७ वर्ष लगाएर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न भएको थियो, २०७९ पुस ७ गते । विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले चीनसंग ऋण लिएको थियो,करिब २६ अर्ब नेपाली रुपैया । यस ऋणको व्याज सबै भन्दा महंगो छ। चाइना एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट (एक्जिम) बैंकबाट ४० वर्षका लागि लिएको यो ऋणको ब्याजदर वार्षिक २.७५ प्रतिशत रहेको छ। जुन एशियाली विकास बैक र विश्व बैक जस्था अन्तराष्ट्रिय दाताहरुको तुलनामा चिनियाँ एक्जिम बैकको ऋण सर्वाधिक महंगो हो ।
सरकारले उक्त महंगो व्याजको ऋण अनुदानमा बदल्न चीन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। जब प¥यो राति तब बुढी ताती भने झै सरकार ऋणको व्याज तिर्न पनि ऋण काढ्ने अवस्थामा पुगेपछि उक्त चिनियाँ ऋणलाई अनुदानमा बदल्न आग्रह गरेको हो । चिनियाँ ऋणमा विमानस्थल निर्माण भएपनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन, यसो हुनुमा परियोजनाले दिने लाभको कुनै यकिन नगरी लहडमा निर्माण गरिदाँ संकट आएको बताँउछन्, अर्थविद् डा सुरेन्द्र उप्रेती । उनी भन्छन्, “प्रतिफलको लेखाजोखा गरेर मात्रै यस्ता ऋणहरु लिनुपर्छ, कसैको लहडमा ऋण लिने परिपाटीले पोखरा विमानस्थल होस् या गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको हालत मुलुकले भोग्न परेको छ। बृहत्तर प्रतिफल आउने गरी त्यसको सुनिश्चितता गरेर मात्रै ऋण लिनुपर्दथ्यो। भावी सन्ततीले त्यही प्रतिफलबाट ऋणको साँवा व्याज तिर्न सक्छन्, या सक्दैनन्, भन्ने कुरो निक्र्यौल नगरी हचुवाका भरमा ऋण लिइदा अहिले संकट आइलागेको हो ।”
यस विषयमा डा. उप्रेती थप्छन्, “सरकारले ऋणलाई अनुदानमा बदल्न आग्रह गरेको छ, सम्भवतः चीन सरकार सकारात्मक हुन्छ, होला। किनकी चीन असल छिमेकी मात्रै होइन नेपालको ठूलो विकास साझेदार पनि हो । बीआरआइभित्रको विण्डोबाट सहुलियत ऋणहरु लिनसक्यौ भने। हामीले पहिलो कुरा कुन क्षेत्रमा लिन्छौ, कसरी खर्च गर्दछौ, भन्ने ठोस योजना हुनु पपर्छ । फास्ट ट्याकमा पनि पैसा हाल्न सक्या भए लाभ दिन्थे ” सरकारले चीनलाई पत्राचारमार्फत आग्रह गरेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्। चिनियाँ पक्षबाट पनि सकारात्मक संकेत आएको छ। यद्यपि कार्यान्वयन के कसरी हुन्छ, त्यो समयले अवस्य बताउला ।
चिनियाँ ऋणको बारेमा आर्थिक पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकी भन्छन्, “ पोखरा विमानस्थल बनाउन चीनले दिएको ऋणको व्याज अत्यधिक महंगो हो। गोप्य शर्तमा करिब ५ प्रतिशत व्याज छ, त्यसको प्रमाण हामीसंग छ। चीनसंग नेपालले लिएको ऋण सहितको व्याज तिर्न अब नेपाल सरकारले सक्दैन । ” पत्रकार बुढाथोकीले चिनियाँ ऋणको विषयमा यस अघि खुलासा गरेका थिए।
पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मुलुकको ऋण २५ खर्बको हाराहारीमा पुगेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य ऋण गरेर सरकारले विकास आयोजना अघि बढाउनु कदापि गलत होइन। तर, त्यस्ता ऋण लगानी क्षेत्रको सुनिश्चितता नहुनुको साथै अस्वभाविक र अचाक्लि महंगो व्याजका कारण सरकारलाई ऋण र त्यसको व्याज तिर्न मुश्किल हुँदै गएको छ। कुल बजेटको धेरै अंश साधारण खर्च गर्नुपर्ने सरकारलाई बाध्यता छ। संघीय शासन लागू भएयता मुलुकको ऋणको भारी १८ खर्ब थपिएको हो ।
यस्तै ऋणहरु मध्ये पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले चीनबाट लिएको ऋण सबै भन्दा महंगो छ। सरकारले उक्त महंगो ऋणलाई अनुदानमा बदल्न चीन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।सरकारको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएपछि ऋणलाई अनुदानमा बदल्न आग्रह गर्न थालेको हो । ऋणको व्याज तिर्न पनि सरकारले ऋण काढ्ने अवस्था हुँदै गएपछि अत्यधिक महंगो चिनियाँ ऋणलाई अनुदानमा बदल्न चीन सरकारलाई आग्रह गरिएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए। अर्थमन्त्री पौडेलले चीन सरकारले नेपाल सरकारको आग्रहलाई कार्यान्वयन गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अर्थमन्त्रालयले पठाएको अनुरोधलाई चिनियाँ सरकारले सकारात्मकरुपमा लिएको चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेइकुन संकेत गरेका छन्।
२०७२ चैत ८ गते पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाल र चीनबीच ऋण सम्झौता भएको थियो । पाँच वर्षभित्र परियोजना सक्नेगरी सम्झौता भएपनि कोरोना महामारीका कारण ढिलाइ भएको थियो । परियोजना निर्माण २०७३ पुस २७ गतेबाट निर्माण कार्य सुरु भएर २०७९ पुस १७ गते सम्पन्न भएको थियो। विमानस्थल निर्माण भएको यति समय हुँदा पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । विमानस्थल सञ्चालन हुन नसक्दा ऋणको साँवाब्याज तिर्न समेत सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ।
चीनले अघि सारेको बीआरआइ परियोजना अन्तरगत पोखरा विमानस्थल रहेको दाबी गर्दै आइरहेको छ। चीन बीआरआइ मार्फत आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्दै गएको छ। अमेरिकी प्रभुत्वलाई काउन्टर गर्न चीनबाट बीआरआइ परियोजना अघि सारिएको विज्ञहरुले बताएका छन्। एमसीसी परियोजना संसदबाट अनुमोदन भएसंग निकै चिढिदै आएको छ, चीन। एमसीसी अनुमोदन २०७८ फागुन १५ मा तत्कालीन देउवा सरकारको पालामा भएको थियो । त्यत्तिबेला एमसीसीको विषयलाई लिएर चीन र अमेरिकाबीच वाकयुद्ध समेत भयो । उता,चीनबाट ऋण लिएर सरकारले विमानस्थल निर्माण गरेपनि विमानस्थलमा जहाज होइन कमिला हिड्ने गरेका छन्। एकातिर महंगो ऋणको व्याज अर्काेतिर शक्ति राष्ट्रहरुको प्रभुत्वको लडाई उत्तिकै छ। मौसम अनुसार फेरबदल भइरहने सरकार र समीकरणकै कारण पनि नेपालको परराष्ट्र मामिला निकै कमजोर भएको विज्ञहरुको टिप्पणी छ।
महंगो ऋणमा निर्माण भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणपछि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन, भने काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ विस्तार पनि उस्तै अलपत्र छ। उपत्यकाको कलंकीदेखि बसुन्धरा महाराजगन्जसम्मको करिब ९ किलोमिटर चक्रपथ वर्षाैदेखि अधुरै छ। कंलकी कोटेश्वर सडक पूरा भएको धेरै वर्ष भएपनि कलंकी बसुन्धारा महाराजगञ्ज अलपत्र भएको हो । यद्यपि पछिल्लो समय चीन सरकारले करिब ९ किलोमिटर चक्रपथ निर्माण, हिल्सा–सिमीकोट सडकखण्डलाई दुई लेनमा स्तरोन्नति, मुस्ताङको कोरला नाकामा आइसिपी र आइसिडी निर्माण र अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार तथा पहिरो नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि चारवटा सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। ।
