निजी क्षेत्रको दूर सञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको भविष्य के होला भन्ने विषय अनिश्चित बनेको छ। यही भदौ १६ गते एनसेलको इजाजत पत्रको अवधि सकिदैछ। सरकारको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलबीच सरकारले गरेको विभेदपूर्ण ब्यवहारका कारण एनसेल निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । इजाजत पत्रको अवधि सकिनु अघि एनसेलले एकमुष्ठ १३ अर्ब ६० करोड रुपैया तिर्नुपर्ने हुन्छ। एनसेलले इजाजत पत्रको पछिल्लो २० वर्षको अवधि सकिनु तीन महिना अघि अर्थात गएको जेष्ठ १४गते पाँच वर्षका लागि नवीकरण गरिदिनुहुन भन्दै ४ अर्ब तिसिकेको बताएको छ।
एनसलेले आगामी ५ वर्षको लागि बुझाउनुपर्ने २० अर्ब २९ करोड रुपैयाँलाई किस्ताबन्दी सेवा दिन पहिलो किस्ताको लागि ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको हो । तर, नेपाल टेलिकमलाई किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको सरकारले एनसेललाई भने किस्ताबन्दीको सुविधा दिने निर्णय अहिलेसम्म गरेको छैन । एनसेलको लाइसेन्स अवधि सकिन केही दिन मात्रै बाँकी छ ।
यही भदौ १६ गतेबाट नवीकरण हुनुपर्ने एनसेलले हालसम्म करसहित ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बुझाइसकेको छ । अब आगामी आइतबारभित्र बाँकी भुक्तानी १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नबुझाए एनसेलको इजाजत पत्र अवैध ठहरिनेछ । हालसम्मको अवस्था अनुसार इजाजत पत्र अवैध हुनु अघि सरकारले नेपाल टेलिकमलाई जस्तै किस्ताबन्दीको सुविधा दिएन भने, उसले सबै बक्यौता रकम बुझाएर मात्रै दूर सञ्चार सेवाको इजाजत पत्र नवीकरण गर्नुपर्छ । यस अघिका दिनमा सरकारले नेपाल टेलिकम, युटिएल र एनसेललाई इजाजतपत्रको अवधिको शुल्क तिर्न ८ किस्तासम्मको सुविधा दिएको थियो । पछिल्लो समय टेलिकम क्षेत्रको व्यवासाय खस्किएकोले एकैपटक २० अर्ब रुपैयाँ एकैपटक तिर्न नसक्ने भन्दै एनसेलले विगतमा पाएको झैं किस्ताबन्दीको सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
२५ वर्षे दूरसञ्चार सेवाको इजाजतपत्रको अवधि सकिएको नेपाल टेलिकमलाई सरकारले अवधि सकिएको ५ वर्षपछि शुल्क तिर्दासमेत कुनै दण्ड, जरीवाना र व्याज भने लगाएको थिएन। तर, निजी कम्पनी भन्दै सरकारले एनसेलसँग ३ महिना अगाडि नै नवीकरण गर्नुपर्ने शर्त पालना नभएको भन्दै उल्टै साढे २ अर्ब रुपैयाँ जरीवाना समेत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मागेको छ ।तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेलले माग गरेको जस्तो कानूनमा व्यवस्था नभएको बताएको छ। एनसेलले तीन महिना अगाडि शुल्क नबुझाए जरिवाना समेत असुल गर्नुपर्ने कानूनमा व्यवस्था भएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दूरसञ्चार प्राधिकरणले कानुनअनुसार किस्ताबन्दीको सुविधा दिन नसकिने भन्दै पूरै शुल्क तिरेर इजाजत पत्र नवीकरण गराउन जेठ १४ गते नै एनसेललाई पत्र पठाएको छ। नियामक निकायको पत्रको वेवास्ता गरेकोले एनसेलले जरिवाना तिर्नु पर्ने भएको हो।
दूरसञ्चार कानुन अनुसार एनसलेले गएको जेठ १५ गतेभित्रै शुल्क तिरेर इजाजतपत्रको नवीकरणका लागि आवेदन दिनुपर्ने थियो । यो व्यवस्था अनुसार एनसलेले जेठ १६ गते नवीकरणको लागि तोकिएको रकम तिर्नुपर्ने थियो । तर, एनसेलले तिर्नुपर्ने पूरै रकम नतिरेका कारण प्राधिकरणले गएको जेठ १७ गतेदेखि एनसेललाई १५ प्रतिशतका दरले बाँकी शुल्कमा जरिवाना पनि लगाएको हो ।
सरकारले २०६९ वैशाख १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर टेलिकम कम्पनीहरुले २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिरेर अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।यही व्यवस्था अनुसार एनसेलले पछिल्लो २० वर्षमा तोकिएको शुल्क तिरेर दुई पटकसम्म इजाजतपत्रको नवीकरण गरिसकेको छ । यसपटक नवीकरण गर्ने बेलामा भने सरकारले एनसेललाई अप्ठारो पारेको उसको दाबी छ।
यद्यपी सरकारले दुरसञ्चार सेवाप्रदायक २ वटा कम्पनी मध्ये नेपाल टेलिकमलाई भने ५ वर्षपछि नवीकरण शुल्क तिर्ने सुविधा दियो । टेलिकमको इजाजतपत्रको अवधि नवीकरण शुल्क ५ वर्षअगाडि नै तिर्नुपर्ने भए पनि ५ वर्षे अवधि सकिनु ३ दिन महिनाअगाडि मात्रै यही २०८१ साल बैशाख २५ मा बुझाएको थियो । त्यसपछि सरकारले टेलिकमलाई ५ वर्षे अवधिका लागि नयाँ लाइसेन्स जारी गरिदिएको छ । सरकारी कम्पनी टेलिकमलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बैशाख २८ गते मात्रै ५ वर्षे अवधिका लागि पुनः अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जारी गरिदिएको हो ।
सरकारले टेलिकमलाई जम्मा २१ करोड रुपैयाँ लिने निर्णय गरेर लाइसेन्स जारी गरिदिएको थियो । सरकारले अवधि तोक्ने जिम्मा प्राधिकरणलाई दिएकोले आफ्नो विशेषाधिकार प्रयोग गरेर ५ वर्षका लागि मात्रै टेलिकमलाई लाइसेन्स जारी गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।तर, एनसेललाई किस्ताबन्दी सुविधा दिने अधिकार कानूनले नदिएको प्राधिकरणको भनाइ छ। यद्यपि सरकारले एनसेलको विषयमा निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। एकमुष्ट रकम लिएर नवीकरण गर्ने या यस अघि जस्तै किस्ताबन्दीमा शुल्क तिर्न लगाउने भन्ने बारेमा निर्णय हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ। तर, त्यसका लागि प्राधिकरणले दिएको जानकारीका आधारमा सञ्चार मन्त्रालयले निर्णय गरी प्रस्ताव गर्ने पनि बुझिएको छ।
सरकारी कम्पनीलाई भने ५ वर्षसम्म विना व्याज सेवा दिएको सरकारले एनसेललाई किस्ताबन्दी सुविधा नदिएर साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जरिवाना माग गरिरहेको छ । नेपाल टेलिकमको एक मात्र प्रतिस्पर्धी एनसेलको विषयमा सरकारी अधिकारीहरु अनिर्णित बनिदिदाँ विदेशी लगानी निरुत्साहित भएको निजी क्षेत्रका अगुवाहरुले बताएका छन्। उनीहरु भन्छन्, कसैलाई पाखा कसैलार्ई काख नगरी विधिसम्मत ढगले समस्याको हल गरिनुपर्छ । एउटै मुद्दामा दुई टेलिकम सेवा प्रदायकलाई फरक–फरक व्यवहार गरेर निजी क्षेत्रमाथि सरकार अनुदार छ भन्ने सन्देश दिनु हुदैन । नेपाल टेलिकमलाई काखी च्यापेर एनसेललाई सौतेलो व्यवहार गर्नु उपयुक्त नहुने लगानीकर्ताहरुको भनाइ छ।
त्यसो त नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन २०५३ अनुसार दूरसञ्चार सेवाप्रदायकले २५ वर्षको लागि इजाजत पाउने व्यवस्था छ । उक्त कानुनअनुसार २५ वर्षे अवधि सकिएपछि अर्थात् आगामी ५ वर्षपछि एनसेलले दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण, तथा संरचना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने शर्तमा मात्रै यसको इजाजतपत्र नवीकरण हुने शर्त सरकारले राखेको छ ।यस्तो शर्तअनुसार अब ५ वर्षपछि हालको कानूनमा कुनै परिवर्तन नभए एनसेल सरकारीकरण हुने छ । सरकारले एनसेलबाट कर असुली गर्न खोज्ने, दूरसञ्चार रोयल्टी लिने गरेको भएपनि सहजीकरण भने नगरेको देखिन्छ।
