२ जेष्ठ २०८२, बिहिबार | Thu May 15 2025

दूर सञ्चार प्राधिकरणले भन्यो-‘पर्यटकले हिमाली क्षेत्रमा अनधिकृत ईन्टरनेट प्रयोग गरे कारबाही हुन्छ’


२७ बैशाख २०८२, शनिबार  


विदेशी पर्यटकले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा खुलेआम अवैध इन्टरनेट चलाइरहेको भन्दै दूर सञ्चार प्राधिकरणले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।


विभित्र देशबाट डिभाइसहरू ल्याएर अनधिकृत रूपमा प्रयोग भईरहेको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेपछि प्राधिकरणले कारबाहीको चेतावनी दिएको हो।


नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि सूचना जारी गर्दै अनधिकृत रूपमा स्याटलाइट सञ्चार सेवा प्रयोग नगर्न–नगराउन अनुरोध गर्दै अटेरी गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो।

प्राधिकरणले हिमाली आधारशिविरलगायत केही स्थानमा विदेशी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले अवैध रूपमा इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरेको गुनासो आएको आएको बताएको छ।

प्राधिकरणको अनुमतिबेगर इन्टरनेट सेवा प्रयोग नगर्न आग्रह समेत गरेको छ। प्राधिकरणले हालै जारी गरेको सूचनामा हिमाल आरोहण सञ्चालन गर्ने कम्पनीले विदेशी सेवा प्रदायक कम्पनीको भू–उपग्रह इन्टरनेट सेवा प्रयोग गर्दै आएको र यो कार्य दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २१ अनुसार अवैध भएको उल्लेख छ ।

हिमाल आरोहणको सिजन चलिरहेका बेला अहिले आधारशिविरहरूमा ‘स्टारलिंक’ जस्ता विदेशी सेवा प्रदायकको स्याटलाइट इन्टरनेट सेवा प्रयोग भइरहेको स्थानीय सेवा प्रदायकको गुनासो छ । केही समयअघि अमेरिकी अर्बपति इलन मस्कले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भर्चुअल कुराकानीमा स्टारलिंकको सेवा सगरमाथासम्म पुर्‍याउने चाहना व्यक्त गरेका थिए ।

तर ,उनको कम्पनीले नेपालमा स्याटलाइट इन्टरनेट सेवाका लागि कुनै अनुमति लिएको छैन । स्टारलिंकले पृथ्वीको तल्लो कक्ष, लो अर्थ अर्बिटमा हजारौं स्याटलाइट तैनाथ गरिसकेको छ । यसले गर्दा दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा पनि सहजै नेटवर्क उपलब्ध छ ।

स्टारलिंकका प्रतिनिधि औपचारिक रूपमा प्राधिकरणमा अनुमतिका लागि नआएको सहायक प्रवक्ता प्रदीप पौड्यालले बताएका छन् । प्राधिकरणको अनुमति नलिई नेपालमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न नपाईने पनि बताए  । स्याटलाइट इन्टरनेट सेवाका लागि ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेसन सर्भिस ९जीएमपीसीएस० सम्बन्धी अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालमा हालसम्म जीएमपीसीएससम्बन्धी अनुमतिपत्र दुई कम्पनीले मात्रै लिएका छन् । सानेपाको कन्स्टिलेसन प्रालि र कमलादीको आइफोर टेक्नोलोजिजले जीएमपीसीएस लाइसेन्स लिएका छन् ।

कन्स्टिलेसन प्रालिले २०५९ चैत १९ मै जीएमपीसीएसले लाइसेन्स लिएको थियो । त्यहाँ एक कर्मचारीले आजभन्दा ६र७ वर्षअघि पनि नेपालको बिमभित्र ४२ प्रतिशत अवैध स्याटलाइट सञ्चार डिभाइस र सिम प्रयोगमा रहेको देखिएको बताए । त्यस बेला प्राधिकरणले विमानस्थलमै सूचना टाँसेर यस्ता डिभाइसका कडाइ गरे पनि बिस्तारै यो समस्या ज्युँका त्युँ बनेको उनले गुनासो गरे ।

अहिले पर्यटकहरूले अवैध ईन्टरनेट प्रयोग गरी सगरमाथा आधारशिविरबाट खुलेआम टिकटक लाइभ गरिरहेका छन्। विदेशमा किनिएका डिभाइस र सिम नेपालको फ्रिक्वेन्सीमा चलाउँदा यहाँको स्रोत ९फ्रिक्वेन्सी० प्रयोग भए पनि शुल्क र राजस्व जुन देशमा सिम किनेको हो, त्यहीँ स्वतः जाने यश सम्बन्धि जानकार बताउँछन्  ।यो राजश्व मात्रै होईन, राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धि पनि चासोको विषय भएको उनीहरूले बताए ।

दुबईको थुराया र अमेरिकी स्याटलाइट सञ्चार सेवा प्रदायक इरिडियमको आधिकारिक सेवा प्रदायक कन्स्टिलेसनले हाल नेपालमा आफ्ना ९ सय वटा स्याटलाइट सिम सक्रिय रहेको जनाएको छ । थुरायाको स्याटलाइट प्रिपेड सिमबाट कल गर्दा प्रतिमिनेट १।२५ डलर ९करिब १६७ रुपैयाँ० र प्रतिएसएमएस १० सेन्ट ९१३ रुपैयाँ० पर्छ भने इरिडियमको सिम प्रयोग गर्दा प्रति ४।५ डलरसम्म पर्छ । थुराया र इरिडियमका भूउपग्रह सबैभन्दा माथिल्लो कक्ष जियोस्टेसनरीमा छन् । नेपालमा एउटा निकायले मात्रै इरिडियमको सिम लिएको छ । विशेषगरी ट्रेकिङ एजेन्सीसँगै नेपालका सुरक्षा निकाय, दूरसञ्चार कम्पनी र अन्तर्राष्ट्रिय नियोगले स्याटलाइट दूरसञ्चार डिभाइस र सिमकार्ड लिने गरेका छन् । स्टारलिंकको शुल्क यी दुईको भन्दा दोब्बरले सस्तो भएकाले यस वर्ष पर्यटकले त्यसकै सेवा धेरै लिइरहेको जानकारहरूको भनाइ छ ।

नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र भन्सारबाट यस्ता फोन सजिलै ल्याउन सकिने भएकाले पर्यटक आरोहणका लागि आउँदा विदेशमै किनेको डिभाइस र सिम ल्याउने गरेको पाईन्छ ।

प्राधिकरणको सूचना अनुसार दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १९ अनुसार अनधिकृत सञ्चार सेवा सञ्चालन तथा प्रयोग दण्डनीय छ । लाइसेन्स नलिई स्याटलाइट इन्टरनेट वा फोन सेवा प्रयोग गरेमा कानुनी कारबाही गरिने भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २७ बैशाख २०८२, शनिबार  ७ : २८ बजे


©2025 Sarajuonline सर्वाधिकार सुरक्षित