सरकार विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको छ। यही बैशाख १२ गते आह्वान गरिएको संसद बैठकमा सरकारले विधेयक पारित गर्ने सुरासार गरेको छ।
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा शिक्षकका ५१ बुँदे माग सम्बोधन गर्न भन्दै शिक्षक राजधानीको सडकमा छन्। सरकारले वार्ताको प्रयास गरेपनि उनीहरू आफ्ना मागबाट टसमस भएका छैनन् ।यद्यपि शिक्षकका माग सम्बोधन हुनेगरी सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सदस्य दीपा शर्माले बताएकी छन्। दुई हप्तादेखि काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिरहेका शिक्षकहरूलाई सम्बोधन गर्दै सांसद शर्माले विधेयकलाई यथाशीघ्र जारी गर्न समितिमा छलफल तीव्र पारिएको बताएकी हुन्।
नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा शिक्षकहरू गत चैत २० गतेदेखि दैनिक माइतीघरबाट नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
सांसद शर्माका अनुसार विधेयकमा शिक्षकका मागलाई सम्बोधन गर्न सहमतिको विषयलाई छिटो टुङ्ग्याउन समितिका सदस्य छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएर काम गरिरहेको छ,उनले भनिन्, “शिक्षकका मागलाई सम्बोधन हुनेगरी उपसमितिले काम गरिरहेको छ। समितिको तयारी आगामी संसद अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्ने रहेको छ।”
विधेयकमा शिक्षकको दरबन्दी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तर, शिक्षकहरूले शिक्षक छनोट संघीय सरकार मातहतको शिक्षक सेवा आयोगले गर्ने भएकाले नियुक्ति पनि संघीय सरकारले नै गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। यस्तै, शिक्षकको सरुवा एक स्थानीय तहबाट अर्कोमा हुने प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरूले आफूलाई संघअन्तर्गत राख्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
विधेयकमा विद्यालय स्थापना र सञ्चालनको अनुमति स्थानीय तहबाट हुने, आधारभूत र माध्यमिक तह रहने, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप अनुसार पठनपाठन र परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। नियुक्ति, सरुवा र अवकाश स्थानीय तहले हेर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्ने, राहत शिक्षक अनुदान कोटा दरबन्दीमा परिणत हुने र शिक्षकको अभिलेख राष्ट्रिय किताबखानामा रहने जस्ता प्रावधान पनि विधेयकमा छन्।
विधेयकले माध्यमिक र आधारभूत तहका शिक्षकलाई प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीमा विभाजन गर्ने र ऐन प्रारम्भ हुँदा कायम रहेका तह र श्रेणीका शिक्षकलाई सोही अनुसार मिलान गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी, शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन वा राजनीतिक पदको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ। सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकका लागि विद्यालय शिक्षक सेवा आयोगको गठन गरिने उल्लेख छ।
समिति सदस्य महिन्द्र राय यादवले पनि शिक्षकसँग विगतमा भएका सम्झौता अनुसार उपसमितिले काम गरिरहेको बताए। उनले भने, “शिक्षकको माग करिबकरिब सम्बोधन हुनेगरी हामीले विधेयक बनाइरहेका छौँ। उपसमितिले तयार पारेको विधेयकलाई समितिमा छलफल गरी संसदमा पेस गर्न हामी तयार छौँ।”
यद्यपि, सांसद यादवले शिक्षकलाई संघअन्तर्गत राख्ने विषयमा भने केही जटिलता रहेको औंल्याए। “संविधानले नै आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तहको अधिकारमा राखेको छ। तर शिक्षकको माग आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षालाई संघअन्तर्गत राख्नुपर्ने छ। यो माग तत्काल पूरा गर्न संविधान संशोधन नै गर्नुपर्छ,” उनले स्पष्ट पारे।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा छ। यसैबीच, सरकारले विद्यार्थी भर्ना, एसईई उत्तरपुस्तिका परीक्षण र कक्षा १२ को परीक्षाको समय भएकाले शिक्षकहरूलाई प्रदर्शन स्थगन गरी कार्यस्थलमा फर्कन आग्रह गरेको छ। सरकारले संघीय संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक यथाशीघ्र पारित गर्न वैशाख १२ गते संसद अधिवेशन आह्वान गरिसकेको छ।
