सत्ताको शक्ति अपम्पार हुँदो रहिछ, आफ्नालाई भए चैन, विरोधीलाई भए ऐन । हो यस्तै देखियो ओली सरकार र उद्वारा सन्चालित प्रहरीको व्यवहार पनि ।
राज्यको कानुन सबैलाई बरोबर पालना गर्ने निकाय प्रहरी हो । तर, प्रहरी सत्ता र शक्तिको प्रभावमा पर्दा पीडितले न्याय नपाउने र पीडकले उत्सव मनाउने दिनदशा जारी छ ।
बलात्कारको आरोप लागेकालाई हाजिरी जमानीमा छोडिइन्छ भने सामाजिक सन्जालमा गाली गलौज गरेको आरोप लागेकालाई प्रहरी खोरमै थुनिन्छ । यस्तो यथार्थपरक पछिल्लो घटना हो, एमाले नेता ऐन महरलाई हाजिरी जमानीमा रिहा र रास्वपा नेता अरनिको पाँडेलाई हिरासतमै थुन्ने प्रहरी व्यवहार र तरिका ।
यस्तो घटना भएको हो, मिति २०८२ भदौ ११ गते बुधबारको दिन । बुधबार फेरि उस्तै शैलीको अर्को घटना भयो । यसपालि पनि प्रहरीमाथि सत्ताको सिधा छाया परेको देखियो ।
एक महिलाको चरित्र हत्या हुनेगरी फेसबुक लाइभमार्फत अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य ऐन महर र उनकी पत्नीलाई प्रहरीले पक्राउ ग¥यो ।
तर, उनीहरू पक्राउ परेको दुई घण्टामै साइबर ब्युरोले बयान सकियो भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गरिदियो । त्यसो त, उजुरीकर्ता महिलाको निवेदनलाई सुरुवातमै ब्युरोले सकारात्मक रुपमा लिएको थिएन । उजुरी नै दर्ता नगरी फर्काएको थियो । पछि पीडित महिलाले हुलाकमार्फत पठाएको उजुरी दर्ता भएको हो ।
त्यसपछि महर दम्पत्तिविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरी ब्युरोले उनलाई सम्पर्कमा बोलाएको थियो । प्रहरीका अनुसार, महर दम्पती आफैँ प्रहरीमा पुगेका थिए । बुधबार थुनामुक्त हुनासाथ महरले फेसबुकमार्फत आफू स्वेच्छाले ब्युरोमा उपस्थित भएको सार्वजनिक गरेका थिए ।
महरविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने उजुरी परेको थियो । यस दफामा विद्युतीय स्वरुपमा गैरकानुनी कुरा प्रकाशन गरेमा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
कानुन अनुसार पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि अनुसन्धानका लागि अधिकतम २४ दिनसम्म थुनामा राख्न सकिन्छ । पक्राउ परेपछि कम्तीमा २४ घण्टासम्म अदालतमा पेश नगरी पनि प्रहरीको थुनामा राख्न सकिन्छ ।
तर, महरको हकमा भने यो प्रक्रिया लागु भएन । उनी पक्राउ परेका दुई घण्टामै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश भयो ।
त्यहाँबाट हाजिरी जमानीमा छाडिने निर्णय भयो । साइबर अपराधमा पक्राउ पुर्जी जारी भएर पनि थुनामा नबसी उन्मुक्ति पाउने भाग्यमानी महर सम्भवतः एक्ला आरोपी हुन् । त्यसमाथि पीडित महिलाले महरमाथि बलात्कारको उजुरी पनि दिएकी छन् । तर प्रहरी उजुरीलाई कानुनी प्रक्रियामा लैजान इच्छुक देखिएन ।
अझ अर्को आश्र्चायको कुरा त के भने बुधबार नै ब्युरोको टोलीले साइबर अपराध कसुरमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता अरनिको पाँडलाई पनि पक्राउ परे । उनी पनि आफैँ प्रहरीमा उपस्थित भएका हुन् । पाँडे भने प्रहरीको थुनामा छन् ।
ब्युरोले पाँडेविरुद्ध पनि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अनुसार नै पक्राउ अनुमति लिएको हो । पाँडेले एक महिलालाई इमेल तथा ह्वाट्सएपमार्फत चरित्र हत्या हुने गरी अशोभनीय शब्द प्रयोग गरेको उजुरीका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो।
पाँडेलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न ब्युरोले चार दिनको अनुमति लिएको छ । एकै दिन सत्तारूढ एमाले नेतालाई एउटा व्यवहार र विपक्षी दलसम्बद्ध फरक व्यवहार देखाएपछि प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयमाथि प्रश्न उठेको छ। कसैलाई घन्टामै छाडिने त कसैलाई थुन्ने प्रहरी र सरकारी वकिलको क्रियाकलापले सत्ताको छायाँ परेको भन्न गाह्रै छैन ।
