि प्रहरीले संगठित अपराधदेखि आपराधिक उपद्रव कसुरमा मुद्दा चलाएको छ ।
उनीहरूमाथिको अनुसन्धान प्रतिवेदन छिटै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने तयारी छ । अनुसन्धान र बयान सकाएर कागजी प्रक्रिया मात्र मिलाउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यो मुद्दाको किनारा नलाग्दै राजावादीले अर्को प्रदर्शनको तयारी गरेका हुन् । चैत १५ को प्रदर्शन सुरक्षा निकायले आकलन गरेको भन्दा अराजक बनेको थियो । राजावादीले जेठ १५ मा गर्ने भनिएको प्रदर्शनका विषयमा सुरक्षा निकाय उच्च सतर्कताका साथ आन्तरिक योजनामा छन् ।
चैत १५ मा सुरुआती अवस्थामा प्रदर्शनप्रति लचिलो हुँदा ठूलो दुर्घटना भएको आन्तरिक विश्लेषण प्रहरीले गरेको छ । अब भने अराजक प्रदर्शन गर्न खोजे सुरुआती चरणमै बल प्रयोग गर्ने रणनीति छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एवं एसएसपी विश्व अधिकारीले प्रदर्शनमा सहभागी हुने प्रदर्शनकारीको अवस्था हेरेर सुरक्षा योजना बनाइने बताए ।
यता प्रसाईं प्रहरी खोरमा पुगेपछि नयाँ कमान्डर खोज्दै छ, राजावादी समूह।राजसंस्था पुनर्स्थापनका निम्ति गठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिले यसअघिका कमान्डर दुर्गा प्रसाईंविरुद्ध प्रहरीले मुद्दा चलाएपछि अर्को व्यक्तिलाई उक्त जिम्मेवारी तोक्ने तयारी गरेको छ । संयोजक सुवेदीले प्रदर्शनका निम्ति अर्को कमान्डर तोक्ने आन्तरिक छलफलकै विषय रहेको बताएका छन् ।
प्रहरीले राजावादीको प्रदर्शनमा उत्रन सक्ने समूहको ‘लिस्ट’ तयार गरेर उनीहरूमाथि निगरानी बढाएको छ । नेपाल प्रहरी बाहेक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ९गुप्तचर०ले समेत राजावादीले गर्न लागेको प्रदर्शनको सूचना संकलन र विश्लेषण गर्दै आएको छ ।
प्रहरीका अनुुसार, राजावादी पक्षधर विभिन्न समूहका कमान्डर र सदस्यहरू थुनामै रहेकाले प्रदर्शनमा ठूलो प्रभाव नहुन सक्छ । यसअघिका प्रदर्शनमा विभिन्न २६ समूह सक्रिय रहेको प्रहरीको विश्लेषण छ ।
त्यसमा राप्रपा, राप्रपा नेपाल, दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऊ अभियान, मलेन्द्रराज पाण्डे अध्यक्ष रहेको शाही शक्ति नेपाल, पशुपति खड्काले नेतृत्व गरेको शाही युवा शक्ति नेपाल, सन्तोष राजावादी समूह, राष्ट्रवादी नागरिक समाज, चन्द्रबहादुर रामदाम, प्रकाश रिमालले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठन, दीपेन्द्र सिंह महासचिव रहेको विश्व हिन्दु परिषद्को समूहमाथि प्रहरीले निगरानी बढाएको छ । यीबाहेक अभियन्ता रमा सिंह, पूर्वसचिव भीम उपाध्याय र तारा बराल समेतलाई प्रहरीले निगरानीमा राखेको छ ।
जेठ १५ गते गर्न लागिएको प्रदर्शनका निम्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले हालसम्म कुनै स्थान उपलब्ध गराएको छैन ।
तर, बिहीबार ९जेठ ८० मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउने क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजावादीप्रति सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने संकेत गरेका छन् ।
उनले सरकारले एकदमै उदारतापूर्वक संंविधानको विरोध गर्ने, स्थापित लोकतन्त्रको विरोध गर्दैै उल्ट्याउन चाहनेहरूलाई पनि सभा सम्पन्न गर्ने, बोल्ने अधिकारको छुट दिएको बताए ।त्यो उदारतालाई कमजोरी ठानिए सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने समेत चेतावनी दिए।
