सरकारमा पस्यो विचौलिया, उखु किसानले ३० वर्ष देखि पाउँदै आएको अनुदान श्रोतको अभाव भन्दै काटियो नयाँ बजेटमा।
वृद्धभत्ताको खर्च धान्न पनि नसकिने भन्दै उमेरहद बढाएको सरकारले विचौलियाको प्रस्तावमा प्रहरीका लागि भन्दै डेढ अर्बको हतियार खरिद गर्न बजेट नै विनियोजन गरेको छ।
त्यसै गरि यश अघि प्रधानमन्त्री भएको बेलामा ओलीले एकैपटक शिलान्यास गरिएका अस्पताल बनाउन पनि रकम छुट्याइएन। तर प्रहरीलाई तत्काल आवश्यक नै नरहेको हतियार किन्नका लागि भने डेढ अर्बको हतियार खरिदका लागि पुनः प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
तीन वर्ष अघि स्थगन भएको थियोे सशस्त्र प्रहरीका लागि भनिएको हतियार खरिदको ठेक्का प्रक्रिया ।तर,विचौलियाको स्वार्थअनुसार गृह मन्त्रालयले तीन वर्षअघि स्थगन भएको ठेक्कालाई पुनः निरन्तरता दिँदै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका लागि करिब डेढ अर्ब रुपैयाँको हातहतियार खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको हो। संगठनको आवश्यकता भन्दा पनि बिचौलियाको दबाबमा हतियार खरिद गरिन लागिएको भन्दै प्रहरीभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टको स्वार्थअनुसार गृहले प्रक्रिया अघि बढाएको थाहा हुन आएको छ। नेपाल प्रहरीमा करिब एक अर्ब र सशस्त्र प्रहरी बलमा करिब ५० करोड रुपैयाँको हतियार खरिद गर्ने गरि तयारी गृहले गरेको हो ।
नेपाल प्रहरीको हतियार खरिदका लागि भट्टकै दबाबमा यसपटक बजेटमा एक अर्ब नौ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको रातो किताबमा प्रहरीका लागि पुँजीगत खर्चतर्फ ‘सुरक्षा प्रणाली तथा उपकरण प्राप्ति खर्च’ भनेर एक अर्ब नौ करोड दुई लाख विनियोजन गरिएको हो ।
२०७९ सालमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा हतियार खरिदका लागि भट्टकै कम्पनीहरूसँग सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेला कांग्रेस सभापति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए, भने अर्थमन्त्री माओवादी नेता जनार्दन शर्मा थिए। देउवा र शर्मालाई प्रभावमा पारेर दीपक भट्टले हतियार खरिद प्रक्रियालाई अघि बढाएका थिए।उनको हतियार खरिदको सेटिङको अडियो समेत बाहिरिएको थियोे ।
यसरी अडियो बाहिरिएपछि सरकारको चौतर्फी विरोध भएको थियोे । सरकारसँग विदेशी विनियम सञ्चितिमा समस्या भएको र खरिद प्रक्रियामा समेत प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको समेत मिलेमतो भएको प्रश्न उठेपछि मन्त्रिपरिषदबाटै खरिद प्रक्रिया स्थगन भएको थियो।
तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा २०७९ असार २० मा हतियार खरिदका लागि मक्र्युर ट्रेडिङ प्रालि र ग्लोबल कन्स्टेलेसन ट्रेडिङ कम्पनीलाई जिम्मा दिने सम्झौता भएको थियो । मक्र्युरसँग पेस्तोल र सटगन तथा ग्लोबलसँग गोली र टियर ग्यास खरिदको सम्झौता भएको थियो । दुवै कम्पनी भट्टको कर्मचारीको नाममा छ ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उल्लेखनिय विवरणअनुसार मक्र्युरको सञ्चालकमा मनोजकुमार अग्रवाल तथा ग्लोबलको सञ्चालकमा दीपककुमार बोहरा र अभिषेक आनन्द छन् । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बलमा पेरुन इन्टरप्राइजेज र मक्र्युरले ठेक्का पाएका थिए । पेरुन पनि भट्टकै कर्मचारी प्रजुनी बज्राचार्यको नाममा छ ।
अहिले गृह मन्त्रालयले पुरानै ठेक्कालाई अघि बढाउन गोप्य रूपमा गृहकार्य अघि बढाउन थालेको पाइएको छ । भट्टले पनि प्रक्रिया चाँडो अघि बढाउन गृहको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् । तर, यस्तो प्रक्रियाबाट खरिद हुँदा सुडानकाण्डमा जस्तै आफूहरू फस्ने डरले प्रहरी अधिकारीहरू भयभित भएको बुझिएको छ।
हतियार खरिद प्रक्रिया चाँडो अघि बढाउन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सचिव गोकर्णमणि दवाडीले मातहतका कर्मचारी र प्रहरी नेतृत्वलाई दबाब दिएको पनि खुल्न आएको छ।
ठूलो रकम कमिसनको चलखेल भएकाले यसका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनदेखि अत्यावश्यक काममा बजेट कटौती गरेर हतियार खरिदका लागि छुट्याउनुले यसमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको समेत मिलेमतो हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
