गृहमन्त्री रमेश लेखकले अकर्मण्यता गरेका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतबाट भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा फैसला कार्यान्वयनमा पक्षपातपूर्ण निर्णय लिएर अकर्मण्यता गरेका हुन्।
कांग्रेसका दिवंगत नेता खुमबहादुर खड्काले भ्रष्टाचारबाट जोडेको घरजग्गा जोगाएर उनले अन्य पाँच पूर्वकर्मचारीसहित ६ जनाको सम्पत्ति मात्र जफतको निर्णय लिएका हुन् । फैसला कार्यान्वयनमा दबाब र चलखेल समेतले नेपाल हालै सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको अवस्थामा सरकारका बाहालवाला मन्त्रीको यस्तो चाला छ ।
उनले गएको शुक्रबार भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर पाँच पूर्वकर्मचारी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा दोषी ठहर एक व्यक्तिको घरजग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेका हुन् । खड्काको फैसला कार्यान्वयनको फाइल तयार भए पनि लेखकले राजनीतिक आस्थाका आधारमा सम्पत्ति जफतको निर्णय लिएनन् । यो मुद्दाको १२ वर्षदेखि फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
२०६९ साल साउन महिनाको ३० गतेका दिनमा सर्वोच्चले खड्काको परिवारको नाममा रहेको सानेपाको डेढ रोपनी जग्गासहितको घर र सँगै रहेको अर्को जग्गाबाट थप २० लाख ९२ हजार रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति जफत हुने फैसला गरेको थियो ।
तर, उनको फैसला कार्यान्वयनमा लगातार राजनीतिक प्रभाव परेको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि रिजालले खुमबहादुर खड्काको परिवारको सम्पत्ति जफतसम्बन्धी प्रस्ताव कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागबाट नआएकाले निर्णय नभएको दाबी गरे । राजनीतिक दबाबकै आधारमा खड्काको सम्पत्ति जफत प्रक्रिया अघि नबढेको गृह मन्त्रालयसम्बद्धहरू बताउँछन् ।
यद्यपि कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुरेश पन्थीले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार खुमबहादुरको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति पनि जफतको गृहकार्य भइरहेको बताए ।
विगतदेखि नै विभागले खड्काको सम्पत्ति जफतका लागि राजनीतिक दबाब झेल्दै आएको छ । दुई वर्षअघि पनि विभागले प्रक्रिया अघि बढाउँदा राजनीतिक दबाबकै आधारमा रोकिएको थियो ।
विभागले विगत चार महिनादेखि खुमबहादुरसहित सात जनाको फैसला कार्यान्वायनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। तर, अन्तिममा खुमबहादुरको फैसला कार्यान्वायन रोकेर ६ जनाको प्रस्ताव मात्र गृहमा लगिएको हो।
सर्वोच्चबाट जफत गर्नुपर्ने भनेर फैसला भएको सानेपाको सो घरजग्गा हाल खुमबहादुरकी श्रीमती शिला तथा छोरा अनुरागले प्रयोग गर्दै आएका छन् । अनुराग कांग्रेसका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेशका सांसद हुन्। । फैसलाअनुसार २० लाख ९२ हजार रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति कसरी जफत गर्ने भन्नेमा विगतमा अन्योलता थियो ।
त्यो विषय पनि सर्वोच्च अदालतबाट प्रस्ट भइसकेको छ । बाँकी डेढ रोपनी जफतका विषयमा कुनै समस्या नभएपछि राजनीतिक दबाबकै आधारमा रोकिँदै आएको छ ।
यसैगरी ,गृह मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वअध्यक्ष दिवंगत रामाज्ञाप्रसाद चतुर्वेदी, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका पूर्वमहानिर्देशक दिवंगत आमोदानन्द मिश्र, आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वनिर्देशक मुरारीबहादुर कार्की, मेची भन्सार कार्यालयका पूर्वप्रमुख केशरजंग खड्का र भन्सारका पूर्वनायब सुब्बा दिवंगत केदारनाथ ढुंगानाको काठमाडौं उपत्यकामा रहेको घरजग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको छ । उनीहरूले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने भनेर अन्तिम फैसला भइसकेको छ ।
यस्तै, आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वनिर्देशक मुरारीबहादुर कार्कीको काठमाडौंको सिनामंगलस्थित १० आना तीन पैसा क्षेत्रफलको जग्गा र त्यसमा बनेको घर पनि जफतको निर्णय भएको छ । कार्कीले हाल सो घरजग्गा शिक्षान्तर मन्टेसरी प्रि–स्कुललाई भाडामा लगाएर आम्दानी गर्दै आएका छन् ।
जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभागका पूर्वमहानिर्देशक आमोदानन्द मिश्रको लाजिम्पाटस्थित आठ आना दुई पैसा जग्गा र त्यसमा बनेको घरसम्बन्धी फैसला पनि बल्ल कार्यान्वयनमा गएको छ ।
मेची भन्सार कार्यालयका पूर्वप्रमुख केशरजंग खड्काको काठमाडौं कोटेश्वरमा रहेको दुई रोपनी तीन आना दुई पैसा दुई दाम जग्गा पनि जफतको निर्णय भएको छ । खड्काले भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट सो जग्गा खरिद गरेको ठहर सर्वोच्चबाट १३ असार २०६९ मा भएको थियो । ललितपुरको जग्गा जफतको निर्णय भएपनि उनको महोत्तरीको बहादुरगन्जस्थित दुई कट्ठा १० धुर जग्गा जफतको फैसला भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
भन्सारका पूर्वनायब सुब्बा दिवंगत केदारनाथ ढुंगानाको ललितपुर महानगरपालिका– ५, थसिखेलस्थित कित्ता नम्बर २०४ र १२१ को दुई रोपनी सात आना तीन पैसा जग्गा पनि जफत भएको छ । २०७४ जेठ
मा सर्वोच्चले ढुंगानाको अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला सुनाउँदै दोषी ठहर गरेको थियो ।
