यतिबेला ओली सरकारका लागि सबै भन्दा बढी टाउको दुखाउने पात्र हुन कुललमान घिसिङ । माफियाहरूको २२ अर्ब विद्युत बक्यौता मिनाहा गर्ने प्रस्ताव नमानेपछि उनलाई हटाउन सरकार अन्तिम कसरतमा छ।
उज्यालो नेपालका नायक बनेका उनलाई हटाउन ओली सरकार सबैखाले चुनौति मोल्न गरि तम्तयार भएको छ। सवर्त्र आलोचना खेप्दै आएको गठन भएदेखि नै कुलमानलाई गलाउन लागि पर्दै आएको छ।
सरकारले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न उनलाई पटकपटक स्पष्टीकरण सोधेर हैरानी पारेको छ। दुनियाँमा नभएको जात्रा हाँडीगाउँ भने झै सरकारले गर्दै छ। खुरुखुरु काम गरिरहेका कुलमानलाई हटाउने सरकारी कदम गलत भएको कांग्रेस नेता शेखर कोईरालाले यश अघि बताउँदै आएका छन् ।
कुलमान हटाउन पछिल्लो समय उर्जा मन्त्री दीपक खड्काले मन्त्री परिषद्मा प्रस्ताव लगेपनि गृहमन्त्री रमेश लेखकको कारण रोकिएको थियोे ।कुलमान हटाउने प्रस्ताव अघिल्लो साता नै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियोे। गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतका मन्त्रीको असन्तुष्टिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने अन्तिम रोकिएपनि अब सरकार जसरी हटाउने तहमा पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले गएको पुस २२ गते सोधेको ९ बुँदे स्पष्टीकरणमा चित्त नबुझेको कारण देखाउँदै कुलमानलाई हटाउने तयारी गरिएको हो ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै घिसिङ हटाउने प्रस्ताव लागेका थिए ।यद्यपि प्रधानमन्त्रीले चाहेको भएको त्यतिबेला एकल निर्णय पनि हुन सक्छ।तर, अब गृह मन्त्री रमेश लेखकसहितका केही मन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएपनि , अब भने घिसिङलाई हटाइएको पत्र दिनमात्रै बाँकी रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताएका छन् ।
घिसिङलाई हटाउन मन्त्री खड्काले पुस २२ मा सोधेको स्पष्टीकरणको बुँदा नं ४ को जवाफलाई आधार बनाइएको बताईएको छ। मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको चौथो बुँदामा गठन गरिएको समितिप्रति असहमति राख्दै कुलमानले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।अहिले सरकारले त्यही बुँदामा टेकेर कुलमान हटाउन लागेको हो ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको गएको पुस ४ गते बसेको बैठकको माइन्युटमा तालुक मन्त्रालयले डेडिकेटेड तथा ट्रंक फिडर महसुल विवाद समाधान गर्न गठन गरेको प्राविधिक जाँच समिति नै कुलमानले गैरकानुनी बताउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।यश स्पष्टीकरणमा घिसिङले मन्त्रीस्तरीय समिति गैरकानुनी भएको जवाफमा उल्लेख गरेका थिए ।
घिसिङको स्पष्टीकरणमा भनिएको छ, “।।मन्त्रालयबाट उक्त जाँचबुझ कमिटी गठन हुनु निर्धारित विधि र प्रक्रियासम्मत् नहुनुको साथै क्षेत्राधिकारविहीन भएको देखिएकोले विधिको शासन, संस्थागत हित एवम् पदीय दायित्व र कर्तव्य पालन गर्दै सो सम्बन्धमा आफ्नो मत दर्ज गरेको हुँ ।”
घिसिङको जवाफको बुँदा नम्बर–४ मा भनिएको छ, “डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका ग्राहकहरूको बक्यौता महसुल असुल गर्नुपर्ने भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालय, सार्वजनिक लेखा समिति, विद्युत नियमन आयोग तथा विभिन्न सम्मानित अदालतहरूबाट फैसलारआदेश भएको मन्त्रिपरिषदबाट समेत महसुल उठाउन निर्णय भएको एवम् उक्त जाँचबुझ समिति अवैध र गैरकानुनी रहेको छ । सार्वजनिक सरोकारको विषयको रुपमा प्रश्न उठाई प्राधिकरणसमेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा हाल विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्राधिकरणले छुट महसुल लिने भनी गरेको निर्णय तथा जारी गरेको बिलरबिजकउपर प्राधिकरण तथा विद्युत नियमन आयोगको नियमानुसार सेवा शुल्क र धरौटी राखी अधिकार प्राप्त निकायमा पुनरावलोकन गर्न सक्ने सुविधालाई समेत प्रभावित हुने गरी मन्त्रालयबाट उक्त जाँचबुझ कमिटी गठन हुनु निर्धारित विधि र प्रकृयासम्मत नहुनुको साथै क्षेत्राधिकारविहीन भएको देखिएकोले विधिको शासन, संस्थागत हित एवम् पदीय दायित्व र कर्तव्य पालन गर्दै सो सम्बन्धमा आफ्नो मत दर्ज गरेको हुँ ।”
यसैगरी “नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १५ को उपदफा ९४० मा “समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सञ्चालकले निर्णयात्मक मत दिनेछ भन्ने व्यवस्थाले सञ्चालक समितिका सबै पदाधिकारीहरूबीच कुनै निर्णयमा मतैक्य हुन नसकी सञ्चालकहरूबीच फरक फरक राय रहन सक्ने अवस्थाको कल्पना गरी त्यस्तो अवस्थामा बहुमतको राय मान्य हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिँदा कुनै प्रस्ताव वा सोसम्बन्धी निर्णयमा असहमत हुने सञ्चालकले फरक राय लेख्न सक्ने सुविधा उक्त कानुनले दिएकै र अभ्यासमा समेत रहेको तहाँलाई अवगत नै छ ।”
तर, घिसिङको मन्त्रालयबाट गठित समिति अवैधानिक हो र उक्त अधिकार विद्युत् नियमन आयोगको हो भन्ने दाबीलाई आयोगले नै खण्डित गरिदिएको छ । यही फागुन ९ गते शुक्रबार विद्युत् नियमन आयोगले मन्त्री गठित समितिलाई वैधानिकता दिएको छ ।
आयोगले शुक्रबार प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा मंसिर २ मा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनपछि मात्र डडिकेटेड र ट्रंक लाइनका विषयमा निर्णय लिनू भनी समितिलाई वैधता दिएको हो।
