पाल्पामा वन मासेको अभियोग लागेका केडिया समूहलाई उन्मुक्ति दिन वन नियमावली २०८० पहिलो संशोधन गरिएको खुलासा भएको छ। डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले सिद्धार्थ बैकका निवर्तमान अध्यक्ष मनोज केडियासहितका मानिसहरुलाई उन्मुक्ति दिन नियमावली नै संशोधन गरिएको पाइएको हो ।
तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नियमावली संशोधन गरेर उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिएको खुलेको हो । प्रचण्ड सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री भएका वीरेन्द्र महतोको अगुवाइमा वन नियमावली संशोधन गरिदिएर स्वीकृत माइनिङ स्किमअनुसार ४४ करोडभन्दा बढी पुगेको बिगो रकम एकाएक ४ करोड १५ लाख रुपैयाँमा झारिएको थियो ।
जसपाको तर्फबाट प्रचण्ड सरकारका मन्त्री भएका वीरेन्द्र महतो एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष तथा अर्बपति उपेन्द्र महताको सहोदर भाइ हुन्। उनै महतोसंग यस विषयमा जानकारी लिँदा आफूलाई कसैले नभनेको बताएका छन्। उनले वन नियमावली संशोधन गरिएको कुरा घुमाउरो भाषामा स्वीकारेका छन्।
शक्ति र सत्ता हातमा हुनेहरूले नेपालको कानुनलाई कसरी खेलाउँछन् भन्ने गतिलो उदाहरण हो यो । सिद्धार्थ बैंकका निवर्तमान अध्यक्ष मनोजकुमार केडियासहित मानिसहरु विरुद्ध वन मासेको अभियोगमा फौजदारी मुद्दा लागेको थियो । डिभिजन वन कार्यालयले यसअघि ४४ करोड ६२ लाख ३९ हजार चार सय ५० रुपैयाँ बिगो कायम गरे मुद्दा दायर गरेको थियो । पाल्पा जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुजी जारी भएको थियो ।
केही समय फरार रहेका केडियाहरुलाई उन्मुक्ति दिन नियमावली संशोधन गरे विगो घटाइएको थियो । कानुनमै खेलेर अभियुक्तहरुलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । भ्रष्टाचार विरुद्धको अभिायान उद्घोष गरेको प्रचण्ड सरकारका मन्त्रीले यस्तो गरेको खुलासा भएको छ। केडियामाथि लागेको गम्भीर फौजदारी मुद्दामा निर्धारित बिगो रकम घटाउन र उनलाई उन्मुक्ति दिन कानुनमा फेरबदल गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
केडियाको स्वामित्व रहेको बिएस सिमेन्ट उद्योगले पाल्पा जिल्लामा गैरकानुनीरूपमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी उत्खनन गरेको थियो । त्यसपछि डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले २०७८ साल माघ ३० गतेबाट अनुसन्धान थालेको थियो । डिभिजन वन कार्यालयले केडियाको स्वामित्व रहेको बिएस सिमेन्ट उद्योगले पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका ५ धमिगामा पर्ने खानी क्षेत्रमा भोगाधिकार बाहेकको वन क्षेत्रमा उत्खनन गरेको निष्कर्षसहित आठ हजार दशमलव २४ हेक्टर क्षेत्रफलको राष्ट्रिय वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेको ठहर गरेको थियो ।
अनुसन्धान सकेपछि डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाले २०७९ पुस १८ गते पाल्पा जिल्ला अदालतमा केडियासहितका सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गर्न अनुमति मागेको थियो । यही दिन नै अदालतले बिएस सिमेन्ट उद्योगका चार सञ्चालकहरू मनोजकुमार केडिया, उनकी श्रीमती सविता केडिया, जगदिशकुमार अग्रवाल र राजेशकुमार अग्रवालका नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । त्यसपछि वन कार्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय तानसेनलाई पक्राउ पुर्जीको पत्रसहित निजहरूलाई पक्राउ गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा बिएस सिमेन्ट उद्योगले गैरकानुनीरूपमा भोगाधिकार भन्दा ९ दशमलव ६४ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र उत्खनन गरेको तथ्य भेटिएको थियो । त्यतिबेलाको वन नियमावली २०७९ को अनुसूची ८ अनुसार प्रतिघनफुट ११ दशमलव शून्य पाँच रुपैयाँका दरले हुनआउने बिगो रकम १० करोड २९ लाख ३७ हजार तीन सय ८४ रुपैयाँ र काठदाउराको बिगो तीन लाख ९४ हजार ८ सय १३ रुपैयाँसहित १० करोड ३३ लाख ३२ हजार एक सय ९७ रुपैयाँ बिगो कायम भएको थियो । तर, २०७९ माघ १५ गतेको स्थलगत प्रतिवेदनले भने अझै अर्को बिगो कायम गराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।
अभियोग पत्रअनुसार बिएस सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजले गैरकानुनीरूपमा स्वीकृत क्षेत्रभन्दा बाहिर उत्खनन गरेबापत प्रतिघनफिट ४७ दशमलव ८६ रुपैयाँको दर बुझाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । २०७३ माघ १३ गते भएको स्वीकृत माइनिङ स्किमअनुसार कम्पनीको हकमा ४४ करोड ५८ लाख ४४ हजार छ सय ३७ रुपैयाँ बिगो र काठदाउराको तीन लाख ८४ हजार ८ सय १३ रुपैयाँ गरी जम्मा ४४ करोड ६२ लाख ३९ हजार चार सय ५० रुपैयाँ बिगो कायम भएको थियो । यही बिगोलाई अन्तिम संशोधन गरिएको थियो । राय प्रतिक्रियाका लािग सरकारी वकिल कार्यालय तानसेनलाई वन कार्यालयले २०७९ माघ १८ मा पत्राचार समेत गरेको थियो ।
यहीबीचमा माओवादी नेतृत्वको सरकारमा एकाएक नेकपा एमाले र जनता समाजवादीसहितका दलहरू सामेल भए । जसपाबाट अर्बपति व्यापारी उपेन्द्र महतोका भाइ विरेन्द्र महतो वन मन्त्री बने । उनै वीरेन्द्र महतोले वन नियमावलीमा संशोधन गरिदिए र स्वीकृत माइनिङ स्किमअनुसार ४४ करोडभन्दा बढी पुगेको बिगो रकम एकाएक ४ करोड १५ लाख रुपैयाँमा झारिएको थियो ।
बीएस सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजको स्वीकृत माइनिङ स्किममा प्रतिघनफुट ४७ रुपैयाँ ८६ पैसा थियो । तर, वन नियमाली २०७९ संशोधन गरिएपछि प्रतिघनफुट चार रुपैयाँ ४२ पैसाको दरले बिगो कायम गर्दै चार करोड १५ लाख ६९ हजार सात सय ६७ रुपैयाँ बिगो संशोधन भएपछि मनोज केडिया २०८० साल मंसिर १९ गते वन कार्यालयमा उपस्थित भएर एक दिन पनि हिरासत नबसी साधारण तारेखमा छुटेका थिए ।
मनोज केडियामाथि यही मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढेपछि नै वन नियमावली संशोधन गरेको कागजातले प्रष्ट हुन्छ। वन नियमावली २०८० साउन ३२ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो । एनपीएल एनभीलको टाइटल स्पोन्सर समेत भएको थियो उनले यस अघि नेतृत्व गरेको सिद्धार्थ बैंक । फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति नेपाल राष्ट्र बैकको र्बैक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन सम्बन्धि ऐन २०७३ अर्थात बाफिया कानुन अनुसार बैकको अध्यक्ष पदमा रहन नपाउने व्यवस्था छ। यही कारण उनी बैंकको गएको पुस २८ गतेको सम्पन्न साधारण सभापछि अध्यक्ष पदबाट बाहिरिएका थिए ।केडिया समूह धरौटी तिरेर यस अघि नै रिहा भएको थियो ।
