संघीयताका आत्म मानिएका प्रदेशहरुको अवस्था निक कन्तविजोग छ। प्रदेशहरु राज्यका लागि सेता हात्ती सावित भएका छन्। त्यसका एउटा गतिला उदाहरण हो, लुम्बिनी प्रदेश सरकार। यस प्रदेश सरकारले २१ वटा शीर्षकमा आन्तरिक राजश्व उठाउँछ।तर, प्रदश सरकारको अक्षमताका कारण ७ वर्षमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्व १० अर्ब ५५ करोड ४० लाख १५ हजार संकलन गरेको छ। जबकि यस अवधिमा सरकारको प्रशासनिक खर्च मात्रै ४५ अर्ब सात करोड ३५ लाख ५६ हजार पुगेको छ।
घाँटी हेरी हाड निल्नु भन्ने नेपाली उखान भएपनि लुम्बिनी प्रदश सरकारले ढुकुटी रित्याएरै भएपनि प्रशासनिक खर्च दिल खोलेर गरेको छ। मन्त्रालयको संख्या र त्यसमा पदाधिकारीको नियुक्ति एवं सुविधा बढाउँदा प्रशासनिक खर्च धेरै भएको हो। लुम्बिनी प्रदेशमा शुरूका तीन वर्ष पाँच वटा मन्त्रालय भए पनि त्यसपछि १५ वटासम्म पुर्याइयो। गठबन्धन सरकार बनाउने लहरले १७ जनासम्म मन्त्री बनेर नयाँ र्कीतमान राखे। सरकार टिकाउने होडले मन्त्रालय र मन्त्री बढाउने काम भई नै रहेको छ। अहिले पनि १२ मन्त्रालयमा ११ मन्त्री छन्। तीन÷तीन पटक ऐन संशोधन गरेर पदाधिकारीको सुविधा बढाइएको छ। यसले प्रशासनिक खर्च बढ्ने गरेको हो ।
प्रदेश सरकारले २१ वटा शीर्षकमा राजश्व उठाउँछ।तर, हरेक आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले आन्तरिक आम्दानीको रुपमा वन क्षेत्रलाई लिएको छ। तर, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु अवरोध वनेका छन्। उनीहरुल समुदायल संरक्षण गरेका वनमा प्रदेशले आँखा लगाएपछि तीब्र विरोध गर्दै आएका छन्। यद्यपि वन क्षेत्रबाट पनि अपेक्षित आम्दानी गर्न सकेन प्रदेश सरकारले । गएका आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएपनि १५ करोड ५८ लाख ७२ हजार ९०४ रुपैयाँ मात्र आम्दानी भएको थियो । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा पनि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १४ करोड ६० लाख चार हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको हो ।
लुम्बिनीमा नौ लाख ७४ हजार ३८१ हेक्टर वनक्षेत्र छ। वनबाट आन्तरिक आम्दानी बढाउन प्रदेश सरकारले आव २०८०÷८१ को आर्थिक ऐन मार्फत सामुदायिक वनमा काठको बाह्य बिक्रीबाट हुने आम्दानीको २५ प्रतिशत राजस्व लिने प्रावधान बनायो। समुदायबीच आन्तरिक बिक्रीबाट हुने आम्दानीको १० प्रतिशत रकम समेत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने भयो। यो प्रावधान विरुद्ध सामुदायिक वनका उपभोक्ता काठदाउरा बिक्री रोकेर अदालत गए। अदालतले अन्तरिम आदेश जारीपछि प्रदेशको आम्दानी गर्ने बाटो पनि बन्द भयो। प्रदेश सरकार दलका कार्यकर्ता भर्तीको केन्द्र बनेपछि खर्च बढेको मात्रै छैन। उपभोक्ताले आफ्नै सम्पत्ति झै ठानेर वषौदेखि जोगाएको वनको आम्दानी खोस्न थालेपछि प्रदेश सरकारप्रति लाखौ उपभोक्ता रुष्ट भएका छन्।
चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले वनबाट उठ्ने राजस्वको लक्ष्य केही घटाएर एक अर्ब ३३ करोड २२ लाख ५२ हजार रुपैयाँ उठाउने तय गरेको छ। पुस मसान्तसम्म १६ करोड ६८ लाख २४ हजार ४९१ रुपैयाँ संकलन भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आम्दानीको अर्को स्रोत हो, यातायात क्षेत्र । यातायातमा चालक अनुमतिपत्र र सवारी दर्ता एवं यातायात क्षेत्रको कर प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी हो। यसबाट पनि लक्ष्य अनुसार आम्दानी हुन सकेको छैन। गएका आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा चालक अनुमतिपत्र र सवारी दर्ताबाट एक अर्ब राजस्व उठाउने भनेकोमा ७४ करोड चार लाख १६ हजार ७५० रुपैयाँ मात्र आम्दानी भयो। २५ करोड नै राजस्व उठाउने भनिएको यातायात क्षेत्रको आम्दानी १५ करोड ९२ लाख ९३ हजार ७४३ रुपैयाँमा सीमित भयो।प्रदेशले आम्दानी गर्ने व्यवसाय दर्ता दस्तुर संकलनको अवस्था उस्तै कमजोर छ। गएका आर्थिक वर्षमा २५ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा जम्मा ६ करोड ८७ लाख ९७ हजार ५६३ रुपैयाँ मात्र संकलन भएको थियो।
बजेटमै शीर्षक राखेर गएका आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आम्दानी बढाउन स्थानीय मदिराको ब्रान्डिङ गर्ने, क्यासिनोमा जाने व्यक्तिबाट मनोरञ्जन कर लिने, केबलकार, प्याराग्लाइडिङ, डान्सबार, फिल्महल लगायत क्षेत्रबाट समेत कर लिन कार्यविधिहरू बनाउने भनियो। प्रदेश सरकारले आफैले अघि सारेको काम गर्न सकेन । प्रदेश संघीयताका आत्मा मात्रै होइन, स्वायत्त पनि छ। तर, केन्द्रको दबदबामा छ। प्रदेशको मुख्यमन्त्रीदेखि विज्ञ नियुक्तिमै बालकोट, सानेपा र खुमलटारको सिधा हस्तक्षेप हुँदा आफ्नो विवेक र स्वायत्तताको उपयोग गर्न पाएका छैनन्, भने प्रदेश संरचनाप्रति आम जनताको चरम असन्तुष्टि छ। यही अवस्थाकै कारण प्रदेशको कर र गैरकरका क्षेत्र कम भएकाले चाहेर पनि तत्काल आन्तरिक स्रोतको राजस्व बढाउन नसकिने देखिन्छ ।
प्रदेशले राजस्व संकलन गर्ने अर्को पाटो हो, सवारीसाधनको कर। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार प्रदेशले सवारीसाधनमा कर तोक्ने र उठाउने गरेको छ। यसको कर प्रदेशले उठाएर आफूले ६० प्रतिशत राख्छ भने ४० प्रतिशत स्थानीय तहलाई दिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशको सवारीसाधन करको दायरा बढाउन नसक्दा लक्ष्य अनुसार आम्दानी उठेको छैन। गएका वर्ष दुई अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएकोमा एक अर्ब ७० करोड ५८ लाख २१५ रुपैयाँ मात्र संकलन भयो। यो ८५।२९ प्रतिशत हो। यसको अघिल्लो वर्ष दुई अर्ब उठाउने लक्ष्य लिएकामा ७७।६७ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ५५ करोड ३४ लाख ८१ हजार रुपैयाँ मात्रै संकलन भयो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २१ वटा शीर्षकबाट आन्तरिक राजस्व संकलन गर्छ। यस्तो आम्दानी अन्य सरकारलाई बाँड्नु पर्दैन। आफैं उठाएर आफैंले परिचालन गर्न सक्छ। तर कुनै पनि शीर्षकमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन भएको छैन। गएको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा पाँच अर्ब ९८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर, एक अर्ब ६३ करोड ३९ लाख २८ हजार २६६ रुपैयाँ मात्र आम्दानी भयो। त्यो पनि बेरुजु, अनुदान र निकासा फिर्ता जोडेर पुगेको हो।
चालू आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा प्रदेश सरकारले चार अर्ब ७१ करोड २० लाख ८३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। तर,आर्थिक वर्षको ६ महिनाका अवधिमा करिब १९ प्रतिशत मात्र संकलन गरेको छ। यो संकलन पनि बेरुजु, निकासा र अनुदान फिर्ता सहितको आम्दानी मात्रै हो। राजश्व संकलन भएपनि आर्थिक वर्षका अन्ततिर मात्रै हुने लुम्बिनी प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवाली बताउँछन्। उनी भन्छन्, “दैनिक रूपमा उठाराजउने राजस्व पनि वर्षको अन्त्यमा मात्रै आउँछ। यसले स्थानीय तहको आय अनुमान र खर्चमा सन्तुलन मिलाउन समस्या हुने गरेको छ।
प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले छुट्याउने वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई प्रमुख आधार बनाएर बजेट निर्माण गर्छ। यसमा आन्तरिक स्रोत १५ प्रतिशत हो भने ८५ प्रतिशत स्रोतका लागि संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर रहनुपर्छ । त्यही पनि लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा संघले समानीकरण अनुदान घटाउँदै लगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्म लुम्बिनीलाई दिइने समानीकरण अनुदान आठ अर्बबाट घटाएर ६ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको हो।
आम्दानी घटेपछि प्रदेश सरकारलाई खर्च व्यवस्थापनमा समस्या देखिन थालेको छ। सञ्चित कोष रित्तिंदा सरकारले गएको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा काम सकेका निर्माण कम्पनीको दुई अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन पनि सकेन। त्यसको भार यस वर्ष थपिएको छ। त्यसलाई कसरी तिर्ने भनेर यस वर्ष पनि ठोस आधार देखिएको छैन। यद्यपि मुख्यमन्त्री चेतनारायाण आचार्य प्रदेशका खर्चमा व्यापक मितव्ययिता काम गरिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। तर,मुख्यमन्त्री आचार्यका भनाइ र गराइबीच कतै तादम्यता देखिन्न।
