अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्म सत्तामा पुनः फर्किएपछि कार्यकारी आदेश’ मार्फत अमेरिकाले विभिन्न मुलुकलाई यूएसएड मार्फत दिइदै आएको अनुदान रोक्का गरिसकेको छ ।त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखिन थालेको छ। सरकारले यूएसएडसहित हित विभिन्न आइनजिओ र एनजीओहरुले गरेको खर्च पारदर्शिता र परियोजनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ।
त्यसका लागि गृह प्रशासनले अध्ययन गर्न थालेको छ। अमेरिका, बेलायत, जर्मन, फिनल्यान्डलगायत विभिन्न देशसँग आबद्ध आईएनजीओले अर्थ मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृति लिएर बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ बराबरका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।अर्थ मन्त्रालयमार्फत आएको अनुदान सरकारी प्राथमिकताका आधारमा खर्च भए पनि परिषद्मा दर्ता भएका संस्थाको हकमा खर्च र प्राथमिकताको पारदर्शितामा प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को विवरणअनुसार परिषद्मा १ सय ३५ आईएनजीओ र करिब ५७ हजार एनजीओ दर्ता छन् । एनजीओ र आईएनजीओ दुवैले परिषद्बाट स्वीकृत कार्यक्रम विपरीत खर्च गर्ने गरेको र त्यसमा सरकारी तवरबाट अनुगमन–नियमन फितलो भएको भन्दै हरेक वर्ष महालेखा परीक्षक कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
गएको नौ वर्ष अवधिको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा यस्ता संस्थाहरुले तीन खर्ब हाराहारीमा नेपालका विभिन्न स्थानमा परियोजनाहरु सन्चालन गर्दै आएका छन्। तर, यसको खर्च पारदर्शितामाथि राज्यका विभिन्न निकायले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालित कार्यक्रम सरकारी प्राथमिकता र राष्ट्रिय हितअनुसार हुनुपर्नेमा त्यसविपरीत खर्च हुने गरेको महालेखाको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनले औल्याएको छ।
सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरूले गरेका कामको प्रभावकारिता र अहिलेको समग्र अवस्थासमेतको अध्ययन, अभिलेखीकरण गरी सोहीअनुसार अघि बढ्नुपर्ने भएर नै यसको छानबिन एवं अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार ‘गैरसरकारी संस्थाले परिचालन गरेका सहायता रकम, हाम्रो देशलाई यसले पारेको समग्र प्रभावसमेतको मूल्यांकन र अध्ययन प्रयोजनार्थ विवरण संकलन गर्न लागिएको हो, यो गृह प्रशासनको पनि सरोकारको विषय हो,’ प्रवक्ता तिवारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यही भएर यसको प्रभाव, हाम्रो आवश्यकता र सुरक्षासँग पनि सरोकारको विषय रहेकाले गैससहरूको प्रोफाइलिङ गर्न लागिएको छ, आइतबार गरिएको परिपत्र त्यसकै एउटा पक्ष हो ।
विसं २०७६ मा सरकारले समाज कल्याण परिषद्मा भएको आर्थिक अनियमितता र गैरसरकारी संस्थाले सरकारी संयन्त्रलाई छलेर गरेका कामकारबाही माथि जाँचबुझ गर्न पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । भट्टराई आयोगले पनि गैससले अनुदानका नाममा भित्र्याएको रकम अपचलन एवं राष्ट्र हितविपरीत प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै यसलाई प्रभावकारी नियमन र अनुगमनको दायरामा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।
आईएनजीओले सरकारबाट स्वीकृत लिँदा एउटा देखाएर, प्राथमिकता भने अरू नै निर्धारण गरी खर्च गर्ने गरेको भेटिएकाले देशभरको वस्तुस्थिति अध्ययनका लागि गृहको परिपत्र महत्त्वपूर्ण हुने देखिएको छ
नेपालमा विसं २०३४ साल असोज ६ मा ‘सामाजिक सेवा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्’ का रूपमा स्थापना गरी गैरसरकारी संस्था परिचालन हुने गरेकामा २०४९ सालमा ‘समाज कल्याण ऐन, २०४९’ आएपछि भने अर्थ मन्त्रालय र परिषद्बाट सिधै कार्यक्रम स्वीकृत गराएर आईएनजीओलाई खर्च गर्ने अधिकार खुला गरिएको थियो ।
महालेखा र परिषद्का अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा गैससले परिषद्बाट २३ अर्ब ६९ करोड ३० लाख रुपैयाँका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृत लिएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ६२ अर्ब ५ करोड ७ लाख, आर्थिक वर्ष २०७८र७९ मा ७० अर्ब ८४ करोड ८९ लाख, आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा १७ अर्ब ८६ करोड ४३ लाख, आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा ४५ अर्ब ८१ करोड ३१ लाख, आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ४५ अर्ब ८१ करोड ३१ लाख, आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा २० अर्ब १ करोड ४२ लाख, आव २०७३÷७४ मा १८ अर्ब ९५ करोड १६ लाख र आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा २३ अर्ब ६३ करोड ३४ लाख रुपैयाँका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ५५ हजार ५ सय ७६ गैरसरकारी संस्था समाज कल्याण परिपाद्मा दर्ता भएकोमा हाल एक वर्षमा करिब २ हजार थपिएर ५७ हजार पुगेका छन् । अधिकांशले नवीकरण नगर्ने गरेको पाइएको छ। महालेखाले ‘संस्था दर्ता नगर्ने तर वैदेशिक अनुदान सहयोग लिएर सञ्चालित संस्थामाथि विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्ने बैंकतथा वित्तीय संस्थाहरू, अर्थ मन्त्रालय, सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय र संस्था दर्ता नवीकरण गर्ने निकायसँग समन्वय स्थापित गरी आबद्धता नवीकरण दायरामा ल्याउन’ निर्देशन दिएको छ । यसलाई पनि अटेर गरी त्यस्ता संस्थाले कानुनविपरीत विदेशबाट अनुदान लिएर मनपरि खर्च गर्दै आएका छन्।
खासगरी स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक विकास, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, मुस्लिम तथा पिछडिएका वर्गरसमुदाय तथा लक्षित राहत–उद्धार तथा पुनर्निर्माणलगायत कार्यक्रम देखाएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले अनुदान रकम परिचालन गर्दै आएका छन् । यसरी आएको रकमको ठूलो हिस्सा साधारण खर्चमा लगाएर अनुदान दुरुपयोग भएकाले हरेक वर्ष यसको पारदर्शिता र कार्यक्रम छनोटमै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाउँदै आएको हो ।
