आज भन्दा ६ वर्षअघि नेपालमा औपचारिक रुपमा राजस्व तिरेर चीनबाट एक सय ५० किलोवाटको एक थान विद्युतीय कार आयात भएको थियो ।
त्यो बेला शून्य भन्सार दरमा ३० लाख ७६ हजार रुपैयाँ पर्ने यो कार भन्सारमार्फत चीनबाट नेपाल आइपुगेको थियो ।त्यत्तिबेला अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री थिए, प्रधानमन्त्री केपी ओली थिए ।
यो सवारी साधन आयात गर्दा त्यसबेल पनि त्यो सवारी साधन नेपालको भौगोलिक अवस्थाको लागि उपयुक्त भए नभएको विषयमा आधिकारिक सरकारी निकायबाट कुनै स्पेसिफिकेसन परीक्षण भएन ।
औपचारिक रुपमा एक थान विद्युतीय कारबाट आयात प्रक्रिया सुरु भएको ६ वर्ष बित्दै गर्दा आर्थिक वर्ष २०८१र८२ मा ३३ अर्ब ४४ करोड ५८ लाख रुपैयाँबराबरको ३० हजार ८३ वटा विद्युतीय सवारी आयात हुँदा पनि ति सवारी साधनको स्पेसिफिकेसन ९सवारीको प्राविधिक विवरण० को विषयमा कुनै निकायले खोज गरेनन् । नेपालमा आयात हुने विद्युतीय सवारी साधनमध्ये तीन चौथाई चीनबाट र १ चौथाईमा भारतबाट आयात हुँदै आएको छ ।
यो संख्यामा विद्युतीय सवारी साधन नेपालमा भित्रिँदा सरकारले २० अर्ब २७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ कमायो । बिक्रेताले पनि उल्लेख्य मुनाफा आर्जन गरी बजारमा पठाए । तर सरकारदेखि सरोकारवाला निकायसम्मले त्यस्ता सवारी साधनको स्पेसिफिकेसनको बारेमा प्रश्नसम्म उठाउन उचित ठानेनन् ।
यस्ता सवारी साधनमा जडान भएको मोटरको पिकपावरको क्षमता, मेसिनरी पार्टसको बलियोपना, व्याट्रीको क्षमता, सुरक्षा सम्बन्धी उपकरणलगायतका विषयमा परीक्षण नगरी साधारण ‘रोड वोर्दिनेस’ को आधारमा आयात भइरहेका छन् ।
यो क्षेत्रलाई नियमन गर्ने अहिले संघीय सरकारसँग कुनै पनि नियमावली, कार्यविधि वा ऐन छैन । अहिले यो क्षेत्र आफूखुशी सञ्चालन भइरहेको छ ।
फलतः पछिल्लो समयमा प्यासेन्जर विद्युतीय गाडीसहित निजी सवारी साधन दुर्घटनामा पर्न थालेको समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
नेपालको उकालो– ओरालो, टेडोमेढो, तराईको सम्म फाँट र मौसमी सडकमा त्यस्ता आयातित सवारी साधन गुड्न भित्रैदेखि उपयुक्त छ वा छैन भनेर राज्यले कुनै अध्ययन अनुसन्धान गरेको छैन।
सवारी निर्माण भएको मुलुकको भौगोलिक अवस्थाअनुसार तयार भएको ति सवारी साधन परीक्षण बेगर नेपालमा ल्याएर दर्जनौं दुर्घटनाको नाममा सयौं सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउँदा पनि राज्य यो विषयमा मौन र लाचार छ ।
‘विद्युतीय सवारी साधनलाई पनि समग्र सवारी साधन नियमनको लागि ३३ वर्षअघि आएको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ अन्तर्गत हेरेर आयातको लागि अनुमति दिँदै आएको’ यातायात विभागका अधिकारीको भनाइ छ ।पछिल्लो ६ वर्षको अवधिमा विद्युतीय सवारी साधनको आयात र बजारले नेपालमा ठूलो फड्को मारिसकेको छ । एक थान सवारी साधनको स्थानमा अहिले एक वर्षमै ३० हजार भित्रिएका छन् । तर यो सवारी साधन अहिले पनि यहाँको सडक र भूवनोटका लागि उपयुक्त छ छैन भन्ने जाँच नभइ चलिरहेका छन् ।
यस्ता विद्युतीय सवारी साधन परीक्षण वेगर नेपालमा आयात भइरहेको विषयलाई भन्सार विभागले पनि स्वीकार गरेको छ । विभागले विद्युतीय सवारी साधनको क्षमता जाँचपास गर्ने संयन्त्र नहुँदा राजस्वमा समेत ठूलो नोक्सानी भइरहेको जनाएको छ ।
आयात हुने ति सवारी साधन जुन मुलुकमा उत्पादन भएको हो, त्यो मुलुकले तयार पारेको मापदण्डको भरमा सोझै नेपालमा आयात गर्न सरकारले छुट दिएको हो ।
विभागका एक अधिकारी अहिले नेपालमा रातारात कसरी अत्यधिक धनी बन्ने र कसले कति बढी संख्यामा यस्ता सवारी साधन आयात गरी उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने भनेर ठूलो होडबाजी चलेको बताउँछन् ।
‘यस्ता सवारी साधन नेपालको भौगोलिक अवस्थाको लागि कति उपयुक्त छ भन्ने विषयमा आयातकर्ता र बिक्रेतालाई समेत कुनै चासो छैन, बिक्रेतालाई मोटो मुनाफासँग मात्र छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने,‘राज्यले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न अझै गम्भीर भएर चासो नराख्दा समस्या झन बल्झिँदै गएको छ ।’
यो होडबाजीमा सर्वसाधारणले भने अनाहकमा ज्यान गुमाउन बाध्य भइरहेका छन् । औपचारिक रुपमा विद्युतीय सवारी साधन आयात हुन थालेको ६ वर्ष बित्दा पनि सरकारले यो सवारी साधनको हकमा विशिष्टकृत स्पेसिफिकेसनसहितको मापदण्ड ल्याउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको छैन ।
विद्युतीय सवारी साधनको स्पेसिफिकेसनसहितको मापदण्ड तयार गर्न यातायात व्यवस्था विभाग अहिलेसम्म एक पटक विज्ञहरूसँग छलफल मात्रै गरेको छ ।
अहिले नेपालमा ९ प्रकारको कागजातको आधारमा विद्युतीय सवारी साधन आयात भइरहेको छ । यसबाहेक सामान्य ‘रोड वोर्दिनेस’ परीक्षण(सडकमा गुड्न लायक भएरनभएको) आधारमा यस्ता सवारी साधन आयात भइरहेका छन् ।
विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्नका लागि आयातकर्ताको निवेदनसँगै कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र, आयकर दर्ता प्रमाणपत्र, निर्माता कम्पनीको विवरण, डिलरसिप प्रमाणपत्र, सवारीको स्पेसिफिकेसन, सामानको इनभ्वाइस, आधिकारिक टेस्टिङ एजेन्सी वा निर्माता कम्पनीले जारी गरेको टीए र सीओपी प्रमाणपत्र तथा तीन पाँग्रे सवारी आयातको हकमा महानगर, उपमहानगर वा नगरपालिको सिफारिश पत्र आवश्यक पर्छ ।
यति कागजात भएपछि जसले पनि जुन मुलुकबाट विद्युतीय सवारी साधन सजिलै आयात गर्न पाउने व्यवस्था यातायात विभागले गरेको छ ।
‘हो अहिले हामीसँगै विद्युतीय सवारी साधनको हकमा विशिष्टीकृत स्पेसिफिकेसन भएको मापदण्ड छैन, अहिले जे जति आयात भएर बिक्री भइरहेका छन्, ति सबै निर्माण भएको मुलुकको मापदण्डको भरमा आयात भएका हुन्,’ विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादबले भने,‘सरकारले नयाँ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ, त्यसमा विद्युतीय सवारीलाई समेट्ने गरी त्यो सम्बन्धी स्पेसिफिकेसनसहितको मापदण्ड ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।’
यादबले यसो भनिरहँदा कहिलेसम्म स्पेसिफिकेसन बन्ने, यो स्पेसिफिकेसनसहित मापदण्ड बन्न कति समय लाग्ने र ऐन अहिले आउने भनेर आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।
‘नेपालको लागि यो विषय नौलो भएकाले त्यो अनुसारको विशिष्टीकृत इन्जिनियर भएको जनशक्तिको पनि अभाव छ, बल्ल हामीले यो विषयमा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्न सुरु गरेका छौं,’ उनले भने ।
विद्युतीय सवारी साधनको हकमा राज्यको कतिसम्म लापरवाही भेटिएको छ भने हालसम्म यस्ता गाडी गुड्न नेपालको भौगोलिक अवस्थाअनुसारको सडकमा गुड्न ‘फिट’ छ वा छैन भनेर परीक्षणसम्म पनि हुँदैन ।
