प्रधानमन्त्री ओली र उनका मन्त्रीका बथान यति धेरै छन् की जहाँ करिब २ सयको हाराहारीमा मानिसहरु थुपारिएका छन्। राज्यकालागि उपादेयता भन्दा अल्झनका रुपमा ती मानिसहरु भर्ती गरिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीका स्वकीयका नाममा सिंहदरबार गफ चुटेर खाने यो समूहको बथान मात्रै छैन। यीनीहरुले नीतिगत निर्णयसम्म दक्खल राख्ने गरेका छन्। ठेक्कापट्टामा डिल गर्ने मात्रै होइन, सरुवा बढुवासंगै मन्त्रालयको बजेटमा आफ्नो स्वार्थ अनुसार घुसाउने गरेका छन्। मन्त्रीको भन्दा तिनै स्वकीयको पावर हुन्छ।
यी सिंहदरबारमा थुपारिएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका आसेपासेका नाममा सरकारले वर्षेनी पौने ८ करोड खर्च गरिरहेको छ । सरकारले सुशासन र मितव्ययीताको गफ दिन्छ।तर, अनधिकृतरुपमा यस्ता मानिसहरु सिंहदरबारमा भर्ती गरिएका छन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका आसेपासे, आफन्त, कार्यकर्ता आदिका नाममा भर्ती भएकाहरुले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मन्त्रालयका अड्डालाई दुषित बनाएका छन्।
चुस्त र दुरुस्त संरचनाको व्यवस्था गरी आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्नुपर्ने सरकार स्वकीयका नाममा मानिस भर्ती गरेर ऐन कानुनको धज्जी मात्रै उडाएको छैन। सिंहदरबारभित्र वैधानिक विचौलियाहरु खडा गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको निजी तथा राजनीतिक भेटघाटलाई सहजीकरण गर्ने उद्देश्य हो। मन्त्रीनिवासमै सीमित रहने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट दरबन्दी स्वीकृत गराई स्वकीय सचिवालयको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, कैयौँ मन्त्रीले तोकिएभन्दा बढी कर्मचारी भर्ती गरेका छन् । उनीहरूले मन्त्रालयमै बसेर अनधिकृत पहुँच राख्नेदेखि नियमले दिँदै नदिएको सुविधा लिएर आर्थिक दोहन गरिरहेका छन्।
हाल प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहित मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयमा कम्तीमा २०० ठाडो आदेशमा भर्ती गरिएका यस्ता कर्मचारी कार्यरत छन् । संविधानतः २५ मन्त्रालयको व्यवस्था गरिएको छ। जस मध्ये आठ मन्त्रीले तोकिएभन्दा बढी कर्मचारी राखेका छन् । जुन कुरा ऐन कानुन र आचारसंहिताको विपरीत पनि हो । यस्तो अननिधकृत भर्तीलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मापदण्ड बनाएको थियो ।
विक्रम सम्वत २०६८ भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई ३४, उपप्रधानमन्त्रीलाई आठ र मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीलाई सात–सात कर्मचारी राख्ने सुविधा स्वीकृत गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यस्तो कर्मचारीको दरबन्दी संख्या बढाएर ४१ पु¥याएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले दरबन्दीभन्दा दुई कर्मचारी बढाएर १० जना राखेका छन् भने अर्का उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको सचिवालयमा नौ कर्मचारी छन् ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले त दरबन्दीभन्दा चारजना बढी अर्थात् ११ कर्मचारी राखेका छन् । त्यस्तै, गृहमन्त्री रमेश लेखक, खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव र पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेको सचिवालयमा ९–९ कर्मचारी छन् । उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा राणाको सचिवालयमा ८–८ स्वीकृत कर्मचारी छन् ।
मन्त्रीको निजी तथा राजनीतिक भेटघाटलाई सहजीकरणका लागि मन्त्रीनिवासमै सीमित रहने अधिकार तोकिएको छ। तर, यस्ता कर्मचारी सरकारी निर्णयमा पहुँच राख्ने, गोप्य डकुमेन्ट हेर्ने, सरुवा बढुवालगायतमा ‘डिल’ गर्ने जस्ता अनधिकृत धन्दामा सक्रिय छन् । तिनले यति मात्रै गरको छैनन्।
राज्यले नदिएको सेवासुविधाको समेत दक्खल राख्नेदेखि गाडी, भत्ता, मोबाइल खर्चदेखि विदेश भ्रमणमा समेत उस्तै अवसर लिने गरेका छन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका दुई सय स्वकीय कर्मचारीका लागि राज्यले मासिक ६३ लाख खर्च बेहोरेको छ। जुन वार्षिक रूपमा सात करोड ५६ लाख हुन आउँछ । सिंहदरबारमा वैधानिक विचौलियकोका रुपमा नियुक्त भएका यी कर्मचारीको कुनै उपादेयता देखिन्न। तर, यीनले वर्षेनी करिब पौने ८ करोड राज्यको खर्च दायित्व बोकाएका छन्। ००००
